पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएकी छिन् । मंगलबार ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौंको ७ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उप–मेयर डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरैले अनौपचारिक रुपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनको लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गरिन् । उप–मेयर डंगोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भनेको बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताइन् । उनले व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिएको उल्लेख गरिन् । उनले दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा रहेको स्वीकार गरिन् । डंगोलले व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुने तर काम गरिरहेको ५ हजार बढी रहेको पाइएको पनि बताइन् । उनले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘काठमाडौं महानगर पालिकाभित्र रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । अहिले कतिले अनौपचारिक रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिनु हो । दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा पर्छ । व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुन्छ तर काम गरिरहेको ५ हजार हुन्छन् । व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनुको मुख्य कारण हो ।’ त्यस्तै, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अत्याश्यक सेवा दिँदै आएपनि राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित भएको बताए । उनले राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित हुनुको प्रमुख कारण सकारको अदूरदर्शी नीति भएको दाबी गरे । उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु आफैले स्टील व्यवसायलाई उचित सम्मान दिन नसकिएको बताए । उनले नेतृत्व तहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अनुशासन पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुशासन नै विकासको मुल जड भएको उल्लेख गरे ।

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ । गाउँपालिकाले सहकारीमार्फत किसानलाई सो अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरुप गत आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई अनुदान दिन थालिएको हो । अनुदान रकम साना किसानसम्म पु¥याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारीमार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाणअनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिने हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका दुग्ध सहकारीहरूले उपलब्ध गराएको वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘किसानलाई प्रोत्साहान गरी गाउँपालिकाभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । गत आव २०७८÷७९ मा दुई सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।  गत वर्ष किसानले दुई लाख ५४ हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ  प्राप्त गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद बस्यालले बताए। ‘गत आवमा सहिद प्रदुक बहुउद्देश्यीय सकारी संस्थाले ३० हजार २६ लिटर दूधको जम्मा एक लाख ५० हजार एक सय ३० रुपैयाँ र साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले २० हजार आठ सय २१ लिटर दूधको एक लाख चार हजार एक सय पाँच रुपैयाँ अनुदान लगेका छन्’, उनले भने । यस वर्ष गत वर्षको भन्दा धेरै दूध उत्पादन हुने र अनुदान पाउने किसानको सङ्ख्या पनि बढ्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई दुग्ध उत्पादमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यानुसार कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन कम हुने हुँदा दूध उत्पादन कम भएको छ ।’ किसानको पक्षमा हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको पशुपालक किसान नयादत्त गौतमले बताए। सोझै किसानको हातमा रकम जाने यो कार्यक्रम सबैका लागि अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ छ । दूधमा अनुदान पाउनुभएका किसान जीवन लम्सालले तल्लो तहको किसानको गोठमा पुग्ने अनुदानले साना किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पशु बीमाअन्तर्गत कृषकले तिर्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैलेख गुराँस गाउँपालिकाका इञ्जिनीयरलगायतका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बनाउँदै नबनाएको सडक बनाएको भन्दै गलत प्रतिवेदन बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्थानीय निगालपानी रेग बगौरा सडक निर्माण योजनाको सम्झौतामा रहेको निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत नक्कली नापी किताब बनाएको, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार पारी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सो परियोजनामा यसरी अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन इञ्जिनीयर सरोजकुमार दाहाल र तत्कालीन सवइञ्जिनीयर नवीनकुमार विसीको संलग्नता रहेको आयोगको ठहर छ । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारवाहीको माग गरिएको छ ।