समाज : जीवनशैली

काठमाडौं २६, मंसिर । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ। यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन्। हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो “सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ। मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन। दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ। अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ। हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ। यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन्। गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/ ०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो। गानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १९, मंसिर । फारम विवरण भरेको साढे तीन महिना हुँदा पनि सरकारले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सीको दर्ता नम्बर दिन सकेको छैन । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि एक हजार पाँच सय वटा ट्याक्सी वितरण गर्न गत ५ साउनदेखि २ भदौसम्म फारम भराएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत वितरण गरेर भराइएका फाराम व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो भएकोले दर्ता नम्बर दिन ढिलाइ भएको हो । नम्बर तितरण गर्न अझै साँढे तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने बताइएको छ । साना ठूला सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार ट्याक्सीको नम्बर वितरण गर्न अझै तीन महिना लाग्ने छ । सबै फारम व्यवस्थित गर्न नयाँ कम्प्युटर सर्भर बनाउनुपर्ने भएकोले समय लागेको कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारी बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १५ मंसिर । गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालको छोरी शुभेच्छा नेपालको मंसिर २३ गते विवाह तय भएको छ । विवाह गभर्नर निवास दुर्गादेवी मार्ग, महाराजगञ्जमा गर्ने तयारी छ । गभर्नर छोरी शुभेच्छाको विवाह प्रतिक अधिकारीसँग हुन लागेको हो । उनी प्रदिप कुमार अधिकारी र सविता अधिकारीकी छोरा हुन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार विवाह २३ गते भएपनि स्वयम्भवर मंसिर २० गते हुनेछ । विवाह भोज भोज २०, २१ र २१ गते तीन दिन गर्न लागिएको छ । विवाहको निम्ताको लागि करिव ५ हजार प्रति निमन्त्रणा कार्ड छापिएको छ । ४ हजार प्रति निमान्त्रणा कार्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयले वितरण गर्दैछ । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारका उच्च अधिकारीहरू, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक, विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायीहरू, विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरू, सञ्चारकर्मी, गभर्नर नेपालसँग व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध भएका विभिन्न पेशाका पेशाकर्मीहरूलाई विवाह भोजमा निमन्त्रणा गरिएको छ । गर्भनर नेपालको छोरीको विवाहलाई सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालय गत सातादेखि नै व्यस्त रहेको छ । यसैबीच गभर्नर नेपाललाई खुशी बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहाने बैकर्स तथा व्यवसायीहरु विवाहको अवसरमा आकर्षक उपहार प्रदान गर्न आतुर देखिएका छन् ।