पालिका

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागलुङ नगरपालिकाले चारवटा सडक कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ । उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५८ करोड अनुदानस्वरुप दिने भएको हो । ‘नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकमार्फत आएको ऋण यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप आएको छ, अनुदान सम्झौता गत वर्ष नै भइसकेको हो’ नगरउपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसबाट नगरका चार सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ, बजेट बाँकी रहे अन्य क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ प्राप्त हुने रकममध्ये तीन करोड रुपैयाँको लागतमा सबै सडकको डिपिआर बनाइने र ५५ करोडबाट पूर्वाधारको काम गरिने छ । वडानं–१ रामरेखास्थित गणेशथान घुम्तीदेखि निरयघाटसम्मको सडक, वडानं–४को ओढारचौरदेखि ढोडेनीसम्म पुग्ने सडक, वडानं–७को मूलपानी माध्यामिक विद्यालयबाट भीमपोखारा जोड्ने सडक र वडानं–१४को बलेवा विमानस्थलदेखि पैँयूपाटा हुँदै अमलाचौरको भैरवस्थानसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिने भएको हो । सबै सडक डिपिआरको चरणमा रहेको र डिपिआर लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकाबाट ऋण वा अनुदानका लागि पहल गर्दै आएकामा अहिले सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा ५८ करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गत वर्ष नै भएको थियो । नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । उपप्रमुख खड्काका अनुसार आएको अनुदान रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भए पनि पक्की सडकको अभाव भएकाले सडक निर्माणमै बजेट खर्चिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशतमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त रहेको नगरपालिका इञ्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए । छ वर्ष पहिला उक्त नगरपालिका अनुदानका लागि नेपालका पाँच नगरपालिकामध्येबाट छनोटमा परेको थियो । त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको रिङरोडको अवधारणा सुरु भइसकेको र पूर्वाधार विकासमा झण्डै १२ करोड खर्च भएकामा पछि उक्त योजना भङ्ग भएपछि सडक अधुरै बन्न पुगेको थियो । सुशासनतर्फ खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा र प्रविधिको पुहँच स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बाँके। बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकाका केही गाउँमा अझै विद्युतीकरण भएको छैन । गाउँपालिकाको बनियाँ गाउँलगायतमा विद्युतीकरण नहुँदा स्थानीय अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिए । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छ तर केही ठाउँ बाँकी छ’, उनले भने । पालिकाको वडा नं ३ को रतैया, वडा नं १ को कटकुइँया, मझेरिटीलगायतका स्थानमा विद्युत्को पहुँच छैन । लुुम्बिनी प्रदेससभाका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण केसी ‘नमुना’ ले नरैनापुरको दुर्गम बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि चासो देखाएर विद्युतीकरणको पहल गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहको पहलमा प्रदेशसभा सदस्य केसीले आफ्नो चुनावी क्षेत्रका केही दुर्गम बस्तीमा देखिएको विद्युत्को अभावबारे अनुगमन गरेर जानकारी लिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख सुरज गौतमसहित प्राविधिक टोली विद्युत् नपुगेको बस्तीको अनुगमन गरी फर्किएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले नरैनापुरको बनियाँ गाउँमा हालसम्म बिजुली नपुगेकाले तत्काल विद्युत् पु¥याउन प्राधिकरणका प्रमुख गौतमसँग आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । नरैनापुरमा थप विद्युत् विस्तारका लागि एक हजार ५०० खम्बा र उक्त खम्बामा लाग्ने तारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले विद्युत् सेवा पुग्नु आफ्नो र नरैनापुरवासीका लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गरे । अब सिँचाइका लागि विद्युत् विस्तार गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य केसीले नरैनापुरको अन्य गाउँमा छ महिनाभित्रै बत्ती बाल्ने प्रतिबद्धता गर्दै अबको विकास नरैनापुरबाट सुरु हुने बताए । उनले नरैनापुर सर्वोपरि विकासका लागि आवश्यक सम्भावनाको खोजीगरी आर्थिक उपार्जनको बाटोमा डोर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्दै कृषिलाई आर्थिक विकासमा जोडेर स्थानीय उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख गौतमले नरैनापुरमा ६० प्रतिशत विद्युत् विस्तार भइसकेकाले बाँकी काम छिटो सम्पन्न हुने जानकारी दिए । रासस

चितवन । जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका १४ कम्पनीले पोल भाडा सम्झौतामा ढिलाइ गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि आएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यस केन्द्रमार्फत पोलभाडा सिफारिस लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनी नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘पोल भाडा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पनि आएको छैन ।’ प्राधिकरणले पालिकाअनुसार पोल भाडा कायम गरेको छ । यसअनुसार महानगरभित्र एक किलोमिटरका लागि नौ हजार रुपैयाँ र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका लागि सात हजार रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट प्रदायक संस्था नआएपछि केन्द्रले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । निर्वाचन, चाडपर्वका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै उनले यही पुस १५ गतेदेखि पोल भाडा सम्झौताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । अभियानमा सुरुआती समयमा प्रदायक संस्थालाई बोलाएर सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे सामान जफत गर्ने उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यहाँ रहेका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ पोल भाडाबापतको रकम बुझाएको भए पनि यस वर्ष सम्झौताका लागि नआएका हुन् । उनले भने, ‘यस वर्ष पोल भाडाबापतको रकम करिब दुई करोड रुपैयाँ उनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १६ सम्म, यस्तै वडा नम्बर २२ र २९ पर्छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकासमेत यसै केन्द्रअन्तर्गत पर्ने उनले जानकारी दिए । रासस