पालिका

काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको कर अब आइएमई पे बाट सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । आइतबार नगरपालिकाले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई एकीकृत गरी विद्युतीय कर भुक्तानी सेवा शुभारम्भ गरेको हो । योसँगै नगरपालिकाका सेवाग्राहीहरुले आइएमई पे एप डाउनलोड गरी आइएमई पे एप मार्फत अथवा नगरपालिकाको वेब पोर्टलमा गएर आइएमई पे मार्फत घर बहाल कर, सम्पति कर र व्यवसायिक कर तिर्न भुक्तान गर्न सक्नेछन् । नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले विज्ञान प्रविधिको युगमा नगरपालिकाले शुरु गरेको विद्युतीय कर भुक्तानी सेवाले सेवाग्राहीलाई नगरपालिकाको कर भुक्तानी गर्न सजिलो मात्र नभई समेत बचत हुने र नगरपालिका र वडाहरुमा सेवाग्राहीहरुको चाप पनि कम हुने बताए ।  उनल सबै वडाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु यस सेवाको प्रवद्र्घन गर्न लागि पर्नु पर्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । यही साउन अन्तिम सातादेखि काठमाडौं उपत्यकाको कुहिने फोहर यहीँ नै व्यवस्थापन सुरु हुने भएको छ । पछिल्लो समय जटिल बनिरहेको उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थान पहिचान भएसँगै त्यस्ता फोहर यही नै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणमा कीर्तिपुरमा करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सोही स्थानबाट नै काम सुरु गर्ने जनाएको छ । उक्त स्थानमा अहिले दैनिक ४० हजार किलो त्यस्ता फोहरको व्यवस्थापन गरी मल उत्पादन गर्ने सकिने बताइएको छ । उक्त स्थानमा हाल आठ वडाबाट उत्पादन हुने कुहिने फोहरको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । उत्पादित मल सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने तयारी पनि कामपाको छ । योसँगै उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि थप जग्गा रोज्ने काम भइरहेको छ । सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पु¥याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा लागेको हो । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । यसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अन्य स्थानमा पनि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । फोहर व्यवस्थापनको सहजताकै लागि कामपाले यही साउन १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन विसं २०६८ मा फोहरको वर्गीकरणको प्रबन्ध गरिएको छ । निजी फोहर सङ्कलकलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै काठमाडौँको कूल ३२ वडामध्ये मुख्य नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । फोहर वर्गीकरण योजना भने ३२ सैँ वडामा लागू गरिएको छ । कामपाले मात्रै फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको नौ वडामा सबै दिन नियमितरुपमा फोहर व्यवस्थापन भइरहेको छ निजीले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको स्थानमा भने विगत दुई महिनादेखि फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । निजी क्षेत्र पैसा असुल गर्ने धन्दामा मात्र लागेको र नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएका कारण सबै स्थानमा नियमितरुपमा फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको आरोप छ । आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै नियमित फोहर व्यवस्थापन नगर्ने निजी कम्पनीलाई कामपाले कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । जिम्मा लिएको स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको काम नगरे कानुनी कारबाही गर्ने स्थानीय तहको चेतावनी छ । ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जनाउँदै यसका लागि सङ्घीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुर्नेमा उनको भनाइ छ । फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सह लगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चात्को उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ । त्यसैगरी विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ । अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । उनका अनुसार फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । आगामी दिनमा फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थान पहिचान गर्दा घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्नेजस्ता विषयमा अन्य स्थानीय तहको प्रमुखको पनि जोड रहेको छ । वैकल्पिक बाटोको खोजी हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै बाटोकै कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने काम अघि बढाइएको छ । हाल फोहर व्यस्थापन भइरहेको स्थान बञ्चरेडाँडासम्म फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि कामपासहित अन्य १७ वटा स्थानीय तहको पनि सहकार्यमा काम अघि बढेको हो । मुड्खुखोलादेखि बञ्चरेडाँडासम्म कै बाटोमा पटक पटक समस्या आएका ले हप्तौसम्म उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा समस्या अएको हुँदा आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नआयोस भनेर विकल्पको तीव्र खोजी गरिएको हो । मुड्खुखोलादेखिकै अर्को गोरेटो बाटोलाई विस्तार गरेर पक्की बाटो बनाउने काम केही दिनमा नै सुरु गरिने भएको छ । यसको लागि कामपामा चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्थानीयतको सहमतिअनुसार काम’ यसअघिनै उपतयकाको १८ स्थानीय तह र स्थानीयबीच सिसडोल, बञ्चरेडाँडा कुँडुले ल्याण्डफिल साइडमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न १८ बुँदे सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार रातिको समयमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने, त्यहाँको दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, फोहर बोक्ने गाडीबाट लिच्चड नचुहिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका विषय समावेश छ । सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीयले आगामी भदौ १ गतेदेखि फोहर व्यवस्थापनको काम रोक्ने भनिरहँदा उपत्यकाको १८ स्थानीय तहले भने वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएर बसेको छ । जाइकाको सहयोगमा दुई वर्षका लागि भनेर विसं २०६२ मा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ सिसडोलमा फ्याँक्न सुरु गरिएको थियो । आज १७ वर्ष हुँदा पनि त्यहाँ फोहर फ्याँक्ने काम जारी छ । सिसडोलमा चार सय ३२ रोपनी जग्गामा फोहर फालिँदै आएको थियो । बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका लागि भने एक हजार सात सय ९२ रोपनी क्षेत्र छुट्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहरमध्ये ४० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि प्रत्येक वडाले पुनः प्रयोग गर्नसक्ने वस्तुको खरिद गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जाइएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन फोहर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडीले फोहर ओसार्ने गरेको छ । बाटो मर्मतको कारण अहिले भने एक सय ५० गाडीले मात्र अन्तिम व्यवस्थापनस्थलमा फोहर विसर्जज गर्ने काम गरिरहेको छ । सिसडोलमा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई मेट्रिक टनसम्म फोहर जाने गरेको छ । विकल्प नहुँदा योजनाविहीन रूपमा त्यहाँ फोहर विसर्जन गरिँदै आएकाले समस्या पटक–पटक बल्झिरहेको छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । दुई वर्षअघि नै बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जनको काम सुरु हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन वर्ष बित्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । उपत्यकाका सडकमा थुपारिने फोहर हप्तौँसम्म नउठ्ने र यसबाट दुर्गन्ध फैलिने समस्या उपत्यकावासीका सामान्य भइसकेको छ । यी र यस्ता समस्या आगामी दिनमा उपत्यकाकबासीले सामना गर्न नपर्ने गरी काम भइरहेको कापकोको भनाइ छ । त्यसको लागि चरणबद्धरुपमा काम भइरहेको छ । कहिले स्थानीयको आन्दोलन त कहिले वर्षालगायत विविध कारणले उपत्यकाका चोक गल्लीमा दुर्गन्धित फोहरका डङ्गुर छ । फोहरमैलाविज्ञ तथा इन्जिनियर सुनिल लम्साल नागरिकबाट वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गरिएको फोहरलाई बञ्चरेडाँडामा पनि केही समयका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने गरी तयारी गरिएको बताउँछन् । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासीले विकल्प खोजिरहेको र फोहरलाई स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्नुपर्ने माग आइरहेका बेला दुवै प्रकृतिका फोहर वर्गीकरण गरेर फेरि त्यही ठाउँमा विसर्जन गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने महानगरबासीको धारणा छ । विज्ञका अनुसार फोहरको स्रोतमै वर्गीकरणका साथै उत्पादनमा समेत कमी ल्याउने, प्लाष्टिकको विकल्पमा झोलाको प्रयोग बढाउने, शून्य फोहर (जिरो वेस्ट) अवधारणाको प्रवद्र्धन गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नसके केही व्यवस्थापन गरी उपत्यकाभित्रको फोहर व्यवस्थापनका एकै किसिमका आधुनिक विधि अपनाउनु नसके आगामी दिनमा थप समस्याको सामना गर्नुपर्ने छ । रासस

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा समुदायमा आधारित वातावरणमैत्री अत्याधुनिक सार्वजानिक शौचालयको निर्माण गर्दै आएको एरोसान सस्टेनेवल स्यानिटेशन संस्थाका कार्यकारी प्रमुख एवं वातावरणविज्ञ प्रकाश अमात्य सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा जोड दिन्छन् । इजरायलको ग्यालेले विश्वविद्यालयबाट सन् १९९९ मा वातावरण व्यवस्थापन विषयमा पोष्ट ग्रयाजुएट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १९९८ सूक्ष्म जीवन विज्ञान (माइक्रोबायोलोजी) मा स्नातकोत्तर, सन् २०१० काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका अमात्यसँग काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या र समाधानको दिगो उपायका सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवालले गरेकाे संवादको सम्पादित अंश : काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको मुद्दा वर्षाैंदेखि ज्यूँका त्यूँ रहनुमा के कारण देख्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त हामीले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्ने र बुझ्ने भन्ने सोचमै समस्या देख्छु म । जस्तो, फोहर किन भन्ने ? फोहरबाट मोहर पनि बन्ने भएकाले हामीले यसलाई सरसफाइ व्यवस्थापनभन्दा उपयुक्त हुन्छ । मेरो विचारमा यो समस्या सधैँ बल्झिरहनुमा नीतिगत, भौतिक र पूर्वाधार क्षेत्रका समस्याहरु छन् । यो कामको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानतः सरसफाइ व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएकाले स्रोत साधन स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । अहिले त यस सवालमा नयाँ संविधानअघिकै ढर्रामै काम भएको देखिन्छ । सडकका फोहर बढार्ने र निश्चित स्थानमा लगेर राख्ने काम महानगरले गरिरहेको छ, व्यवस्थापन गर्ने स्थलमा केन्द्र सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको छ । यहाँको फोहरलाई कम्पोष्ट गरेर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको फिनल्याण्डको नेप वेष्ट कम्पनीले काठमाडौं महानगरसँग अहिलेसम्म सम्झौता गर्न पाएको छैन । यसलाई ठूला आयोजनाका रुपमा विकास गर्न महानगरको नेतृत्व पनि तयार रहनुपर्छ । काठमाडौंका ढुङ्गेधारालाई पुरानै शैलीमा संरक्षण गर्छु भनेर भाषण गरेर मत माग्ने अनि यहाँ अत्याधूनिक विकास पनि गर्छु भन्ने कुरा एकैसाथ सम्भव छैन । काठमाडौंमा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत फोहर गल्ने खालका छन् । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन । यो कुरा कानुनमा आएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ तर किन लागू हुन सकेन ? त्यसको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । हामीले प्रविधिमा मात्रै निर्भर रहेर वा विकासित मुलुकको अभ्यासलाई मात्रै लागू गर्न खोजेर पनि यो समस्या समाधान हुँदैन । विकसित मुलुकमा प्रयोगिक र प्रज्वलनशील वस्तु कागज र प्लाष्टिकको प्रयोग अत्याधिक हुन्छ, नेपालमा कागज र प्लाष्टिक प्रयोग हुन्छ । त्यो कुरा नबुझिकन प्राविधिमा आधारित विकल्पले मात्रै पनि समाधान हुँदैन । अर्कातिर हाम्रोमा व्यवस्थापनका लागि ढुवानीको जुन कुरा छ, यसमा धेरै खर्च भएको छ र चलखेल पनि छ । जस्तै म एउटा उदाहरण दिउँ, कवाडी (खाली कागज, पुराना बोत्तल आदि) को काम गर्नेले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सामान सङ्कलन गरेर उपत्यका बाहिर लाँदा बल्खुमा कवाडी कर उठाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त कर उठाउन निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिएको छ । त्यो ठेकेदारले करमात्रै वार्षिक आठ करोड महानगरलाई तिर्छ । त्यो ठेक्कामा लिनेलाई कति नाफा होला ? त्यहाँ राजनीतिक क्षेत्रसँग कस्तो चलखेल होला ? अनि यहाँको फोहर व्यवस्थापनको दिगो समाधान भयो भने त सायद यस्ता चलखेल बन्द हुने डर हो कि ? सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा स्थानीयवासीलेभन्दा अरुहरुले जग्गा किनेर जग्गाको भाउ बढाउने र बढी मुआब्जा माग्ने काम भइरहेको छ । त्यहाँका बासिन्दाका नाममा सरकार र महानगरबाट जाने सुविधा र सहयोग (बजेट) टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच हुनेले धेरै उपयोग गरिराखेका छन् । त्यसैले यो कुरा भोट र नोटसँग पनि जोडिएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासी र नागरिक तहबाट सरसफाइ व्यवस्थापनमा कस्तो योगदान हुन सक्छ त ? हरेकले घरघरमा फोहरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुहिने फोहरबाट मल बनाउन सकिन्छ । गड्यौला मल बनाएर आफूलाई आवश्यक परेमा उपयोग र आवश्यक नभएमा बिक्री गरेर पैसा पनि कमाउन सकिन्छ । एरोसान सस्टेनेवल स्यानिटेशनबाट तपाईंहरुले सुरु गरेको सार्वजानिक शौचालय अभियानबारे बताइदिनुस् न ? हामीले यस संस्थाबाट काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न स्थानमा स्वच्छ, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री अत्याधुनिक तथा समुदायमा आधारित शौचालयको सुविधा दिँदै आएका छौँ । यो न्यून आय भएका समुदायलक्षित अत्याधुनिक शौचालय निर्माण अभियान हो । यसबाट उपभोक्ताले राम्रो सुविधा पाएका छन् । मानिसहरु सुविधायुक्त र महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री शौचालय पाएमा शुल्क पनि तिर्न तयार छन् । निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा परिणत भइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन सार्वजनिक शौचालय चलाउने नाममा सार्वजनिक जग्गा हडपेर त्यहाँ अरु व्यापारका लागि भाडामा दिएर कमाउने खेल पनि भइरहेको छ । हाम्रो एरोसानद्वारा निर्मित तथा सार्वजनिक निजी अवधारणामा स्थानयि तहलाई शौचालयको सुविधाका लागि सञ्चालित यस शौचालयले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रविधि प्रवद्र्धन पुरस्कार २०७८ जित्न पनि सफल भएको थियो भने विश्वस्तरीय सरफाती स्यानिटेशन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पाँचसम्म पुग्न सफल भएको थियो । गत शनिबारमात्रै हामीले काठमाडौं महानगरपालिका २० वडास्थित परोपकारमा वडा कार्यालयको सहकार्यमा २५ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण सार्वजनिक शौचालयलाई अत्याधुनिक शौचालयमा स्तरोन्नति गरेर महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाह, वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरको उपस्थितिमा उद्घाटन गराएका छौँ । नगरप्रमुख शाहबाट शौचालयमा प्रयोग भएको आकासेपानी सङ्कलन र पुनः भरण प्रविधिलाई महानगरको प्रत्येक घरमा जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र शौचालयलाई सिकाइ केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, त्यसबाट हामी उत्साहित भएका छौँ । करिब रु ५० लाख लागत पर्ने यस्ता शौचालय हामीले योसमेत गरी सात स्थानमा बनाइसकेका छौँ । एरोसान सस्टेनेबलले यसअघि सन् २०२० देखि २०२२ सम्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकामा चार वटा र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई वटा गरी जम्मा छ वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबीचमा करिब पाँच लाख ९१ हजार दुई सय ६९ पुरुष र एक लाख ८० हजार पाँच सय ३६ महिला प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालयको सुविधा प्रदान गर्न हामी सफल भएका छौँ । शौचालयबाट उत्र्सजित दिसा पिसाबजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि बायोग्याँस प्रविधिको जडान गरी हालसम्म ७० हजार छ सय ९९ लिटर पिसाव र नौ हजार पाँच सय ७९ किलो दिसा व्यवस्थापन गरी ७०५.२ लिटर बायोग्यासअर्थात् ४९.४ सिलिन्डर एलपिजी ग्यास उत्पादन भएको छ भने फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीमार्फत तीन लाख ६० हजार लिटर फोहर पानी प्रशोधन र आकाशेपानी सङ्कलन प्रविधिको प्रयोगबाट २७ लाख ४० हजार एक सय ६० लिटर आकाशेपानीको सङ्कलन गरेर शौचालयमा प्रयोग गरिएको छ । हाम्रो एरोसानद्वारा निर्मित तथा सञ्चालित शौचालयमा दैनिक एक हजार लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको फोहर पानी प्रशोधन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ भने मानव मलमूत्रलाई शौचालयमै व्यवस्थापन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न १० घनमिटरको वायो ग्याँस प्लान्ट शौचालय परिसरमै निर्माण भएको छ । यसले वातावरणमैत्री बनाउन अहं भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक शौचालय सफाइ र व्यवस्थापनमा अहिले काठमाडौं महागरपालिकाको भूमिका कस्तो छ ? सफा शौचालयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने रोगको केन्द्रबिन्दु शौचालय बन्न सक्छ । सरसफाइ कति महत्त्वपूर्ण छ, सबैलाई थाहै छ । महामारीमा स्वास्थ्य सेवामा जस्तै शौचालयमा पनि लगानी गर्नुपर्ने सही समय आइसकेको छ । शौचालयजन्य मानव मलमूत्रले वातावरण प्रदूषणमा नकारात्मक रासायनिक प्रदूषण उल्लेख्य रूपमा गरेको छ । एरोशान हव शौचालय दुई कुरामा केन्द्रित छन्–महिला र पानी । यसमा महिला प्रयोगकर्तालाई ख्याल गरिन्छ । शौचालयमा काम गर्ने अवसर पनि महिला नै दिइएको छ । यहाँका शौचालयको स्वामित्व पनि महिलासँग छ । उपत्यकामा परम्परागत रूपमा सफाइको काम गर्दै आएका देउला, पुजारी, पौडेलगायत नेवार समुदायभित्रको जातिका महिलालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । युवा महिलाको बाहुल्य हुने गरी स्वाभिमानी सफाइकर्मी सहकारी संस्थाले यसको नेतृत्व लिएको छ । मेरो विचारमा सार्वजनिक शौचालयको सुधार नहुनुमा तीन प्रमुख मुद्दा छन्, – बहालमुखी नीति र बोलपत्र प्रक्रियाबाट शौचालय ठेक्कामा दिनु । रोचक के छ भने रत्नपार्क वरिपरिका शौचालयबाट महानगरपालिकाले वार्षिक एकमुष्ट  एक करोड बहाल उठाउँछ तर यसका लागि शौचालय मापदण्ड, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइएको छैन । राजनितिक इच्छा शक्ति न्यून हुनु नै सार्वजनिक शौचालय सेवा विस्तार हुन नसकेको हो । शौचालय ठेक्कामा लगाएर राज्यले लाखौँ आम्दानी गर्ने, अनि शौचालय सेवा विस्तारमा लगानी नै नगर्ने ? जनताले अस्तव्यस्त शौचालय प्रयोग गरेबापत शुल्क तिरिरहनु पर्ने ? सार्वजनिक शौचालयबाट राज्यले गरेको आम्दानी के गर्छ ? सरसफाइ नागरिकको मौलिक अधिकार भनेर नेपालको संविधानले लेखेको होइन ? त्यसैले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । यस उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन र स्थायित्व बनाउन सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक शौचालय मापदण्ड, सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरी पालिकामा अविलम्ब लागू गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । अन्त्यमा, बुँदागतरुपमा भन्नुपर्दा उपत्यकाको सरसफाइ व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि कुन निकायले के गर्नुपर्ला ? यसमा पहिला त सङ्घीय सरकारले समाधानका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । सरकार के चाहन्छ ? फोहरलाई पोको पारेर उठाएर फाल्ने कि ? मल बनाउने कि ? जलाएर खरानी बनाउने कि ? के गर्ने त्यो नीतिमा आउनुपर्छ । साथै सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अहिले महानगरमा घरघरमा पैसा उठाएर फोहर लिन आउने निजी क्षेत्र कानूनतः मान्य छैन । यसलाई मान्य बनाउने हो भने बनाउनुपर्छ र, एक ठाउँको फोहर अर्काे ठाउँमा लगेर थुपारेर वा फालेर दिगो समाधान हुँदैन । फोहरको फोहरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्छ, यसका लागि नागरिकको भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिम इमान्दार भएर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।