पालिका

मन्थली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकामा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने अरनिको यातायात सेवा समितिको बसमा स्थानीयले आगजनी गरेपछि बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थलीबाट काठमाडौंं जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ४५९३ नं को अरनिको यातायात सेवा प्रालिको बसले काठमाडौंबाट खुर्कोट जाँदै गरेको बा६०प ३५४५ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका– १० रुपाकोटकी १८ वर्षीया मुनाकला राईको घटनस्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी सो मोटरसाइकल चालक खोटाङ जिल्ला तुवाचुङ नगरपालिका–२ का कुमार राईको पनि उपचारका लागि स्थानीय खाल्टे अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । मेछापको सुनकोशी गाउँपालिका बोहोरेटार–३ मा सो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्युपछि स्थानीयले सो बसमा आगजनी गरेका छन् । बसमा आगो लगाएपछि आज बिहानदेखि सो राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय तह जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले यसलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ । स्थानीय तहको संरचना बनेसँगै गाउँको विकासले एकपछि अर्को गर्दै फड्को मार्दै आएको पनि छ । थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा ठूलो सफलता हात पारेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । यति बेला विश्वका धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परिरहेको छ । यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । अहिले नेपाल पनि आर्थिक वृद्धिको संघारमा लागेको देखिन्छ । आर्थिक समस्या भएकाले पनि होला स्थानीय तहमा आउनु पर्ने बजेट पर्याप्त आएको छैन । हामी मालिका गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आए देखिनै यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी स्रोत साधनको व्यवस्थित गर्दै विकासका कार्य बढायौं । बजेटको अभाव स्थानीय तहमा खड्की रहेको हुन्छ । तर, बजेट अभावकै कारण आयोजना काम भएन भने अवस्था यहाँ छैन । हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून थियो । सो बेलामा पालिकाको आन्तरिक आम्दानी करिब २०/३० लाख रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भई ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । जुन हाम्रो लक्ष्यको ९९ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको थप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने आँकलन गरेका छौं । बजेटको व्यवस्थापन गर्दै पारदर्शी तरिकाले काम अगाडि बढाउँदा मालिकामा विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले साना आयोजना विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर ठूला आयोजनाको विकासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने साना आयोजनाको काम पालिकालाई गर्न दिए त्यो कामहरू पारदर्शी हुन सक्छ । संघ तथा प्रदेशले साना/साना आयोजना ५/१०/१५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर काम गरेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छन् । योसँगै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू धेरै छन् । असारे विकासलाई अन्त्य गरी स्थानीय तहले समयमै काम अगाडी बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले चौमासिक रूपमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडी बढाउने, समयमा काम गर्ने, सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पनि तीव्रता दिने हो भने योभन्दा धेरै काम पालिकाले गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह आफैले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी विकासको खाका तयार गर्न जरुरी छ । किनभने क्रमागत विकासले प्रतिफल पनि राम्रो दिन्छ । हामीले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत बढी गरी कुल बजेटको ८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु भएको गाउँपालिका पनि हाम्रो थियो । हाम्रो गाउँपालिका यो वर्ष पनि शून्य बेरुजु गर्ने गरी काम गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । गाउँपालिकामा चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाई काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहका बाध्यता र आवश्यकता धेरै छन् । हाम्रो गाउँपालिकामा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहुनाले पनि समस्या चुलिएको छ । अहिले हाम्रो पालिकाका ६ वटा वडामा वडा सचिव छैन । स्वास्थ्य शाखाबाट कर्मचारी ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा कार्य सम्पादन गर्न गाह्रो भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भने दिनरात नभनी पालिकाको काम गरिराख्नु भएको छ । यद्यपि स्थानीय तह सुशासन र विकासको काममा अबल भएर अगाडि बढेका छन् । आत्मनिर्भरको बाटो डोर्याउँदै मालिका हामीले निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता आगामी वर्षभित्र सम्भवतः अधिकांश पुरा हुन्छन् । जसअनुरूप हामीले सडक सञ्जालको विस्तारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । नेटा-डर्लिङ-गंगरे सडकलाई ग्राबेल गर्दैछौं । सो सडकको काम यो वर्षभित्र करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ । फूलबारी-चोरकाटे-लिलिङ सडकको ट्रयाक निर्माण तथा ग्राबेल गर्ने योजना अघि सारेका थियौं । उक्त सडकखण्डको काम सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ । यस्तै, अन्य सडकखण्ड लगायत पहुँच मार्गको काममा पनि तीव्रता दिएका छौं । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा रहेको गुल्मी खण्डको ढोरपाटन क्षेत्रलाई पीच गर्ने भनेका छौं । त्यसको लागि अहिले बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । यसैगरी प्रत्येक घरमा स्वास्थ्य खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धार’ खानेपानीको योजना अगाडि बढाएका छौं । अहिले सो काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र उत्पादित सामग्रीलाई निर्यात गर्न पनि लागेका छौं । पालिकाबाट यो वर्ष झण्डै ८० टन बढी आलु निर्यात भएको छ । कृषिमा आयात मात्र नभई निर्यात गर्ने विषयलाई पनि पालिकाले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । हामी यहाँका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर पनि काम गरिरहेका छौं । योसँगै स्थानीय युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखी विभिन्न सिपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका हुन्छौं । विशेष गरी यो वर्ष ३०० जना युवालाई सीप दिई उद्यमी बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकालाई मासु, दुध लगायतका विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । यसैगरी, अर्खवाङ्ग खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड केन्द्र स्थापना पनि गरेका छौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउनको लागि यो वर्षलाई शैक्षिक सुधारको वर्षको रूपमा अगाडी बढाएका छौं । सो कार्यक्रमभित्र विभिन्न विषयलाई समेटेर काम गरेका छौं । प्राविधिक र आधुनिक शिक्षामा हाम्रो फोकस छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन् । मालिकाको विकासमा भएन सहयोग हामीले निर्वाचनको समयमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पत्रका करिब ६० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ती कामको परिणाम देखिन थाल्छ । हाम्रो गाउँपालिका सडक सञ्जालको पहुँचबाट केहि हदसम्म पछाडी छ । हामीले कोसिस गरेका बाहेक संघ तथा प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना यहाँ परेनन् । संघ र प्रदेशका माननीयहरुको पनि यहाँको विकासका निमित्त खासै भूमिका रहेन । उहाँहरूले यहाँ विकासका कामहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नु भएन । तीन तहबीचको सरकारमा जसरी समन्वय हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश संघ सरकारको साथ सहयोगको अभाव रहेको छ । अगामी दिनमा हामीले उहाँहरूको साथ सहयोग मिल्ने अपेक्षा राख्दै गरिएका सबै प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छु । (मालिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

पर्वत ।  पर्वतका ग्रामीण बस्ती खाली हुँदै गएका छन् । हरेक बस्तीमा पुग्दा घरमा वृद्धवृद्धाबाहेक कोही भेटिँदैनन् । युवापुस्ता शून्यप्राय देखिन्छ । मतदाताको अवस्था बुझ्नका लागि प्रतिनिधिसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सांसद एवं एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग अधिकांश बस्तीमा गाउँलेका दुई वटा साझा माग गरेका छन् । ती हुन् सडकको स्तरोन्नति र बाँदर नियन्त्रण । विसं २०७४ को निर्वाचनअघि आफू निर्वाचित भएपछि जिल्लाका ६१ वटै वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडक पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएका सांसद गिरीलाई अहिले मतदाताले उक्त विषयसमेत सम्झाइरहेका छन् । गाउँमा युवाको सङ्ख्या न्यून छ । खेतीयोग्य जमिन पुरै वन र बुट्यानले भरिएको छ । निर्वाहमुखीरुपमा गरिएको धान, मकै, गहुँ, जौलगायत फलफूलखेती बाँदरले सखाप पारेपछि गाउँमा बसिसक्नु छैन । मोदी गाउँपालिका–३ घुरुङ्गाका गमबहादुर पुनले सडक असुविधाकै कारण गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढेको बताए । गाउँबाट बजार निस्किँदा बेलुका फर्किने हो कि होइन भन्ने निश्चित नभएको बताउँदै यति सडक मर्मत हुने र बाँदर नियन्त्रणको कुनै उपाय भए गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या घट्ने बताए । ५२ घरधुरी रहेको यो गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ । यहाँका विद्यार्थी कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्न सोही वडाको पूर्णगाउँमा पुग्न झण्डै तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घुरुङ्गामात्र होइन सोही वडाको लाङ्दी, जयले, घुरुङसेरालगायत बस्तीका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । सांसद गिरी मोदी गाउँपालिकाकै वडा नं ५ बाजुङमा पुग्दा गाउँलेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो सडक कहिले कालोपत्र हुन्छ ? यदि कालोपत्र नगर्ने वा स्तरोन्नति नहुने हो भने अब नेतालाई गाउँ आउन दिँदैनौ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकको पातीचौरवाट ग्रामीण सडकतर्फ लागेपछि सुस्केरा हाल्दै गाउँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । जुनसुकै नेतालाई जिताए पनि गाउँको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै स्थानीयवासीले चुनावका वाचा पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसबाहेक स्थानीय महिलाले आमासमूहको साझा सभाहल र भवन, स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपचार सुविधा, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक, खानेपानी र सिँचाइका मागसमेत राखिरहेका छन् । फलेबासको लिमठाना,  ठानामौला र भँगराका बासिन्दाको माग पनि यस्तै छ । गुणस्तरीय सडक, बाँदर नियन्त्रण, उत्पादित कृषियोग्य वस्तुको सहज बजारीकरणमा पहल गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । भँगराका बासिन्दाले थापाठानदेखि भँगरासम्मको सडक कालोपत्र भएमा सहज हुने माग राखेका थिए । यसैगरी जलजलाको शालिजा, लेखफाँट, नाङलीवाङ र धाइरिङका बासिन्दाले पनि गाउँसम्म पुग्ने मुख्य सडक कालोपत्र गर्ने माग गरेका छन् । युवालाई पलायनबाट रोक्न उचित नीति ल्याउनुपर्ने पनि गाउँलेको माग रहेको छ । मोदीबाट सुरु भएको अभियान जिल्लाको फलेबास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा सकिएको छ । आजदेखि महाशिला, पैँयु र विहादीका बस्तीतर्फ लागेको सांसद गिरीले बताए । हरेक वडामा कृषकका एउटै खालका माग रहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकको हो । अर्को बाँदरको । यी दुवै कुरा पूरा भएमा गाउँका बासिन्दाको जीवनयापन केही सहज हुने माग स्थानीयको छ । बाँदर नियन्त्रणको उचित नीति बनाउन पहल गर्ने सांसद गिरीको आश्वासन छ । मुलुकमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमण र त्यसपछिको चरम आर्थिक मन्दीका कारण पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउँदै पर्वतवासीका समस्या समाधान गर्न आफू हर समय सक्रिय रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । रासस