पालिका

कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउँछन् । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चौधरी भन्छन्, ‘चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको छ, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।’ सङ्घी सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताउनुभयो । पहिलो किस्तामा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ४२ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । चालु आवमा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको उनले बताए । चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।’ तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ’, नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकेका छैनौँ ।’ रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ । उक्त कार्य अघि बढाउँदा कामपाले सातबुँदे सर्त अनिवार्य गरेको छ । निर्माण कार्य गर्दा आवतजावतमा असुविधा पार्न नहुने, धुँवा धुलो उड्न नदिन छेकबार लगाउनुपर्ने, कामसम्बन्धी सङ्केत पाटी राख्नुपर्ने, सकेसम्म रातको समयमा काम गर्नुपर्ने, काम गर्दा अनावश्यक सामग्री थुपार्न नपाइने, काम सकिएपछि दुरुस्त अवस्थामा सडक छोड्नुपर्नेलगायत विषय रहेको कामपाको भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए । तोकिएको सर्त पालना नगरे फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का आधारमा फोहर गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिने, अनधिकृतरूपमा राखिएका सामान उठाएर लगिने प्रमुख थापाले स्पष्ट पारे । ‘बर्खाको पानी र डुबानको सम्भावित समस्या समाधान गर्न नदीको बहाव क्षेत्रका अवरोध हटाउन, विकास निर्माणका क्रममा सडक र सडक पेटीमा छोडिएका अवरोध हटाउन राजधानी सहरलाई नै कुरूप पार्ने गरी जताततै छरिएर राखिएको तार व्यवस्थापनको विषयमा पनि एकापसमा समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यसैगरी समन्वयबिना ढल निर्माण, बर्खाको पानीले हुने डुबानले समस्याग्रस्त बस्ती व्यवस्थापन, बिजुलीका पोलमा हुने आगलागी समस्या समाधान, सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन, सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनमा पनि नागरिकलाई महसुस हुने गरी नतिजा ल्याउने काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सडक किनाराका पोलमा यत्रतत्र रहेका ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने भए पनि समन्वयको अभावले अनावश्यक तार काट्न सकिएको छैन, काट्दा कसको तार काटिन्छ र कसको सेवा रोकिन्छ भन्ने थाहा छैन त्यसैले समन्वयबिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने । कोरिडोरका अण्डरपासलाई खुला गराउने, नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरी अघि बढाउन पर्ने उनले बताए । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोलालगायत नदी किनाराका अनधिकृत संरचना सहकार्य गरी हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उपत्यकाका नदी किनारामा ३ हजार ४५९ परिवार बसोबास गर्छन् । यीमध्ये कामपाभित्र मात्रै २ हजार १६० परिवार रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लास्थित राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीलाई अनिवार्यरूपमा भारमापन गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालय, यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवालाको छलफलमा बिहीबारदेखि अनिवार्यरूपमा भारमापन गर्न निर्देशन दिइएको हो । विसं २०७८ पुसमा काभ्रेको तीन स्थान पाँचखाल नगरपालिकाको केराघारी, पनौती नगरको नैकिन्टार र नमोबुद्ध नगरको भकुण्डेमा भारमापन केन्द्र (तौलपुल) व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यसयता व्यवसायीले आनाकानी गर्दै आएका थिए । मालवाहक सवारीसाधनको भारमापन नगर्दा जिल्लास्थित राजमार्गका सडक जीर्ण बन्दै गएका छन् । गृह मन्त्रालयले जिल्लाका तौलपुल सञ्चालनमा ल्याउन परिपत्र गरेपछि कार्यालयले सोमबार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि डाकेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले आउने बिहीबारदेखि मालवाहक सवारीलाई अनिवार्यरूपमा भारमापन गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘अब जसरी भए पनि तौलपुल सञ्चालन गर्ने हो, मालवाहक सवारीलाई अनिवार्यरूपमा भारमापन गर्न लगाइनेछ’ उनले भने । तीनै स्थानीय तहले भारमापन केन्द्र सञ्चालन गरी ‘लोडसिट’ लिई ढुवानी गर्न÷गराउन आग्रह गर्दै आएका थिए । पनौती र पाँचखाल नगरले भारमापन सेवाका लागि जिम्मेवारी लिएको ग्लोबल मेसिनरी एन्ड टेक्नोलोजी सर्भिसेज प्रालिलाई र नमोबुद्ध नगरले कोटकालिका मेसिनरी एन्ड टेक्नोलोजी सर्भिसेज प्रालिलाई मालवाहक सवारीसाधनको अनिवार्य भारमापन गरी गर्न÷गराउन निर्देशन दिँदै आएका थिए । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ९संशोधनसहित०को व्यवस्था, यातायात विभागको पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा २०७८ फागुनमा जारी पत्रानुसार स्थानीय तहले भारमापन कार्यलाई कडाइ गरे पनि भारमापन हुनसकेको थिएन । ‘दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षाका लागि पनि मालवाहक सवारीमा भारमापनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखियो,’ प्रजिअ पौडेलले भने । मालवहाक सवारीले इच्छाअनुसार मात्रै भारमापन गर्ने गरेको ग्लोबल मेसिनरी एन्ड टेक्नोलोजी सर्भिसेज प्रालिका सरोज कुइँकेलले बताए । उनका अनुसार सबै मालवाहक सवारीले भारमापन गर्ने हो भने सडक सुरक्षामा निकै मद्दत पुग्नेछ । निर्देशिकाअनुसार ६ पाङ्ग्रेभन्दा माथि क्षमताका मालवाहक सवारीसाधनले अनिवार्य भारमापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तौलपुलमा भारमापन गरेवापत प्रतिसवारीले १५० तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । जिल्लास्थित दक्षिणी क्षेत्र बनेपा–खोपासी सडक, उत्तरी क्षेत्रको हेलम्बु राजमार्ग तथा अरनिको र विपी राजमार्गमा दैनिक करिब २ हजार निर्माण सामग्रीलगायतका मालवाहक सवारीसाधन चल्ने गर्दछन् । मालवाहक सवारीले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्दा पक्की सडकसमेत बर्सेनि जीर्ण हुने गरेका छन् ।