पालिका

फिक्कल । राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक्ष भक्त केसीले बताए । उनका अनुसार केहीलाई जग्गाको धनीपुर्जा नै वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिँदैछ । देउमाई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ । तर चुलाचुलीमा चाँही यसअघि ४१ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गरिसकिएको  थियो । माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ३६ जनालाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा पनि निस्सा वितरणको क्रम सुरु हुँदै गरेको र केही पालिकाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए । सबै विवरण आइसक्दा इलाममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालयको विवरणअनुसार सूर्योदयबाट दुई हजार एक सय ३१, रोङबाट एक हजार आठ सय ५६, माङ्सेबुङबाट दुई हजार पाँच सय ३६, माइजोगमाईबाट एक सय ८६, इलाम नगरबाट एक हजार आठ सय १६, सन्दकपुरबाट पाँच सय ८५, माईबाट सात हजार एक सय ५४, फाकफोथुमबाट तीन सय ५८ निवेदन आयोगमा आएका छन् । चुलाचुलबाट  थप र देउमाइको विवरण आउनेक्रममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी कुमार निरौलाले जानकारी दिए । जग्गाको निस्सा वितरण गरिएपछि उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई सहरी क्षेत्र भए चार आना, सहरोन्मुख भए १० आना र गाउँमा भए पाँच रोपनी जमिन वितरण गरिन्छ  तर आफ्नो नाममा जग्गा नभए पनि किन्न सक्ने आर्थिक अवस्था भएकालाई भने सुकुमबासीको परिभाषाभित्र नराखिएको आयोगले जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने केही राजस्व तिरेपछिमात्र जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १० वर्षदेखि निरन्तर बसोबास गरेको भए १९ रोपनीसम्म जग्गा दिने प्रावधान छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै औषधि पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालमा रहेको जनाउँदै ती पसललाई मापदण्डमा आउन १० दिनको समय दिएको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सो समय दिएको हो । विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएकाले आगामी दश दिनभित्रमा सबै औषधिपसललाई मापदण्डमा आउन निर्देशन गरिएको छ ।’ तोकिएको समयसीमापछि पनि ‘यस्ता लापरबाही देखिए, भेटिए वा सुधारको सङ्केत देखिएन भने गलत गर्नेलाई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औषधि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्दा संवेदनशील प्रकारका त्रुटी देखिएका छन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेल भने, ‘अभिलेख नराख्ने, महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत नलिने, गुड फार्मेसी प्राक्टिस (जिपिपी) अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगर्ने आम समस्या हुन् ।’ औषधि खरिद गर्दा कुनै किसिमको समस्या परे कामपा स्वाथ्य विभागमा उजुरी गर्न वा टोल फ्री नं १६६००१०५५११ मा सम्पर्क गर्न पनि कामपाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयपछि कामपा जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ । पौडेलका अनुसार प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अवस्थामा सुधार नगर्नेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (झ) ९, महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार कारबाही हुनेछ । प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरित नार्कोटिक औषधि बिक्री वितरण हुने गरेकोसमेत अनुगमनबाट देखिएको कामपाको भनाइ छ । विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ यस औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन् । जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसबिनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गरिएको बताइएको छ । कामपाले औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ । औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि पहलो कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ । रासस

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् जयप्रकाश चौधरी । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका चौधरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको बताउँछन् । नगर विकास योजनालाई स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका चौधरीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख चौधरीसँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धि, आगामी योजना लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । यो कार्य अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? निर्वाचित भए पश्चात् हामीलाई केही समय ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनका निमित्त लाग्नु पर्यो । नीति नियम बनाएपछि सरसफाइ क्षेत्रतर्फको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । नियमित कामहरू एकातर्फ छँदै छन् । सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउन लगाई त्यहाँबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न लाग्यौं । नगरले करिब एक बिघा जमिन भाडामा लिएर निस्केको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नगरभित्रका ५ वटा गाउँलाई कार्यविधि बनाएर नै सरसफाइमा नमुना ‘पठा’ गाउँको घोषणा गरेका छौं । नगरलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल, सक्षम तथा आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सिमेन्टको ब्लग उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्योगबाट अहिले धमाधम ब्लग इँटाहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सोही उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटाको प्रयोग गरेर भवनहरूको निर्माण गर्न पनि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त लागेका छौं । जसका लागि कार्यविधि बनाई मेसिनहरू ल्याएका छौं । उक्त उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नगरभित्र प्लस टुसम्मको मात्र विद्यालय छ । स्नातक तहको पनि नगरभित्र आवश्यकता रहेको विषयको महसुस गर्दै हामीले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यो विषय सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । सम्बोधन भई स्वीकृति पाएसँगै स्नातक तहको पठन-पाठन पनि नगरभित्र हुन थाल्ने छ । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? हामीले यहाँको आवश्यकतासँग जोडिएका विषय कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । यहाँका आवश्यकता पहिचान गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सहजता ल्याउने विषयलाई अगाडी बढाई काम गर्दै जाने छौं । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ-बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरू कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै जाने योजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा सिचाइको देखिएको छ । सिचाईंको लागि बिजुली साथै मलको पनि समस्या छ । यी तीन समस्या यहाँको कृषिमा छ । यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त कृषि विद्युतिकरणको काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । मल खादको समस्या देशभर छ । त्यो समाधान गर्नको निमित्त प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापना गर्दै छौं । करिब ५०/६० लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको मलले नगरभित्रका कृषकलाई पुग्छ । तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नगरले राम्रो काम गर्दै आएको बताइ राख्नु भएको छ । तर यहाँका किसानहरु भने सन्तुष्ट देखिन्नन् नि ? किन ? नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सिँचाइ र मल खातको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्याे भन्ने किसानहरूको माग छ । त्यसको निमित्त नगर पनि लागि रहेकै छ । सिँचाइको समस्या समाधान गर्न हामीले ५ वटा डिप बोरिङका मेसिन संघ सरकारबाट ल्याएका थियौं । ती बोरिङलाई परीक्षण गर्दा दुई वटामात्र सफल भयो । जमिनमा पानीको लेबल घटेका कारणले गर्दा भूमिगत सिँचाइ असफल हुँदै गइरहेको छ । हामीले कृषक समूहहरूलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौं । तर, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि किसानहरू अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छैन । यस पटक ५ सय बिघा जमिनमा चक्ला बन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको छु । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाइँ स्वरोजगारको विकास एवं आय आर्जनका स्रोतहरू पहिचान गर्दै जाने छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? जनताको माग अनुसारको आश्वासन बढ्न राजनीतिकर्मीलाई सजिलो हुन्छ । पदमा आइसकेपछि कानुनले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले बाँधिएको हुनाले चाहेको काम तत्काल गर्न सकिँदैन । नियम र प्रक्रिया पुगेमात्र काम गर्न सकिन्छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के के हुन् ? जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् ? स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले जनताको आश स्थानीय तहप्रति हुन स्वाभाविक नै हो । गाउँ ठाउँको विकास गर्नमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू घटिनु भएको छ । जनताको एकपछि अर्को गर्दै अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नगरको लगानी होस् भन्ने यहाँको नागरिक चाहना छ । ११ वटा वडा भएको यो नगरमा एकसय जना पनि डिग्री होल्डर छैन । शिक्षाको अवस्था कमजोर भएपछि जति विकास गरे पनि त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? पहिलो विषय त संघ सरकारले कुनै पनि योजना तथा आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो । समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँहरू आफ्नै हिसाबले यहाँको आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट पठाइन्छ । त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के-के भएका छन् ? गाउँमै युवालाई अवसर मिलाउन साथै काम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा नगर तत्पर छ । जसको लागि रोजगारी रणनीति बनाउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । त्यसको काम सायद २/३ महिनाभित्र सकिन्छ होला । मेरो कार्यकालभित्र लगभग दुई हजार युवालाई रोजगार दिने हिसाबले रणनीति बनाउँदै छु । उहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन लक्ष्य लिएको हुँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर, राम्रो काम सँगसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? भ्रष्टाचार यहाँको मात्रै हैन देशकै ठूलो रोग हो । भ्रष्टाचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनप्रतिनिधिहरूले धेरै रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो असुलीको लागि भएपनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । कर्मचारी साथीहरूको मानसिकता नै ठूलो घर बनाउने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि रकम त चाहियो अनि उहाँहरूले पनि लिन सुरु गर्नु हुन्छ । यो मानसिकताको कारणले स्थानीय तहमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढी रहेको देखिन्छ । म चुनावमा खर्च नै नगरी निर्वाचित भएको हुँ । अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई सोध्नु होस् मेयर पदका उम्मेदवार भएर लड्दा १/२ करोड र वडा अध्यक्षहरूले २०-२२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको हुँ भन्नु हुन्छ । खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनासय नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुँदाको रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने विषयमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । जसले खर्च नगरी निर्वाचित भएको हुन्छ उसको मनासाय हुन्छ कसरी विकासको काम गर्ने । योसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । स्थानीय दर रेटको निर्धारण नगरेसम्म नीतिगत हिसाबले नै भ्रष्टाचार बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि मैले स्थानीय दर रेटको निर्धारण गरेको छु । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेका साथै दिगो विकासका काम नभएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? हामीले पाँच वर्षे योजना बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । हाम्रो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नै वडाको विकास निमित्त पाँच वर्षे योजनाहरू बनाउनु भएको छ । पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका भएको हुनाले उहाँहरूलाई योजना छनोटमा समस्या पर्दैन । हाम्रो नगरपालिकामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले विकासमा बजेट छुट्याउन सकेनन् भन्छन्, तपाईंहरुले यस विषयलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? यो यथार्थता विषय हो । धेरै नगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च धेरै राखेको हुन्छ । विकासका लागि थोरै बजेटको विनियोजन गरेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा मैले भने प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । असुली गर्ने मानसिकता भयो भने पनि प्रशासनिक खर्च बढाएको देखिन्छ । जस्तो ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च राख्यो, अधा पैसाको तेल हाल्ने अनि बाँकी पेसा गोजीमा राख्ने भएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्ने भयो । १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा नगर हाँक्न सकिन्छ भने त्यहाँ कसैले ५० लाख, करोड रुपैयाँ राखेका छन् । गाडीभन्दा बढी मर्मत खर्च राखेका हुन्छन् । त्यो धेरै नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँको बजेटले ४/५ वटा तालिम गराउँछौं । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई ५ लाखमा एउटा तालिम सक्न पनि मुस्किल परेको हुन्छ । अनावश्यक विषयबाट खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा खडक नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामको खाका पनि तयार गरेका छौं । सोही अनुरूप अगाडी बढ्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा ५ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने छौं ।