पालिका

इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–१ मकरजुङका टीकाराम अधिकारीले यस वर्ष पोहोरभन्दा तीन मुरी बढी धान फलाए । ‘अघिल्लो साल १५ मुरी फलेको ठाउँमा यो साल १८ मुरी थन्क्याएँ, चियामा मूल्य छैन, अब जसोतसो धानमै बल गर्ने बेला भयो’, अधिकारीले भने । चिया उत्पादनको उर्वरभूमि इलामका किसान धानखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नगदे बालीसहित दूध, चियालगायतका कृषि उपज उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजार प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिएको सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम मूल्य तोकेर मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन पहल गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आफूहरू वैकल्पिक खेतीप्रति आकर्षित भएको किसान गिरिज घिसिङले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा तीन मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । ‘गत वर्ष ४९ हजार ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ४९ हजार ८२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ’, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टोनी बर्देवाले भने, ‘यस वर्ष गत वर्षभन्दा धानको उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भएको छ ।’ केन्द्रप्रमुख बर्देवाका अनुसार यस वर्ष धानको उत्पादकत्व बढेर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३२ मेट्रिक टन पुगेको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३१ मेट्रिक टन थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल भने घटेको छ । किसानले चिया मासेरै धानखेती लगाएका छैनन्  तर चियामा लगाउने मेहनतचाहिँ धानखेतीमा बढाएको पाइन्छ । सूर्योदय नगरपालिकाका गोविन्द सापकोटाले आधा खेत मासेर पोहोर उत्तिस लगाएका थिए । ‘चियाखेतीमा राम्रै होला भनेर खेत मासियो चियाको मूल्यले निराश बनायो’, उनी भन्छन्, ‘आधा खेतलाई वर्षभरि मलजल गरेकाले राम्रै धान उत्पादन भएको छ ।’ जिल्लामा गत वर्ष १४ हजार आठ सय १५ हेक्टर क्षेत्रमा धान लगाइएकामा यस वर्ष १४ हजार आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रमा मात्र धान लगाइएको सरकारी तथ्याङ्क छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी चियाखेती हुने गरेको छ । जिल्लाका इलाम, माई र देउमाई नगरपालिकाका अधिकांश किसान चियाखेतीमा आबद्ध छन् । विसं १९२० मा इलामबाट चियाखेतीको व्यावसायिक सुरुआत भएको मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा चीन भ्रमणबाट फर्कँदा चिनियाँ जातको बिरुवा उपहारस्वरूप ल्याएको र उक्त चियाको बिरुवा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापालाई दिएपछि थापाले इलामको माटोमा चियाको बोट रोपेको इतिहास छ । त्यसपछि पूर्वी पहाडका पाखापखेरामा चियाखेती हुँदै अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा खेती भए पनि पछिल्लो समय चियामा समस्या झेल्नुपरेका कारण खेती विस्तार हुनसकेको छैन । फलस्वरुप कतिपय किसानले छाडिसकेको धानखेतीलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन थालेका छन् । चियाको राजधानी भनेर चिनिने इलाममा चिया किसानलाई सधैँ हरियो पत्तीको मूल्यकै समस्या हुने गरेको छ । हरियो चियापत्ती बेच्ने किसानले वास्तविक मूल्य नपाएका कारण समस्या भोगिरहेका छन् । उचित मूल्य नपाएकै कारण पछिल्लो समयमा कृषकले चिया विस्तार गर्न छाडिसकेका हुन् । उद्योगी भने गुणस्तरीय चिया नहुँदा पर्याप्त मूल्य दिन नसकेको बताउँछन् । ‘किसानले मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय चिया ल्याएमा उद्योगले मूल्य दिएकै छ’, सूर्योदय टि एशोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘ग्रेड नपुगेका चियापत्तीले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको हो ।’ स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर चिया उत्पादन गर्न खर्चिलो हुने किसानको भनाइ छ । चियामा लगानी बालुवामा पानीमात्रै हुने भएपछि परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक कृषि प्रणालीको अपनाएसँगै मल, बीउबिजन र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरेर धान उत्पादन बढाउने तयारी धेरै किसानको छ । ‘चिया छाडेर धानखेती गर्नु रहर होइन’, अर्का किसान विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘लागत नै नउठ्ने भएपछि चियामा के आशा गर्नु भनेर धानमै दुःख गर्न थालेका हौँ । कम्तीमा अन्न खान  पाइन्छ ।’ ज्ञान केन्द्रले किसानलाई विभिन्न मेसेरेनरी तथा उपकरण अनुदानमा दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बर्देवाले बताए । यसले आधुनिक कृषि प्रणालीमा सहयोग पुर्याएको उनको विश्वास छ । किसानले पनि उन्नत बीउबिजनको प्रयोग गरी मल र सिँचाइको व्यवस्थापन गरेकाले क्षेत्रफल घटे पनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । चार नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाको सबै ठाउँमा धानखेती हुँदै आएको छ । जसमध्ये माई, इलाम, देउमाई नगरपालिका, चुलाचुली र माङ्सेबुङ गाउँपालिका धानखेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । जिल्लामा स्थानीय चुल्ठे भँगेरे, हर्दिनाथ–१, राधा–१२, मनसुली, मकवानपुर–१, चिराँखे, बेलगुठी जातका धान रोप्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय रामतुलसी, ननिया र सावित्री जातका धानसमेत रोप्न थालिएको इलाम नगरपालिका–१० गोदकका किसान गोपाल अधिकारीले बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका धनुषा औरही गाउँपालिका-५ का ४४ वर्षीय रजिन्द्र पासमानलाई कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । इन्टरपोल  कतारको समन्वयमा पक्राउ परेका उनलाई  कारबाहीका लागि  सोमबार नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिए । पासमानलगायत अन्य व्यक्तिहरूले पीडितको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको ९ लाख अनाधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी उक्त रकम विभिन्न बैंकहरूको एटिएम कार्डबाट निकालेर प्रयोग गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो । यसअघि गत साता  इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका चार जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । रासस

  कलंकीको फाइल तस्बिर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा कायम राख्नका लागि २६४ स्थानमा बस बिसौनी निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले यस वर्ष प्रत्येक चोकबाट ५ सय मिटर अगाडि वा कम्तीमा २ सय मिटर पछाडि यस्तो किसिमको बस बिसौनी निर्माण गर्न लागेको कामपाको ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले सञ्चालन भइरहेको केही र अन्य केही स्थानमा थप गरी बस बिसौनी विस्तार गर्न खोजिएको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “चोकमा नै बस बिसौनी निर्माण गर्दा थप दुर्घटना बढेको भन्दै चोकको पाँच सय मिटर अगाडि वा दुई सय मिटर पछाडि निर्माण गर्न लागिएको हो, जुन आधुनिक हुन्छ, जहाँ निःशुल्क रुपमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाइन्छ ।” जहाँ कुन रुटको बस कहाँ आइपुग्यो र अब यात्रुले कति समय पर्खनुपर्छ बन्नेबारे समेत जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसरी निर्माण गरिने बस बिसौनीमा एकपटकमा तीनवटासम्म बस रोक्न मिल्ने बनाउने तयारी रहेको छ । बस बिसौनी निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको र त्यसपश्चात् काम सुरु हुने कामपाको भनाइ छ । त्यसैगरी, बसको रुट मिलाउने, सडक बत्ती विस्तार गर्दै जाने, एकतर्फी सडकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने, सडकमा कोन र डिभाइडरको व्यवस्थापन गर्ने, पेट्रोल पम्प व्यवस्थापन गर्ने, सडक सङ्केत र चिह्न व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ । यससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, मालवाहक सवारी, विद्यालयका बसहरुको समय निर्धारण गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा यातायात प्रणालीसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि कामपाको तयारी छ । सल्लाहकार श्रेष्ठले सडकमा सङ्केत चिह्नहरु मिलाउन तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताए । “यस्ता चिह्नहरु आधिकारिक निकायले मात्र राख्नुपर्ने, अध्ययन गरेरमात्र राख्नुपर्ने भएकाले कामपाले अध्ययनको काम भइरहेको छ,” उनले भने । चालु आवमा कामपाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।