पालिका

काठमाडौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर प्रशान्त बिष्टले कार्यभार सम्हालेको २ महिना पुरा भएको छ । विष्ट निर्वाचित भएसँगै पालिकाको विकास गर्ने रोडम्यापको तयारमा जुटेका छन् । महानगरवासीको जीवनस्तर उकास्न जुटिरहेका नगर प्रमुख बिष्ट विशेषतः कृषि तथा विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्ने सोचमा रहेको बताउँछन् । उनै नगरप्रमुख बिष्टसँग भावी योजना, उपमहानगरले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवर्द्धन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा उपमहानगरको योगदान बोर केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुन भएको २ महिना भयो, नेपालगन्जमा मुख्य समस्याको रूपमा के देख्नु भयो ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र यावत् समस्याहरू छन् । नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय अवस्था दयनिय छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था उस्तै छ । बर्खाको समय छ । उपमहानगर भित्र डुबानको समस्या बढ्दो छ । समस्या नै समस्याको बिचबाट उपमहानगरपालिका अगाडि बढेको छ । समस्या सबै तिर छ । समस्याको समाधान गरी अगाडी बढ्ने छौं । उपमहानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबै खाले योजना बनाएर सुरुवाती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय योजना तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । समस्या आउँछ जान्छ तर, समस्या आयो भने आत्तिँदैनौँ, यसको समाधान गरेर नै हामी अगाडि बढ्ने छौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य स्थानमात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि तपाईंको योजना के छ ? उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि अन्य उपमहानगरको भन्दा कम नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपमहानगरका आर्थिक विकासका अवश्य गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ । र, करको दायराभित्र ल्याउने हाम्रो प्रयास पनि जारी छ । हाम्रो ५ वर्षे कार्यकालभित्र सबैलाई करको दायरमा ल्याउने योजना छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु उपमहानगरको पनि दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश र संघिय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकासमा राम्रो टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । उपमहानगरका आर्थिक विकास गर्नु हाम्रो संकल्प पनि हो । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, उपमहानगर भित्रको शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । यहाँ नेताको जहाँ पहुँच भयो त्यहाँ मात्र शैक्षिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने गरेको देखिन्छ । विद्यालयमा लामो समयदेखि दरबन्दी नभएको अवस्था छ । सबै विद्यालयको यस्तो अवस्था नभए पनि अधिकांश विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कमी भएको कुरा ठम्याएका छौं । हुन त पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा पहल गर्नु भएका छ । तर, परिमाण आउन समय लाग्ने भएकाले नदेखिएको हुनसक्छ । प्रत्येक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यही अनुसार काम गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । अहिले हामी शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं । अब २ महिना भित्रमा उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा भएको समस्याको पहिचान गरी शैक्षिक सुधारतर्फ लाग्ने योजना बनाएका छौं । उपमहानगर भित्रका विद्यालयको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रकम पनि छुट्याएका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने अनुगमन र नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ । यस सम्बन्धी एउटा समितिको गठन गरी शैक्षिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । उपमहानगरपालिका देखिएको सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । सेवा प्रवाह ओएनएम गर्ने भनेका छौं । यो कर्मचारी कता कम छ र कता बढी छ भन्ने पहिचान गर्ने विधि हो । यसलाई हामीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौं । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामलाई लापरवाही बिना सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु । हुन त तपाईंको कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनहुन्छ ? यहाँ असारे विकासको प्रचलन छ । बैशाख काम सुरु गर्ने असारका काम सक्काउनाले गर्दा काम पारदर्शिे नहुने, अनियमितता बढ्ने र अनुगमन पनि एउटा कागजमात्र सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसैले समयमै योजना छनोट, अनुगमन र काम सम्पन्न गर्न सकियो भने ती योजनाहरू पारदर्शी, गुणस्तरीय कसरी हुन्छ भने विषयमा अभ्यास गरी रहेका छौं । त्यही अनुसार बजेट ल्याएको छौं । समृद्ध नेपालगन्ज बनाउने उद्देश्य सहित बजेट ल्याएका छौं भने सोही अनुसार नै योजना पनि बनाएका छौं । नेपालगन्ज विकासको लागि के कस्ता गौरवका आयोजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ? देशको स्थिति हामी सबैलाई थाहा छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष, केन्द्रीय र समपुरक अनुदान पनि घटेर आएको छ । उपमहानगरको आम्दानी पनि खासै राम्रो छैन । साविकका वडाहरूलाई जोडेर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बनाइएको हो । साविका वडामा विकास भन्नले नाम नै नसुनेको हो कि भन्ने अवस्था छ । उक्त स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले निकै कमजोर छ । यस सबै अवस्थाको मध्यनजर गर्दै उपमहानगरभित्र चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं । यहाँ चक्रपथको आवश्यकता पनि देखिन्छ । सबै वडाहरूलाई छुने एउटा चक्रपथको अवधारण लिएका हौं । उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । नेपालगन्ज ठूलो व्यवसायीक सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? हो, नेपालगन्जमा आफैमा व्यवसायीक क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । व्यवसायीक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर उपमहानगर पनि लागेको छ । यस विषयमा पनि हामीले अध्यन गर्दै छौं । व्यवसायीक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने सोचमा छौं । कृषि क्षेत्रलाई जोडेर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने छौं । समय क्रमसँगै उपमहानगरभित्र धेरै उद्योगहरू खुल्दै छन् भने केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जहाँ पायो त्यही उद्योगको स्थापना भएका कारण दिन प्रतिदिन शहर अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरूको एउटा निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रले वातावरण पनि नबिगार्ने र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने माहोल बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौं । उद्योगहरूको स्थापना गर्दा अब निश्चित ठाउँमामात्र वा शहरभन्दा टाढा खोल्ने हो कि भन्ने कुरामा पनि हमाली उद्योगीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । व्यवसायीक वातावरणका सिर्जना गर्न उपमहानगर सधै तत्पर छ । उद्योगको र शहरको क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने तर्फ पनि हामी लागि रहेका छौं । स्थानीय तह समृद्ध हुन कुन–कुन पक्षबाट कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? हामीले गर्ने भनेको प्रयास हो । यो प्रयासमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ । सबैको साथ सहयोग बिना अगाडि बढ्न सक्दैन । चाहे त्यो फोहोर व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहमा आदि क्षेत्र नै किन नहोस् । नेपालगन्जको विकासको लागि सारोकारवला निकाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । उद्योग वाणिज्य संघ, सरोकावला निकाय, स्थानीयसँग उपमहानगरपालिका भित्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? उपमहानगरपालिकामा चुनौती छदँैछ । हामी जनताबाट चुनिएर निर्वाचित भएका छौं । यसलाई मैले नेपालगन्जको विकासका लागि अवसरको रूपमा मानेको छु । ५ वर्षको योजना लिएर हामी अगाडि बढेका छौं । अत्यन्तै जिम्मेवार भएर नेपालगन्जलाई अगाडि बढाउँछौं । निर्वाचनका बेलामा तयार पर्नु भएको घोषणापत्रमा भन्दा फरक जनताको आवश्यकता के पाउनु भयो ? जनताको आवश्यकतालाई समेटेर हामीले घोषणापत्र तयार पारेका हौं । मैले पनि लामो समयसम्म सक्रिय भई राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ । हिजो जनताले अपेक्षा गरेर उठाएका मुद्दालाई एजेण्डाको रूपमा बनाएको छु । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा जनताको माग बिचको भिन्नता त्यति धेरै नहोला । घोषणापत्रसँग उल्लेख गरेका कुरा र जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्दै जान्छौं । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौं । जुन हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस उपनगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि मेरो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गर्ने मुख्य योजना छ । यसमा सबैले साथ दिनु हुन्छ भन्ने आशा पनि छ । नेपालगन्ज भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, सीमा क्षेत्रमा भएकै कारण धेरै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार बढी मात्रमा हुने गरेका पाइन्छ यसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्ने सोच्नु भएको छ ? यसमा पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । यस विषयमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग छलफल गरिरहेका छौं । खुल्ला सिमाना नै चुनौतीको विषयको रूपमा देखिएको छ । यस कारण जति सकिन्छ यसको नियन्त्रणमा छौं । केही नियन्त्रण पनि भएको देखिन्छ । समान आयात नियार्त गर्ने कुरामा केही समस्याहरू छन् । यसलाई सहज वातावरण मिलाउने छौं । नेपालगन्जलाई व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्ने तपाइको योजना के छ ? नेपालगन्जलाई व्यवस्थित शहरको बनाउने परिकल्पना हामीले पनि देखेका र्छौं र, नगरवासी पनि यही चाहान्नु हुन्छ । यसको लागि महानगरपालिका मात्र नभई समग्र नगरवासी पनि लाग्नु पर्ने देखिन्छ । उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले फोहोर नै मुख्य समस्याको रूपमा छ । हामीले आफैले शहरमा भित्र अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्छौं । यसमा नागरिक आफै जबाफदेही हुन पर्याे । फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिने सहयोग र उपकरणहरू उपमहानगरपालिकाले दिन्छ । सुन्दर नेपालगन्ज बनाउने नागरिकको पनि दायित्व हो । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि नेपालगन्ज कस्तो बन्छ ? ५ वर्षको कार्यकालपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सरसफाइको क्षेत्रमा उत्कृष्ट शहर, डुबान मुक्त, सुन्दर शहरको रूपमा देख्न सक्नु हुने छ । नेपालको नै सबै भन्दा गर्मी शहर नेपालगन्ज हो । गर्मी भएकाले उपमहानगर भित्र वृक्ष रोपण गरी हरियाली शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं ।

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाका युवाहरूलाई लक्षित गरेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिने भएको छ । सो कोषमार्फत पोखराका ७५० युवालाई स्वरोजगार बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत सो कोषमा पाँच करोड विनियोजन गरेकामा युवा स्वरोजगार कोष र मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट समेत पाँच–पाँच करोडका दरले लगानी गरी १५ करोडको कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो कोष सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी, मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल र महानगरका प्रमुख आचार्यबीच कोषमार्फत कार्यक्रम छिट्टै आगडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइन्छ । कोषमार्फत कृषि क्षेत्रमा लागेका युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने र लगानी गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । कृषि उद्यमको माध्यमबाट रोजगारीसमेत अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘हालै युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बसेर कृषि उद्यमलक्षित गर्दै स्वरोजगार कोषमार्फत युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो सहमति भएको छ । यसमा हामी तीनवटै पक्षले बराबर रकम जग्मा गर्ने छौँ र बैंकमार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर महानगरमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने पनि हाम्रो चाहना हो ।’ निर्देशक अधिकारीले अगामी चार वर्षसम्म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आफूहरु अगाडि बढेको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत न्यून वर्ग र बेरोजगार युवालार्ई समेट्ने योजना छ । कोष अगाडि बढाउनका लागि अब औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।’ उनका अनुसार यो कार्यक्रम सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा एक महिना लाग्ने छ । रासस

काठमाडौं । एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र दीर्घ समाधान नहुने हुँदा सोहीअनुरुप कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको र हाल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्दै जनप्रतीनिधिहरूको उक्त अभ्यास दीर्घ समाधान नरहेको बताएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनले भने । फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सहलगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्र्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चातको उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गरिएका स्थानका नागरिकलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन भएकै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्र्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ । शक्रबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुको छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहका सहभागी जनप्रतिनिधिले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएका छन् । त्यसैगरी विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ । अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यस्थापन गर्नुपर्ने विषय नै फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र बलियो आधार रहेको बताउँछन् । फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने प्रमुख पौड्यालको सुझाव छ । उनका अनुसार फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सहभागीको ध्यान केन्द्रित थियो । सो अवसरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०२० मा २७१ नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार फोहरमैलामा जैविक फोहरको अंश ५४ प्रतिशत रहेको र थोरै स्थानीय तहले मात्र फोहरको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ मा गरेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गरेको १२ प्रतिशतले सङ्गठन संरचनामा फोहरमैला व्यवस्थापनमा शाखा वा एकाइको प्रबन्ध गरेको र १२ प्रतिशतले व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणको अवलम्बन गरेको बताइएको छ । सो अध्ययनानुसार ४९ दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले नागरिकमा सचेतनाको कमी र ल्याण्डफिल साइट नहुनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको जनाइएको छ । हाल फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा कामपाले कुहिने फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पु¥याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा सक्रियता बढाएको कामपाले जनाएको छ । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । जसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा कामपा लागिरहेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । फोहर व्यवस्थापन गर्न कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । “उपत्यकाको अन्य स्थानीय निकायका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, उपयुक्त स्थान पाउनासाथ काम सुरू गर्ने सोचमा छौँ ।”, उनले भने । कामपाले यही १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको छ ।