काठमाडौं उपत्यकाका पहाडमा १९८ पोखरी निर्माण गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बागमती र त्यसका सहायक नदी सफा बनाउनका लागि यहाँका पहाडमा १९८ वटा पोखरी बनाइने भएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वर्षामा पानी हुने र हिउँदमा रिचार्ज भएर छाड्न पनि मिल्ने गरी पोखरी बनाउने योजना ल्याइएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताए । अहिले उपत्यकाका नदीमा वर्षामा बाढी पस्ने र हिउँदमा खोला पूर्णरुपमा सुख्खा हुने समस्या छ । नदी सफा हुनलाई प्रशोधन केन्द्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नदी पूर्णरुपमा सुख्खा हुँदा पानी प्रशोधन हुँदैन । जति पानी बढ्यो पानी प्रशोधित हुँदै जान्छ ।’ गुहेश्वरीमाथि धापमा जस्तै बिभिन्न स्थानमा पार्क बनाइने समितिको भनाइ छ । उनले पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण हुने तथा हिउँदमा पानी रिचार्ज गरी वर्षामा बाढी नियन्त्रण हुने गरी धाप निर्माणको योजना रहेको बताए । बागमती करिडोरमा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्मका लागि बागमती कार्ययोजना बनाइएको थियो । त्यसलाई अद्यावधि गरी सन् २०२३ देखि सन् २०४३ सम्मको कार्ययोजना बनाइएको छ । बागमती सफा गर्नका लागि ठोस मात्रै फोहर हटाएर नहुने सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ । ढल व्यवस्थापनका लागि सबै खोला किनारमा ढलको लाइन इच्छाएर प्रशोधन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । सूचना अधिकारी अर्यालले बागमतीमा ढल निर्माण भएपनि त्यसमा मिसिने अरु खोलामा ढल निर्माण गरी त्यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । बागमतीका सहायक र शाखा नदी व्यवस्थित नहुँदासम्म बागमती सफा नहुने देखिएको छ । समितिले अहिले नदी किनारमा मात्रै ढलको काम गरिरहेको र त्यसभन्दा बाहेकमा अन्य निकायले काम गरिरहेको हुँदा आपसी समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले बागमतीको उद्गमस्थल बागद्वारबाट ललितपुरको कटुवाल दहसम्म नदी सफाइ र करिडोर सडक निर्माण एकैसाथ अघि बढाएको छ । बागमती नदी सफा बनाउने उद्देश्यले समिति स्थापना भए पनि पछि यसको कार्यक्षेत्र बिस्तार भएर सफाइसँगै नदी आसपासमा पूर्वाधार निर्माणमा लागेको थियो । पशुपति क्षेत्रको वातावरण सुधारका लागि विक्रम सम्वत् २०५१ चैत २८ गते यसको स्थापना भएको थियो । शुरुमा कार्यान्वयन र अनुगमन समितिका रुपमा स्थापना भएकामा २०६५ साल जेठमा यसलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामकरण गरिएको थियो ।
अनामनगरको सार्वजनिक जग्गामा महानगरले डोजर चलाएपछि विरोध
काठमाडौं । काठमाडौंको अनामनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरुले विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित गोरखा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरुबीच विवाद सिर्जना भएको हो । एकपक्ष स्थानीयहरु वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपद्को बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षका स्थानीयहरु सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा छन् । स्थानीयहरुबीच नै विवाद हुँदा अहिले स्थिति तनावग्रस्त छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २९ नम्बर वडाको वडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको छ । अहिले महानगरपाकिलाले स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाइरहेको छ । स्थानीयहरुले भने काठमाडौं महानगरपालिकाको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा वडा कार्यालय बनाउन पाउने तर विपद्को बेलामा उपयोग हुने जग्गा मिचेर वडा कार्यालय बनाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ । स्थानीयहरुले वडा कार्यालय बाहेकका अन्य कुनैपनि संरचना बनाउन महानगरपालिकालाई आफूहरुको समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । महानगरपालिकाले भने स्थानीयहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाइरहेको छ ।
झापामा विपन्न आदिवासी आवास निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन
बनियानी । झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा ‘सन्थाल आवास’ निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न आदिवासी सन्थाल समुदायको घर निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारबाट विशेष अनुदानस्वरुप उक्त रकम आएको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले जानकारी दिए । उक्त रकमबाट करिब एक सय घर निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । प्राप्त बजेटसँगै लाभग्राहीबाट केही लागत सहभागितासमेत गरी घर निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘कम लागतमा स्तरीय घर निर्माणका लागि नाप–नक्सा, स्टिमेट तयार गर्छौँ,’ उनले भने । भद्रपुर नगर क्षेत्रमा ६ सय ३४ घर आदिवासी सन्थाल समुदायको बसोबास रहेको नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । उनले एक महिला, आर्थिक अवस्था लगायतका आधारमा मापदण्ड बनाएर प्राथमिकताका आधारमा घर निर्माण गरिने बताए । नगरपालिकाले चालु आवमा नगरमा रहेका सबै आदिवासी सन्थाल समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमासमेत गरिदिएको छ । विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायको जीवनस्तर उकास्न नगरपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । रासस
