पालिका

झापा । गौरीगञ्ज गाउँपालिका–४ की सुकुम्बासी मजदुर परिवारकी रबिना ताजपुरियालाई तिम्ल्याहा शिशु हुर्काउन आर्थिक कठिनाइ भएको छ । उनले डेढ महिनाअघि तिम्ल्याहा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएको उनको परिवारमा लत्ताकपडा र खाद्यान्नको जोहो नभएकाले तिम्ल्याहा सन्तानलाई चिसोबाट जोगाउँदै स्याहार्न समस्या भएको हो । सुत्केरी ताजपुरियाका पति गाउँघरमा मजदुरी गर्छन् । घरमा पाँच वर्षमुनिका दुई छोरी पनि छन् । यसअघि पति र पत्नीको मजदुरीको कमाइले परिवारलाई चाहिने खाद्यान्नको जोहो हुँदै आएको थियो । ताजपुरिया परिवार आफ्नो जग्गा नभएकाले ऐलानी जग्गा भएको सुकुम्बासी वस्तीमा बस्दै आएको छ । तिम्ल्याहा सन्तान विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा जन्मिएका थिए । सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल लैजान पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो । अहिले तीनजना शिशु हुर्काउन पत्नी एक्लैले नसक्ने भएकाले पतिसहित परिवारका सबै सदस्य लागेर स्याहार गर्दै आएका छन् । ज्यालादारी काममा जान नभ्याउँदा दैनिक कमाइ शून्य भएको छ । ताजपुरिया परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग र लत्ताकपडाको खाँचो छ । ऐलानी जग्गामा रहेको भुइँघरमा ओछ्याउने र बस्ने न्याना कपडा छैनन् । शिशु बिरामी हुने जोखिम बढेको छ । शिशुलाई लगाइदिने पर्याप्त न्यानो कपडा परिवारसँग छैन । शिशु सुताउने कोक्रो नभएकाले साडीको कामचलाउ झोलुङ्गो बनाइएको छ । सुत्केरी आमा र शिशुलाई लामखुट्टबाट जोगाउने झुल पनि छैन। पालिकाले दियो लहिनो गाई गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको भरणपोषणका लागि लहिनो गाई प्रदान गरेको छ । पालिकाको तर्फबाट अढाइ लिटर दूध दिने एउटा लहिनो गाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको पालिकाकी उपप्रमुख पुजन न्यौपानेले बताए । नवजात तीन शिशुलाई हुर्काउन सहज होस् भनेर पालिकाले दुधालु गाई ३३ हजारमा किनेर दिएको उनले जानकारी दिए । लहिनो गाई प्रदान गर्न गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशी र उपाध्यक्ष न्यौपाने सुत्केरी महिलाको घरैमा पुगेका थिए । नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पनि पालिकाको टोलीले जानकारी लिएको थियो । अर्थाभावले सुत्केरी र नवजात शिशुको ताजा स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण हुनसकेको छैन । यसैबीच जर्मनीमा रहेका गौरीगञ्जका गजेन्द्र न्यौपानेले पुष्प बरुवाल फाउण्डेसनमार्फत सुत्केरी ताजपुरियाको सहयोगका लागि ३० हजार पठाइदिएको पालिकाका उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उक्त रकम परिवारको आवश्यकतानुसार खर्च गरिने र नवजात शिशुका नाममा बैंकमा मुद्दति खाता खोलेर जनही पाँच हजार जम्मा गरिदिन दाताले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले सुत्केरीका लागि दमकसम्मका अस्पताल पुर्याउन गाउँवासीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा दिँदै आएको र सीमान्तकृत र दलितका कक्षा १ मा पढ्ने छोराछोरीलाई पाँच हजारको मुद्दति खाता खोलिदिने कार्य गरिरहेको उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कक्षा १ का विद्यार्थीलाई बैंकको मुद्दति खातामा पैसा जम्मा गरिदिने गरी १० लाख रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढेको छ । महानगरभित्र सञ्चालित विभिन्न सहकारीहरूले लामो समयदेखि व्यवसायिक तथा बहाल कर नतिरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । महानगरका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित साढे दुई सय सहकारी संस्थाहरूले कर नतिरेको महानगरको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका निर्देशक ध्रुब कुमार काफ्लेले सहकारीलाई महानगरले कर बुझाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म कर नतिरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहकारीबाट कर संकलन गर्न महानगरलाई सकस नै परेको छ । उनका अनुसार ती सहकारीहरूले महानगरलाई विगत दुई/तीन वर्षदेखिको कर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । महानगरले कर बुझाउनका लागि पटक/पटक सूचना प्रकाशन गर्दै आए पनि कर बुझाउन अटेर गरेको काफ्लेको भनाइ छ । कर नबुझाउने सहकारीहरूलाई महानगरले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । ‘महानगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण हामी गर्छौं, सहजीकरण गर्दागर्दै पनि उहाँहरूले कर बुझाउन अटेर गर्नुभयो भने व्यवसाय बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा महानगर पुग्नेछ,’ उनले भने । आगामी पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने सहकारीलाई महानगरले कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको उनको भनाइ छ । ‘पुष मसान्तसम्म कर बुझाए भने सहकारीहरूलाई कर छुट हुन्छ, ती सहकारीले १० प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन्, कर भुक्तानी भएन भने उनीहरूले जति वर्ष अघिदेखि कर बुझाएका छैनन्, सोही अवधिदेखिको जरिवाना लाग्छ, छुट पनि पाउँदैनन्,’ उनले भने । यसअघि महानगरपालिकाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै ७९ वटा सहकारीलाई कारबाहीको लागि प्रहरीसमक्ष पत्र पठाएको थियो । यस्तै, महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीको विषयमा उजुरी पनि बढेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले बचत रकम जोखिममा परेको भन्दै उजुरी गर्न थालेका हुन् । यस्तै कर नतिर्ने तीन वटा लघुवित्तलाई पनि महानगरले कर तिर्न आग्रह गरेको छ । महानगरले आदर्श, मानुषी र राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्तले पनि कर नतिरेकोले कर तिर्न आग्रह गरेको हो । महानगरले पुस मसान्तसम्म कर बुझाउँदा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि गरेकाे छ । महानगरले वर्षमा ६ किस्तामा कर तिर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेकाे छ । पुस १६ गते अपडेट कर ननिर्ते सहकारीको सूचिमा २५९ वटा सहकारीहरू रहेकोमा सूचि नम्बर ५१ मा रहेको इमानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले २०८० साल असोज २६ गते महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै कर बुझाएको र सोही मितिमा नविकरण गरेको उक्त सहकारीका प्रबन्धक अप्सरा बुढाथोकीले जानकारी दिइन् । सहकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३५ हजार ७४० रुपैयाँ महानगरलाई कर बुझाएको रसित समेत विकासन्युजमा पठाउँदै सूचिबाट नाम हटाउन आग्रह गरेकी छिन् । उक्त सूचि महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो । सम्पादक यी हुन् कर नतिर्ने सहकारी [pdf id=449725]

काठमाडौं । उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष’ सञ्चालन गर्न संघीय सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । संघीय सरकारले औद्योगिक लगानी र संरक्षणका लागि भनेर ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ऐन निर्माणको अधिकार राखेका कतिपय प्रदेशले सो विषयलाई ऐनमा नै छुटाएका छन् भने कतिपयले ऐनमा मात्रै सम्वोधन गरेर औपचारिकतामा सीमित गराएका छन् । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७६ को अन्तिम समयमा बनाएको ऐनअनुसार कोष निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि अझै बनाएको छैन । मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालले मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको कोष निर्माणका लागि नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । ‘कोष एकीकृत गरिनेछ भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था छ, सोही अनुसार महिला उद्यमी कोष, लघु उद्यम कोष र प्रविधि विकास कोषलाई एकीकृत गरेर कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, भुसालले भने । भुसालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रदेश सरकारहरुमा भने उद्योग तथा लगानीको क्षेत्रमा कोष निर्माणको विषयमा चर्चा नै भएको पाइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन कतिपय प्रदेशले संघले भन्दा अघि बनाएका थिए भने कतिपयले पछि, अघि बनाएको गण्डकी प्रदेश, सूदुर पश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐनमा कोषको विषय नै समावेश छैन । त्यस्तै, पछि ऐन बनाएको मधेस प्रदेशको ऐनमा पनि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था रहेको छैन । गण्डकी प्रदेशले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । जसमा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि कोष निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अहिले उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले सोही ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ तर ऐनमा नै नभएकाले सो विषय नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि समावेश नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश आचार्यले बताए । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले पनि ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । सो ऐन संघीय ऐन बन्नुभन्दा पहिले नै आएकाले ऐनमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । कर्णाली प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८’ मा प्रदेश औद्योगिक तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था छ । तर, कोषको संरचना भने प्रदेश सरकारले बनाएको छैन । कोशी प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर कोष भने सञ्चालनमा नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए । मधेस प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको विषयलाई नै समावेश गरिएको छैन । बागमती प्रदेशले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा औद्योगिक विकास, प्रवर्द्धन, विस्तार र संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सूदुरपश्चिम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था नै छैन ।