बहाल कर नतिर्दा कामपालाई डेढ अर्ब क्षति, अन्योल हटाउन बालेनको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा सिर्जना भएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संस्थागत बहाल करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् । बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै प्रमुख शाहले यसबाट सिर्जना भएको अन्योला तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । पत्रसँगै संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरू संलग्न गरेर पठाइएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्रमार्फत आग्रह गरे । संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख छ भन्दै उनले धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपा राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । संविधानको धारा २२६ को उपधारा ९१० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर कामपाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । बहाल कर सङ्घ सरकारका राजस्व कार्यालयहरूले उठाइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले संकलन गर्याे साढे ८ अर्ब राजस्व, किन भेट्न सकेन लक्ष्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक अनुदान गरी आव २०७९÷८० को ११ महिनामा ८ अर्ब २९ करोड ९५ लाख ५९ हजार २७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम महानगरको राजस्व लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्रै हो । महानगरपालिकाले चालु आवका लागि राजस्व लक्ष्य १० अर्ब ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति महानगरले आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । राजस्व सङ्कलनमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ९८.८७ प्रतिशत हासिल गरेको जनाएको छ । महानगरपालिका ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयको राजस्व लक्ष्यमध्ये ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १ अर्ब बढी भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव २०७८÷७९ मा महानगरले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय सङ्कलन भएको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ घरबहाल करमा १ अर्ब ९२ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरपालिकाले यो शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै सम्पत्ति करमा ९१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १२ करोड रुपैयाँले बढी भएको जनाइएको छ । महानगरलाई राजस्व लक्ष्यमा पुग्न राजस्व बाँडफाँट भएर आउने रकमले असर परेको देखिएको छ । यसैगरी महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । राजस्व बाँडफाँट पाउनुपर्नेमा महानगरपालिकालाई प्राप्त भएको अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँले कमी भएको देखिन्छ । गत आव २०७८÷७९ मा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो, जुन १०६ प्रतिशत रहेको थियो । तर यो पटक लक्ष्यको जम्मा ४५ प्रतिशतमात्रै महानगरलाई बाँडफाँट भएको हो । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम लक्ष्य राखेकामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०६ प्रतिशत बाँडफाँट भएको थियो । तर चालु आव ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको राजस्वको लक्ष्य भेटन् नसक्नुमा महानगरलाई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट हो । विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले महानगरले पर्याप्त आन्तरिक राजस्व उठाए पनि बाँडफाँट भएर आउने रकम कम हुँदा लक्ष्य प्राप्तिको दूरी टाढा भएको बबताए । राजस्व विभागका अनुसार चालु आवमा आन्तरिक अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ महानगरको राजस्व जम्मा भएको छ ।
बेनी नगरपालिकाको अधिकांश योजना सम्पन्न
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाका अवधिमा ८२ प्रतिशत योजना निर्माण सकेको छ । चालु आव २०७९/०८० मा बजेट विनियोजन भएका तीन सय ४२ मध्ये जेठ मसान्तसम्म दुई सय ८३ योजना निर्माण सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले तीन सय ३० योजना उपभोक्ता समिति र १२ ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए । ‘भौतिक पूर्वाधारका ५९ वटा योजना सम्पन्न हुने क्रममा छन’, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारका योजनामा विनियोजन भएकोमध्ये ६३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधारतर्फ १७ करोड ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ११ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पदमार्ग, नाली निर्माणसम्बन्धी योजना धेरै छन् । नगर गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको प्रशासकीय भवनको तला थप, बेनीको मिनि रङ्गशाला, बेनी–ज्यामरुककोट, सिंगा–तातोपानी तल्लो बजारमा कालोपत्र, बेनी–पात्लेखेत सडक र खबरा खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएको छ । पात्लेखेत–काछलुङ खानेपानी आयोजनको ८५ प्रतिशत, गाजने–नयाँगाउँ–ढोलथान खानेपानी आयोजनाको ७५, अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी सडकको ८०, सिंगा कोल्ड स्टोरको २५, दूधेखोला–हल्लेगौडा–भकिम्ली सडकको ७० र महारानीथान–छाप–डाडाखेत–ठूलोखोला सडक आयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा विनियोजन भएको कूल ७९ करोड १८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६८ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकको २९ करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये १९ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अथवा ६१ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवमा चार करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले ११ महिनामा चार करोड २६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ एक सय ४० सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको ११ महिनाका अवधिमा तीन सय ५१ जना बसाइँसराइ गरी गएका छन् भने दुई सय १५ जना नगरभित्र बसाई सरेर आएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २३ उजुरीमध्ये १९ को फछ्र्योट र तीन लाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ । एक वटा सुनुवाइको प्रक्रियामा छ । रासस