समाज : जीवनशैली

काठमाडौं ६, कात्तिक । हिन्दु धर्मका नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने अभियान चलाउने उद्देश्यले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विराट् हिन्दू सम्मेलनमा कुटाकुट र हुलदंगापछि भाँडभैलो मच्चिएको छ । सनातन हिन्दू मोर्चासहितको एउटा ठूलो समूहले अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूर्वजनरल भरतकेशर सिंहलाई शुक्रबार जबर्जस्ती विश्व हिन्दू महासंघको अध्यक्ष घोषणा गरिएको भन्दै विरोध जनाएपछि सम्मेलनमा कुटाकुट र भाँडभैलो मच्चिएको हो । बिहीबार पशुपतिस्थित वनकालीमा उद्घाटनपछि प्रज्ञाभवन कमलादीमा धर्मसभा चलिरहँदा भाँडभैलो मच्चिएपछि सम्मेलनको दोस्रो दिन नै प्रतिनिधिहरू तितरबितर भएका छन् । सम्मेलन समापन हुँदा साँझ २५–३० जनाको संख्यामा प्रतिनिधि धर्मसभामा थिए । निर्वाचनमण्डलले सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गरिरहेकै वेला मोर्चा प्रतिवाद गर्दै सम्मेलनबाट बाहिरिएको थियो । सिंह पक्षधर र मोर्चा पक्षधरको झडपमा ज्योतिष परिषद्का केन्द्रीय सदस्य विशाल सिवाकोटी घाइते भएका छन् । उनलाई टाउको, आँखा र ढाडमा चोट लागेको छ । घाइते सिवाकोटीको वीर अस्पतालमा उपचार गरिएको मोर्चाका प्रवक्ता पुष्पराज पुरुषले बताए । सम्मेलनमा १० देशबाट करिब दुई सय प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइए पनि करिब सयभन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागी थिएनन् । विश्व हिन्दू महासंघको महत्वपूर्ण घटक सनातन हिन्दू मोर्चा सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरी चुनावी प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । सिंह पक्षधर भने भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा लोकसभभा सांसद आदित्यनाथ सिंहको समर्थनमा उनैलाई अध्यक्षमा दोहो(याउने पक्षमा उभियो । मोर्चामा आबद्ध प्रतिनिधिहरूले हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना घोषणा गर्नुपर्ने, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनस्र्थापित गर्ने अभियानको विरोधमा रहे पनि सिंह पक्षधर भने दुवै काम गर्नुपर्ने पक्षका कारण सम्मेलन उद्घाटनदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । सम्मेलन चलिरहँदा विधान संशोधन नै नगरी निर्वाचनमण्डलले एक्कासि सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नासाथ धर्मसभामा झडप सुरु भएको थियो । निर्वाचनमण्डलका संयोजक केशव सापकोटाले सिंहलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नासाथ मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष प्रा.डा. माधव भट्टाई, महासचिव भरतराज पौडेललगायतको निर्देशनमा उनीपक्षीय प्रतिनिधिहरूले प्रक्रियाको विरोध जनाएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं ६, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ । फाइल तस्बिर आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं ५, कात्तिक । सिन्धुलिको मिथिला कोइराला भारतमा बस्ने श्रीमानसँग फोन गर्न पाँच घण्टा हिँडेर रामेछाप पुग्थिन् । रामेछाप बजारमा रहेको फोनबुथमा सयौपटक फोन गर्न पुग्ने ति महिला अहिले फोनको लागि धाउनै छाडेकी छन् । हातहातमा मोवाइल फोन र मोवाइलमा डाटा तथा इन्टरनेटको विकास भएको कारण ल्याण्डलाइन फोनको चाप घटेको हो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको तुलनामा मात्रै चार गुणाले ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत पाँच वर्षमा जम्मा ४५ हजार ल्याण्डलाइन फोन वितरण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सम्ममा ६ लाख २८ हजार फोन विस्तार भएकोमा गत वर्ष २०७२÷७३ सम्मा भने जम्मा ६ लाख ७३ हजार मात्रै विस्तार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार ल्याण्डलायन प्रयोगका फोनको प्रयोग विश्वमा नै घट्दै गइरहेको छ । स्मार्टफोनको प्रयोगले कम्प्युटरसमेत विस्थापित गराउँन थालिसकेको अवस्थामा सीमकार्डको प्रयोग बढ्नु र ल्याण्डलाइन घट्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट ।