पालिका

काठमाडौं । काठमाडौंको तार्केश्वर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कविराज बस्नेतसहित ११ जना पक्राउ परेका छन् । शहरी विकास प्राधिकरणद्वारा खोलाको करिडोर विस्तारको क्रममा उत्पन्न विवादका कारण उनीहरू पक्राउमा परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी कुलदीप चन्दका अनुसार, एक झडप घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । घटना काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तार्केश्वर नगरपालिका–११ को सिमानामा पर्छ । शहरी विकास प्राधिकरणले खोला करिडोरको बाटो विस्तारका लागि टेन्डरमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । तर, सिमाना विवाद कायमै रहेको क्षेत्रमै काम गरिन थालेपछि गत असार २३ गते दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा एक व्यक्तिको टाउकोमा चोट लागेपछि पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको र पक्राउ प्रक्रिया थालिएको प्रहरीको भनाइ छ । एसपी चन्दका अनुसार, घटनासम्बन्धी १३ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको भए पनि दुई जनाको ठेगाना यकिन हुन नसकेका कारण पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बाँकी ११ जना भने हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

इलाम  । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले  नेपालको विकासको बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ भएको बताएका छन् ।  इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२ /२०८३ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रुपमा इलाम पुगेका नगर प्रमुख महर्जनले भने,‘ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३मा आमूल परिवर्तन नभएसम्म मुलुक बन्दैन, यसको संशोधन जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ ।’  नेपालको विकासमा महत्व राख्ने विकासका ठूला योजना वर्षौसम्म सम्पन्न भएकोमा दुख व्यक्त गरे । योजनामा गरिएको लगानी बढ्दै जाने र समय पनि थपिदैं जाने तर कामको प्रगति दर अत्यन्तै न्यून हुन राष्ट्रिय रोग भएको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनको विषय आफूले पटक पटक उठाएको बताउँदै यो विषयलाई थप छलफलमा ल्याउन इलामका संघीय सांसद महेश बस्नेतलाई अनुरोध गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद बस्नेतले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको बारेमा आफूपनि यसअघि कुरा राखेको स्मरण गर्दै फेरि पनि यो ऐन संशोधनको बारेमा कुरा उठाउने बताए । उनले भने, ‘महानगर मेयरसाबले कुरा उठाउनु भयो, सम्झाउनु भयो, म यस विषयमा म कुरा उठाउँछु ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मठमन्दिर निर्माण गर्दा मन्दिर राम्रो नबन्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने औल्याए । महानगरले निर्माण र पुनर्निर्माण गरेको मन्दिर उपभोक्त समिति मार्फत निर्माण भएका छन् । नगर प्रमुखको नेतृत्वमा  इलाम पुगेको महानगरको प्रतिनिधिमण्डलमा प्रवक्ता राजु महर्जन र नगरसभा सदस्यहरु इन्द्रा श्रीश र अनुप घिमिरे रहेका छन् ।  ललितपुर महानगरले सम्पदा संरक्षण, हरियाली संरक्षण,गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । महानगरले हरियाली संरक्षणको लागि वोटविरुवा मात्रै नरोपेको बताउँदै त्यसको संरक्षण गर्छौ, पानी हाल्छौ, हिउँदमा धुलाम्मे हुने भएकाले विरुवा नुहाइदिन्छौँ ।‘महानगर प्रमुख महर्जनले सडक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले भने , ‘कुटो कोदालो नगर्ने हो भने, दश वर्ष यता हामीले बनाएको सडक बिर्गदैंन । ’ महानगरले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका भित्री सडकको गुणस्तर मापन गर्न जनप्रतिनिधिको रोहबरमा कोर कटिङ गर्ने र त्यसलाई महानगरले तोकेको ल्याबमा परीक्षण गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ  । महानगर प्रमुख महर्जनले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि महानगरले त्यति नै प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे । विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउँदै भने, ‘ एलएमसी एप्स बनाएका छौंं, त्यसमा नगरभित्र भएका समस्या, अप्ठ्यारोबारे जानकारी आउँछ, जानकारी पाएलगत्तै नगर प्रहरी त्यहाँ पुगेर समस्या समाधान गर्छ  ।’  सुर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई प्राथमिकता राखेर काम गरेको बताए । बजेटको उच्चतम तवरले सदुपयोग गर्ने बताउँदै नागरिकका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर काम गरेको प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मन्तव्य राखेका थिए । यसैगरी कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा साउन २१ गतेदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।  सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारी अनुरूप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ ।