उपत्यकाभित्रका २२ वटै नगरपालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन हुने, २ महिनामा उपयुक्त प्रतिवेदन आउने
काठमाडौं २५, पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल्ड साइटको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरेको छ । उपत्यकाका २२ वटै नगरपालिकालाई सफा र सुन्दर नगरपालिकाका रूपमा परिणत गर्न भन्दै मन्त्रालयले फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट सहयोग लिई दुई महिनाभित्र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालमा बुझाउन २२ वटै नगरपालिकालाई निर्देशन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र भएका फोहोरको व्यवस्थापन गरी फोहोरलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले त्यसो नगरेको पाइएकाले उपत्यकाभित्रका २२ वटै नगरपालिकालाई नगरपालिकाभित्र भएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्देशन गरेको हो । हाल प्रयोगमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको अन्तिम विसर्जन स्थल सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइडको एक हप्ताभित्र उपत्यकाका सबै कार्यकारी अधिकृतले अनुगमन गरी त्यहाँसम्म जाने सडकको व्यवस्थापन गर्न संयुक्त कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर राख्ने स्थान तोकी फोहोर उठाउनुपर्ने निर्देशन गरेको भण्डारीले जानकारी दिए। मन्त्रालयको उक्त निर्देशन नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको भण्डारीको भनाइ छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।
उपभोगमै ९५ प्रतिशत आय, प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ, बचत नै हुँदैन नेपालीको आम्दानी
काठमाडौं पुस १८, आम नेपालीले कुल आयको झन्डै ९५ प्रतिशत उपभोगमा सक्ने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै समायोजन गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९४.७४ प्रतिशत अन्तिम उपभोग हुने गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च अनुपातको उपभोग हो । आव ०७१र७२ मा कुल उपभोग खर्च जीडीपीको ९१.२१ प्रतिशतमात्र थियो भने पाँच वर्षअघि ८६ प्रतिशतमात्र थियो । उपभोग बढ्दै जाँदा कुल राष्ट्रिय बचतमा त्यसको सोझो असर पर्छ । आव २०६७/६८ का जीडीपीको झन्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा गत आवसम्म आइपुग्दा यो ५.२६ प्रतिशतमा झरेको । तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँबराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा भने प्रतिव्यक्ति आय ७५२ डलरमात्र छ, यो अघिल्लो आव ०७१/७२ भन्दा १० डलरले घटेको हो । अमेरिकी डलरसँगको विनिमयमा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि घटेको हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार २२ खर्ब ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र पुगेको छ । गत वर्षको भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.५६ प्रतिशतमा खुम्चेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खुम्चियो कृषि विभागका अनुसार जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१.२ प्रतिशतमा खुम्चेको छ, जुन आव ०५८/५९ मा ३५.६ प्रतिशतमा थियो । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि ५.५३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, अघिल्लो आवमा यसको अंश ६.५ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ, जसमध्ये रियल इस्टेट र व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । पछिल्लो दशकमा अत्याधिक विस्तार भएको रियल इस्टेट क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रले जीडीपीमा ९.२ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ६.८ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रले ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्ने क्षेत्र भने थोक तथा खुद्रा व्यापार नै छ, जसले १४.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । होटल तथा रेष्टुँरा क्षेत्रको योगदान भने २.१ प्रतिशतमा स्थिर छ । कारोबार दैनिकबाट ।
बिक्न छाडे अग्ला घर, भूकम्पपछि अग्ला र ठूला घरमा वस्ने आकर्षण नै घट्यो
भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो काठमाडौं १३, पुस । अघिल्लो वर्षको वेशाख १२ गते आएको भूकम्प र लगातारको परकम्पले अत्लिएका सर्वसाधारण अहिले अग्ला र ठूला घर किन्न छाडेका छन्। पछिल्लो समय ससाना घर किन्ने ग्राहक ह्वात्तै बढ पनि ठूला र अग्ला घर किन्नेको संख्या लगभग शून्य छ। भूकम्पले सर्वसाधारणको मानसिकतै बदलेको देखिन्छ। घरजग्गामा संलग्न सरकारी अधिकारी र व्यवसायी भूकम्पले ठूला र अग्ला घर सुरक्षीत छैनन् भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा पारेको बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट ।