पालिका

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धैरे भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । यसअघि वीरगञ्जका उद्योग, व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूको सुझावअनुसारै अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ देखि ०.५ प्रतिशतले घटाएको हो । महानगरले हाल १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २०० लिँदै आएकामा यसलाई घटाएर २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट २०० निर्धारण गरेको हो । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५००, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ । रु एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम पाँच करोडमाथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ । यो दर हाल ०.७५ रहेको छ । महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजश्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैंकमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजश्व बुझाउने प्रचलन छ । साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने, कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाएपछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघदेखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा पाँच प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । रासस

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट स्नातक तह अध्ययनका लागि २७ विद्यार्थीलाई पहिलोपटक छ लाख १९ हजार ६०५ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले ३२ जनाले आवेदन पेश गरेकामा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको असार १९ गतेको बैठकले २७ जनालाई छनोट गरेको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा तीन–चारपटकसम्म विज्ञापन गर्दासमेत विद्यार्थी नपाउने समस्या आएपछि उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘रघुगङ्गा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएर गाउँपालिकाभित्रकै विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति सुविधा पाउँछन् ।’ बेनीको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका २१, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका तीन, पोखराको लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुरको प्राकृतिक व्यवस्थापन कलेज र नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पस ललितपुरका एक–एक जनाले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । आवेदन पेश गरेका पाँच जनाले गाउँपालिका बाहिरका विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेकाले छनोटमा नपरेका हुन् । प्रतिविद्यार्थी क्याम्पसको वार्षिक शुल्क पाँच हजार ९०५ देखि २८ हजार ५०० सम्म छात्रवृत्ति पाएका छन् । विसं २०७९ जेठ २६ देखि असार ५ गतेसम्म आवेदन माग गरिएको थियो । गाउँपालिकाको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार एक जनाले अधिकतम वार्षिक ४० हजारसम्म छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । क्याम्पसको शुल्क र कार्यविधिमा उल्लेखित रकम जुन कम छ सोहीअनुसार उपलब्ध गराइने शिक्षा अधिकृत सुवेदीले बताए । विसं २०७७ मा बनेको कार्यविधिलाई रघुगङ्गाले पहिलोपटक कार्यान्वयन गरेको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने म्याग्दीको पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आव २०७९/८० का लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

कास्की । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कास्कीका तीन पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलासँग पोखरामा सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने यसअघिनै सम्झौता गरिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका प्रवक्ता गिरिप्रसाद गुरुङले बताए । पालिकाहरुमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दाबी विरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् । ‘कास्कीका पाँच वटै पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ, यससँगै आयोगले अब स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मकरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गतवर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रासस