अव्यवस्थित तार हटाउँदै वीरगन्ज महानगर
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थितरूपमा राखिएका इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार हटाउन थालेको छ । अव्यवस्थित तारका कारण नगर क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसबाट अन्य मानवीय दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले अव्यवस्थितरूपमा राखिएका इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार हटाउन थालेको हो । पहिलो चरणमा आइतबारदेखि घन्टाघर क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार हटाउने काम सुरु गरिने सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको बैठकले निर्णय गरेको महानगरका प्रशासन शाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकारले जानकारी दिए । महानगरले पटक–पटक तार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दासमेत सेवा प्रदायक कम्पनीले चासो नदेखाएपछि आइतबारबाट काटेरै हटाउन लागिएको हो । बैठकमा महानगरभित्र सेवा प्रवाह गर्ने सबै इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि बोलाइएको भए पनि पाँचवटा सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिमात्रै सहभागी भएका थिए । नेपाल टेलिकम, सिजी नेटवर्क, भायनेट, म्याक्स र हकनेटका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए । वीरगन्जको मुख्य सडक र शाखा सडक छेउमा रहेका विद्युतीय पोल र टेलिकमका पोलमा विभिन्न कम्पनीका नेट सेवा प्रदायक तथा अन्य संस्थाले टाँगेका तार अव्यवस्थित रहेको र यसले महानगरको सौन्दर्यतालाई नै कुरूप बनाएकाले महानगरले व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अव्यवस्थित तारका कारण नगर क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसबाट अन्य मानवीय दुर्घटना हुनसक्ने हुँदा ती तारको व्यवस्थापन गर्न तार काटेरै अघि बढ्न थालेको हो । रासस
महानगरले सिल गर्यो बालाजुको घरको सटरमा रहेको पेट्रोल पम्प
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले घरको सटरमा सञ्चालन भइरहेको पेट्रोल पम्प सिल गरेको छ । महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको बालाजुको पेट्रोल पम्प सिल गरेको हो । महानगरपालिकाले गत फागुन १० गते बालाजु ठमेल सडकको दाँयातर्फ तहेको कोत : धुकु आयल स्टोरका कारण असुरक्षा बढेको उजुरी आफ्नो क्षेत्रका सबै पम्पको अवस्थाबारे निगरानी राखेको थियो । महानगरले मापदण्ड विपरीत आयल नियम राखेको भन्दै बिहीबार महानगरपालिकाले कोत : धुक सिल गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए ।
अन्तरिम आदेश खारेजसँगै सुकुम्वासी बस्ती हटाउन महानगरलाई बाटो खुल्यो
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरलाई बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो । उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
