जापानमा कामदार पठाउन भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै धुलिखेल नगरपालिका
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाले जापानिज भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरवासीलाई जापानमा कृषि कामदार पठाउन भाषा तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हो । नगरपालिकाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै जापानिज भाषा सिक्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्वार्ताको लागि बोलाएको छ । नगरपालिकाले जापानको रिनोकिनो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सो भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो । निकट भविष्यमा कृषि एवं पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि गुणस्तरीय जापानी भाषा (एन-फो लेभल) तथा आवश्यक सीप सिकाइने सूचनामा उल्लेख छ । नगरपालिकाका अनुसार जापानिज भाषा कक्षा ६ महिना सञ्चालन हुनेछ । सो समयपछि परीक्षा र सीप परीक्षणबाट उत्तीर्ण भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई जापान पठाइने धुलिखेल नगरपालिकाको रोजगारी शाखाका विनोद सापकोटाले बताए । जापानिज भाषा कक्षामा समावेश हुँदा शुल्क पनि लाग्ने छ। सापकोटाका अनुसार महिनाको ३ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नगरपालिकाले जापानिज भाषाको कक्षा धुलिखेलका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गर्ने भएको छ । महिलाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कक्षा सञ्चालन हुने पनि सापकोटा बताए । उनका अनुसार भाषा उत्तीर्ण भएका २० जना महिलालाई जापान पठाइने छ । ‘हामीले यहाँबाट जापान पठाई सकेपछि त्यहाँको नवीनतम प्रविधिहरूमा अभ्यस्त गराई नेपाल फर्केपछि धुलिखेल नगरपालिका भित्र प्रविधिहरूको प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ, इच्छुक तथा तोकिएको सीमा भित्र पर्ने नगरपालिका भित्रका महिलाहरूका लागि जापानी भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
कैलालीका स्वास्थ्यकर्मी चार महिनादेखि पारिश्रमिकबिहीन
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउँछन् । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चौधरी भन्छन्, ‘चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको छ, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।’ सङ्घी सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताउनुभयो । पहिलो किस्तामा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ४२ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । चालु आवमा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको उनले बताए । चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।’ तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ’, नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकेका छैनौँ ।’ रासस
महानगरभित्र घर बनाउँदा यी ७ सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ । उक्त कार्य अघि बढाउँदा कामपाले सातबुँदे सर्त अनिवार्य गरेको छ । निर्माण कार्य गर्दा आवतजावतमा असुविधा पार्न नहुने, धुँवा धुलो उड्न नदिन छेकबार लगाउनुपर्ने, कामसम्बन्धी सङ्केत पाटी राख्नुपर्ने, सकेसम्म रातको समयमा काम गर्नुपर्ने, काम गर्दा अनावश्यक सामग्री थुपार्न नपाइने, काम सकिएपछि दुरुस्त अवस्थामा सडक छोड्नुपर्नेलगायत विषय रहेको कामपाको भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए । तोकिएको सर्त पालना नगरे फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का आधारमा फोहर गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिने, अनधिकृतरूपमा राखिएका सामान उठाएर लगिने प्रमुख थापाले स्पष्ट पारे । ‘बर्खाको पानी र डुबानको सम्भावित समस्या समाधान गर्न नदीको बहाव क्षेत्रका अवरोध हटाउन, विकास निर्माणका क्रममा सडक र सडक पेटीमा छोडिएका अवरोध हटाउन राजधानी सहरलाई नै कुरूप पार्ने गरी जताततै छरिएर राखिएको तार व्यवस्थापनको विषयमा पनि एकापसमा समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यसैगरी समन्वयबिना ढल निर्माण, बर्खाको पानीले हुने डुबानले समस्याग्रस्त बस्ती व्यवस्थापन, बिजुलीका पोलमा हुने आगलागी समस्या समाधान, सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन, सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनमा पनि नागरिकलाई महसुस हुने गरी नतिजा ल्याउने काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सडक किनाराका पोलमा यत्रतत्र रहेका ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने भए पनि समन्वयको अभावले अनावश्यक तार काट्न सकिएको छैन, काट्दा कसको तार काटिन्छ र कसको सेवा रोकिन्छ भन्ने थाहा छैन त्यसैले समन्वयबिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने । कोरिडोरका अण्डरपासलाई खुला गराउने, नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरी अघि बढाउन पर्ने उनले बताए । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोलालगायत नदी किनाराका अनधिकृत संरचना सहकार्य गरी हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उपत्यकाका नदी किनारामा ३ हजार ४५९ परिवार बसोबास गर्छन् । यीमध्ये कामपाभित्र मात्रै २ हजार १६० परिवार रहेको बताइएको छ ।
