पालिका

बाग्लुङ । आर्थिक वर्ष घर्कने बेलातिर बल्ल काम थाल्ने प्रवृत्ति हटाउन बागलुङ नगरपालिकाले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । साउनदेखि नै चालू आवको बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न नीतिगत प्रबन्ध गरेको नगरपालिकाले गत मङ्सिर मसान्तभित्र ८२ दशमलव ७७ प्रतिशत योजना सम्झौता गर्न सफल भएको छ । कूल पाँच सय ६९ स्वीकृत योजनामध्ये चार सय ७१ सम्झौतापछि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यस्तै ३१ योजनाको भने काम सकिएर फरफराक भइसकेका छन् । बाँकी रहेका ९७ योजना पुस तेस्रोसातासम्म सम्झौता भइसक्ने नगरको योजना अनुगमन तथा सिफारिस समितिका सदस्यसचिव इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए। ‘योजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्झौताका लागि सयमसीमा नै तोकेपछि यो वर्ष धेरै योजनाको काम बेलैमा अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘यसले कामको गुणस्तरदेखि अनुगमन र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि चुस्त बनाउँछ ।’ अन्तिम समयतिर काम हुँदा विगतमा सोचे जसरी योजनाको मूल्याङ्कन र नापजाँच गर्न पनि कठिनाइ हुने गरेको इन्जिनियर गिरीले बताए। जेठ–असार लागेपछि बल्ल योजनाका काम लिएर नगरपालिका धाउने प्रवृत्ति अब हट्ने उनको भनाइ छ । चैत–वैशाखभित्रै सबै योजनाको फरफराक गर्न नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता नभएका र खरिद प्रक्रियामा नगएका ससर्त तर्फका योजना बाहेकको बजेट स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने बताए । उनले चालू आवको स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे । हिउँदे अधिवेशनबाट स्वीकृत भएका र ससर्ततर्फका योजना पनि फागुन मसान्त भित्रैमा सम्झौता गरिने सापकोटाले बताए । ‘योजना सम्झौता ढिलो हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कार्यान्वयन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो’, उनले भने, ‘यसबाट नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा पनि सकारात्मक टेवा पुग्छ ।’ योजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन नगरपालिकाले गत साउनमा घुम्ती शिविर गरेर वडा तहबाटै योजना सम्झौता थालेको थियो । शिविर चलेपछि योजना सम्झौताका लागि नगरपालिका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले सेवा प्रवाहलाई छरितो र चुस्त बनाउन आफूहरु लागिपरेको बताए । समयमै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने र योजना अलपत्र पर्ने स्थिति आउन नदिइने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाको सत्प्रयासमा उपभोक्ताको पनि सहयोगको खाँचो छ’, उनले भने, ‘योजनाको काम समयमै र गुणस्तरीय ढङ्गले गर्न आवश्यक छ, हतारो र चापमा काम गर्दा समस्या निम्तने गरेको छ ।’ नगरपालिकामा वडास्तरीय तीन सय ६३, नगरस्तरीय एक सय ३३, सङ्घ र प्रदेशका २९, बोलपत्रमार्फत सञ्चालन हुने २९ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारतर्फ विद्यालय पूर्वाधारका १५ योजना सञ्चालित छन् । निर्माण व्यवसायीबाट काम हुने योजनामध्ये १३ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र पाँच योजनाको काम सुरु हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि महानगरले  महानगरपालिकाभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको  वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने घरेलु प्रयोगकर्ताको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले जम्मा १० युनिटको प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले  ६५ रुपैयाँ र न्यूनतम शूल्क ५० रुपैयाँ गरी प्रतिपरिवार ११५ का दरले मासिक शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने छ। महानगरपालिकाले यसअगावै महानगर क्षेत्रमा घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार नौ सय २४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क तथा इनर्जी शुल्क र कृषि सिँचाइका लागि लिइएको ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानीको दायित्व महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुसार उक्त सम्झौता यही पुस १ गतेदेखि लागु हुने जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा महानगरले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहित फछ्र्योट गर्ने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने रकम व्यवस्था गरिएकाले महानगरपालिकाले नियमितरुपमा ३० युनिटसम्मको ग्राहकको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई न्यूनतम विद्युत् शुल्कमा वार्षिक रु एक करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज र सिमरा वितरण केन्द्रमा गरी घरेलु तथा कृषि प्रयोगमा हुने विद्युत् महसुल मासिक रु आठ लाखदेखि रु १० लाख महानगरले व्यहोर्नुपर्र्ने आकलन गरिएको हो। सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित ग्राहकले सम्झौता लागू हुनुपूर्वको बक्यौता विद्युत् महसुल भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो योजनाबाट दुवै वितरण केन्द्रमार्फत सेवा लिइरहेका सात हजार ८२२ लाभग्राही र ४३८ वटा कृषि मिटर प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। सो कार्यका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा प्राधिकरणको तर्फबाट वीरगञ्ज केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा र सिमरा केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। रासस

सिन्धुपाल्चोक । ईन्द्रावती गाउँपालिकाले ६० वर्षभन्दा माथिका एकल असाहाय पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाभर रहेका असाहाय अपाङ्गता एकल पुरुषका लािग मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण सुरु गरेको हो । उमेरले ६० वर्ष नाघेका असाहाय एकल पुरुष हो भनि वडा कार्यलयबाट सिफारिस पालिकाका ६१ लाभग्राहीका लागि गाउँपालिकाले बैँक खातामा सिधैँ रकम जम्मा हुनेगरी मेगा, एनसिसी र सिन्धु बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्क नेपालले गत सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भएपछि एकल पुरुषका लागि पाँच सयका दरले भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । त्यही अनुरुप गाउँपालिकाले असक्त एक पुरुषका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था गरेको हो ।