पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केन्द्र सरकारलाई काठमाडौंको हितमा काम नगर्ने भए सिंहदरबारलाई सार्न चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत चेतावनी दिँदै मेयर बालेनले सो बताएका हुन् । उनले काठमाडौंलाई राजधानी नभई सम्पदा, संकृति, कला, सभ्यता चाहिने बन्दै सो बताएका हुन् । ‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस्, हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ती छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस्, हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संकृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनिती हैन,’ उनले लेखेका छन् ।

दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको भीमदत्तका नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, इञ्जीनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखापाल गोविन्दराज उपाध्याय, अधिकृत सुवास अधिकारी, नायबसुब्बा विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महाकाली नदीको नदीजन्य पर्दाथ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल)को बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारलाई गैरकानुनी आर्थिकलाभ हुने गरी बदनियतपूर्ण ढङ्गले आर्थिकलाभ गराई राज्यलाई हानी–नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी आरोपपत्रमा उल्लेख छ । शुल्क उठाउने ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिकाले श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि कञ्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पाँच करोड ४३ लाख बराबरको राजस्व हानी–नोक्सानी गरेको उल्लेख गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायले एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको नगरपालिकाको राजस्व चुहावट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले भीमदत्त नगरपालिकाको तर्फबाट सम्झौता गर्ने भट्ट र सम्झौतापत्रको साक्षीमा रही हस्ताक्षर गर्ने उपाध्यायसँग एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो माग गरिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासमेत माग गरिएको छ । आव २०७८/७९ को भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गत महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा इञ्जीनियर ऐरको संयोजकत्वमा अधिकारी, भट्ट र चौधरी सदस्य रहेको समितिले खरिद एकाइ बैठकले करको कायम दररेटअनुसार बोलपत्र पुस्तिका तयार नगर्दा एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बराबरको राजस्व चुहावट गरी सरकारी रकमको हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरबमोजिम एक करोड ९५ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिमको कैद सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूले बोलपत्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी बदनियतपूर्वक भए/गरेका कुरा लुकाइछिपाइ खरिद प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गरेको आरोप छ । यस्तै श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट र कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दीवाकर भट्टले महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा भीमदत्त नगरपालिकासँग सम्झौतामा फरक–फरक दररेट उल्लेख गरी आफूलाई आर्थिकलाभ हुने गरी सम्झौता गर्दा राजस्व चुहावटवापत एक करोड ९५ लाख ७२ हजार हानी–नोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले भीमदत्त नगरपालिकासँग बैंक जमानत राखी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्झौता गर्दा तीन कारोड ४७ लाख ५९ हजार नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष हानी–नोक्सानी पुगेकाले कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज र आधिकारिक प्रतिनिधि दीवाकरले राजस्व र जमानतसमेत गरी पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार बिगो माग गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँग सहकारी संस्थाहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए । महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएपनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन् । सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् । ‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्ति गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।’ उप–निर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरुले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । सम्भव भएसम्मका सहकारीका विवादहरु महानगरभित्र भित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केहीँ गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएकोे उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए । ‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकैपटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो । अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए । यसका लागि महानगरपालिकाले पहल थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिए । मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने, त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पु¥याउनुपथ्र्यो । अब सहकारीमा एकिकरण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ । कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्थापनि समस्यामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढिकरणका लागि यस्ता अन्तरक्रिया र छलफल नियमित रुपमा चलाउनुपर्नेमा धारणा राखे ।