राउटे बस्तीमा सबै किशोरी आमा, छोरी जन्मनेबित्तिकै कसैकी श्रीमती तोकिने १२ वर्ष नपुग्दै विहे
काठमाडौं ३०, मंंसिर । अछाम जिल्लाको नाडा गाविस–८ कोल्लीमोरास्थित कर्णाली किनारमा लोपोन्मुख समुदाय राउटे बस्ती छ । जहाँका झुपडीमा १ सय ४९ राउटे अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये ९२ पुरुष र ५७ महिला छन् । ५७ महिलामध्ये ३६ जना १६ देखि २० वर्ष उमेर समूहका छन् । तर, उनीहरू सबै एकरदुई सन्तानका आमा बनिसकेका छन् । जनसंख्या व्यवस्थापनमा खासै चासो नराख्ने राउटे समुदायमा महिलाहरूले उमेर नपुग्दै विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । ‘केटाहरू धेरै हुन्छन्,’ राउटेका महामुखिया महिनबहादुर शाहीले भने, ‘बिहे ९विवाह० गर्न वर्षौं कुर्नुपर्छ । तर पनि कत्ति केटाको त निकै मुस्किलले मात्रै पालो आउँछ ।’ केटी नपाउँदा धेरैजसो पुरुषको त ४० वर्ष काटेपछि मात्रै बिहे हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘केटी नपाउँदा धेरैजसो केटाको त ४० पार गरेपछि मात्रै लगन जुर्ने गरेको छ,’ महामुखिया शाहीले भने । पुरुष लामो समय कुर्नुपर्ने तर महिलाले भने १२ वर्ष पुग्नेबित्तिकै विवाह गर्नुेपर्ने बाध्यता परम्परा नै बनेको छ यो बस्तीमा । ‘महिलाले १२ वर्ष पुग्नेबित्तिकै बिहे गर्नुेपर्ने बाध्यता अहिले परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ,’ किशोरी आमा किताब शाहीले भनिन् । शाहीका अनुसार छोरी जन्मनासाथ कसैको श्रीमती तोक्ने गरिएको छ राउटे समुदायमा । ‘छोरी जन्मिनेबित्तिकै कसैको श्रीमती बन्छे,’ उनले भनिन्, ‘कोसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा जन्मिएकै दिन टुंगो लगाइन्छ । उमेरको कुनै वास्ता हुन्न ।’ सानै उमेरमा बिहे गर्ने र छिट्टै आमा बन्नुपर्ने बाध्यताकै कारण कत्तिका सन्तान खेर गएका छन् भने कत्तिले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यसरी ज्यान गुमाउनेको कुनै तथ्यांक नै छैन राउटे समुदायमा । उमेर पुगेर मात्र आमा बन्ने जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने र प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर बहस गर्ने राउटे महिलाहरूको चाहना छ । तर, पुरुषहरू त्यसो गर्न मान्दैनन् । जसका कारण परिपक्व भएर सन्तान जन्माउने र सुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुने उनीहरूको रहर अधुरै रहने गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन
काठमाडौं २९, मंसिर । सरकारले सबै नेपालीका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारणा बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । आयोगले सदस्य प्राध्यापक डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई जनता निवृत्तिभरण सम्वन्धमा आवश्यकता र औचित्यको बारेमा विश्लेषण गरी दुई महिनाभित्र भावी रणनीति तयार गर्न अवधारणपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको रायसुझाव लिई यससम्वन्धि मार्गदर्शनसमेत बनाई पेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालले २०५१ साल (सन् १९९४) देखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसमा सरकारी पेन्सनमा हुने खर्चको अनुपात निकै ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम भने जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २२ लाख ५७ हजार पुगेको छ । राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमै दिने गरेको पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला सबैका लागि पेन्सनको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो । यसअघि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रमबारे अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । चालू वर्षको बजेटमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबै कार्यक्रमहरु निर्देशित गरिने उल्लेख छ । समितिमा आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा.कृपासिन्धु प्रसाद, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पान्डे, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ रहेका छन् ।सहसचिव रामकृष्ण प्रधानलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी आयोगले १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारले पटक–पटक स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिने बताइरहेका बेला आयोग अध्ययन समिति बनाएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
कुकुरलाई पकाएको खाना खान बाध्य छन् घरेलु श्रमिक
ललितपुर, २८ मंसिर । घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएकी काभ्रेपलाञ्चोककी सुनमाया तामाङले पुल्चोकको एउटा घरमा काम गर्दा दैनिक कुकुरलाई पकाएको खाना खाने गर्छिन् । घरबेटीलाई महँगो चामलको भात आफैँ पकाइदिएर उनी कुकुरलाई पकाएको खाना खाने गरेकी हुन्। खाजामा एकसाताको बासी र गन्हाउने खाना खान उनी बाध्य थिइन् । त्यस घरमा उनले घरबेटीले प्रयोग गर्न छाडेको पुराना भाँडामा भर्याङमा बसेर खाने गर्थिन् । घरबेटीकै व्यवहारका कारण उनले त्यो घरमा काम गर्न छाडिन् । अरू घरमा पनि घरबेटीको व्यवहार सम्मानजनक नभएको उनको गुनासो छ । बूढानीलकण्ठमा घरमा काम गर्दै आएकी अस्मिता खत्री पनि बिहान पाकेको बेलुका वा बेलुकाको खाना बिहान खान्छुभन्दा समेत नपाएको बताउँछिन् । उनले भनिन् “कुकुरले खाने खानाभन्दा बरु हामीलाई बासी खाना दिए हुन्थ्यो ।” पहिले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनी त्योभन्दा सहज हुने सम्झेर घरेलु श्रमिकका रुपमा काम थालेकी थिइन् । काम गर्ने घरमा बिरामी हुँदासमेत बिदा नपाएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरु बिमारी पर्दा हामीले स्याहार गर्नुपर्छ, तर हामी बिरामी भएको भन्दा काम गर्न ठगेको भन्ने गर्छन् ।” घरको काम गर्दा कामको समस्या नभए पनि घरबेटीको दुव्र्यवहारका कारण काममा टिक्न गाह्रो भएको उनी बताउँछिन् । बढ्दो सहरीकरणसँगै अरूका घरमा ज्याला लिएर काम गर्ने घरेलु श्रमिकको सङ्ख्या बढे पनि यो पेसा मर्या्दित बन्न सकेको छैन । अशिक्षित र ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका यो पेसामा संलग्न छन् । अरू काम नपाएपछि घरको काम गर्ने धेरै छन् । कतिपयले भने मजदुरीभन्दा यो काम शारीरिक रुपमा सहज ठान्छन् । तर ज्याला अति कम र घरबेटीबाट पटक–पटक हुने दुव्र्यवहारका कारण घरेलु श्रमिकलाई टिक्न गाह्रो परेको छ । काभ्रेकै तीर्थमाया तामाङ दैनिक बासी र गन्हाउने खाना खान बाध्य छिन् । बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्ने सहमति भएपनि घरबेटीले त्योभन्दा धेरै समय काम लगाउने गरेको उनले बताइन्। तोकिएभन्दा बढी काम गर्दा पनि दैनिक रुखो व्यवहारले गर्दा टिक्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन् “पढे–लेखेका मान्छे नै झनै नराम्रो व्यवहार गर्छन् ।” दुई वर्षीया छोरी च्यापेर अरूका घरमा काम गर्दा नुवाकोटकी माया श्रेष्ठले एक महिनामा जम्मा दुई हजार कमाउँछिन् । घरधनीले गर्ने व्यवहार नराम्रो भए पनि काम गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको उनी बताउँछिन्। घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएकी उनले पेसा सम्मानजनक नभएको र पारिश्रमिक कम भएको गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्,“त्यही थोरै तलब माग्दा पनि झर्केर दिने गर्छन् ।” घरेलु श्रमिकका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ–संस्थाले वर्षौंदेखि सम्मानजनक तलव र व्यवहारको माग गरेपनि लागू भएको छैन । अरू श्रमिक जस्तै उनीहरुले पनि आठ घन्टा काम, साप्ताहिक बिदा, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितताको माग गरिरहेका छन् । श्रमिकका सङ्गठनले आठहजार तलब तोक्न भनेपनि श्रमिक त्योभन्दा आधामा काम गर्छन् । घरेलु श्रमिक मञ्चकी सचिव गोमा भण्डारीले अधिकार मागेर नपाए खोसेर लिनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हामी कमजोर भएर होइन बलियो भएर लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।”
