पालिका

चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका पहिलो भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ५९ दशमलव २४, ललितपुर महानगरपालिकाले ५८ दशमलव ४३ , काठमाडौँ महानगरपालिकाले ५६ दशमलव ५२ , वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ५३ दशमलव २३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८ दशमलव ६६ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अङ्क पाउँदा राप्ती नगरपालिकाले ७० दशमलव ८८ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ५६ दशमलव ७५ प्रतिशत, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६३ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले ६० दशमलव १५ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसो भए/नभएकालाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे/नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकालाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०/८१ को आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकालाई समेत अर्को मूल्याङ्कनको आधार मानिएको छ । यी कार्यलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले कार्य सम्पादन गर्ने गरेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् । उनका अनुसार विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्याङ्कनको आधार बनाउने गरेको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको सङ्ख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको सङ्ख्या समेतलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भौतिक निर्माणमा हामी देशमा नै अग्रणी छौँ । यससँगै अन्य कार्यसम्पादनमा पनि हामी उत्कृष्ट हुने गरेका छौँ ।’ महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबैको संयुक्त प्रयासबाट कार्य सम्पादन उत्कृष्ट बनाउन सकिएको बताए । उनले भने, ‘अन्य सूचकमा पनि महानगरपालिका उत्कृष्ट रहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालको यो दोस्रो कार्यकाल हो भने उपप्रमुख अधिकारी यसअघि वडाध्यक्ष थिए । दाहाल अनुभवी जनप्रतिनिधिका रुपमा परिचित छिन् । रासस

नेपालगञ्ज । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकालाई कृषि पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि उक्त गाउँपालिकामा रहेको गाभर क्षेत्र र मानसरोवरको प्रतिमूर्तिलाई प्राथमिकता राखेर कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनको योजना अघि सारिएको छ । लुम्विनी प्रदेशसभाका सदस्य रत्न खत्रीले वैजनाथ गाउँपालिका–६ लालपुरस्थित मानसरोवर प्रतिकात्मक उद्यान प्रदेशको गौरवको योजना भएको उल्लेख गर्दै टुक्राटुक्रा अवस्थामा रहेको गाभर भ्यालीलाई एकीकृत गरेर विकास गर्न चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए । गाभर क्षेत्रमा सो चक्रपथ निर्माणपछि दृश्वालोकन गरेर पर्यटकले भरपुर आन्नद लिन सक्नेछन् । ‘पर्यटनबाट यस क्षेत्रमा स्थानीयलाई आयआर्जन गर्न सहज अवस्थाको सिर्जना हुनुका साथै यसले यहाँको वास्तविक अवस्थाको पहिचान हुन्छ’, खत्रीले भने । वैजनाथ गाउँपालिका–१ चिसापानीका वडाध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले गाभर उपत्यकालाई चारतिरबाट समेट्ने गरी करिब १८ किलोमिटर चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढेको जानकारी दिए । उनले करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक निर्माणको काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको काम सुरु हुन लागेको बताए । ‘यस क्षेत्रको छुट्टै पहिचान छ, यसलाई पर्यटनसँग जोडेर पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिन्छ’, उनले भने । वडाध्यक्ष मल्लले पहाडी क्षेत्रमा उकालो चढेर माथि गएपछि दृश्यावलोकन गर्न सकिने बताए । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार सो सडक निर्माण अघि बढाउन लुम्विनी प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ । मानसरोबर उद्यानका लागि १० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टाइएको र अर्को आर्थिक वर्षमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । गाभरमा सडक निर्माण भएपछि पदयात्राका लागिसमेत महत्वपूर्ण कदम हुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । गाभरमा रहेको लायन्स उद्यान तथा होमस्टे र गाभर उपत्यका पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही भाग पर्ने भएकाले निकुञ्जसँग समन्वयको काम अघि बढाइएको छ । कोहलपुर नजिकैको चारैतिरबाट जङ्गल र स–साना पहाडले घेरिएको गाभर रमणीय स्थानको रूपमा रहेको छ । रासस

बैतडी । बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–५ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक ग्रामको काम अन्योलमा परेको हो । मेलौली नगरपालिकाले ३ वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य संरचना बाहेकको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ को पुसमा सडकलगायत संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई)समेत नगरिएकाले थप काम अघि नबढेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए । ‘नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि अन्य कामहरू सुरु हुन्छन्,’ उनले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि उक्त क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा, तामालगायत खानीको सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कागज बनाउने लोक्ता, बाँस, निगालो, केत्तुके, भिमल, सल्लाको खोटो, जडीबुटीतर्फ रिट्ठा, अमलालगायत बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरिनेछ । यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा स्थापना गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो पटक आएको ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । उक्त बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण, खानेपानी र संरचना निर्माणका लागि मैदान तयार पारिएको हो । सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको र त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि पारित गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि साना तथा मझौला उद्योग खोल्नका लागि सहज हुने र रोजगारीको ढोका पनि खुल्ने उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिन लागिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले सहयोग पुग्नेछ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनेछ,’ उनले भने ।