समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । समय बदलिएको छ । मानव सोच, अवधारणा र इच्छाहरु पनि बदलिएका छन् । हिजो शहर जान चाहने मानिस आज त्यही शहर क्षणभर छोड्न तयार छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसका कारण जारी भएको लकडाउनले शहरमा बस्ने धेरैको गाँस, बास र कपास खोसिएको छ । आयआर्जनको अवसर प्राप्तिको थलो ठानेर शहर पसेकालाई अहिले यसबाट निकै सास्ती भएको छ । लकडाउनले हिजो युरोप, अमेरिका आकर्षित हुने मानव सोच आज विकर्षित भएको छ । अकालमा मृत्यु अति विकसित देशमा पनि हुँदोरहेछ भन्ने बुझाइ भएको छ । सम्पन्नताले मात्र मानव जीवन सुरक्षित हुन्नरहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, अष्ट्रेलिया, फिलीपिन्स पुगेका नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि आउन आतुर छन् । आजभोलि नै भारतबाट करिब ८० हजार मान्छे नेपाल आउने तयारीमा छन् । विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किन पाऊँ भन्दै प्रवासी नेपालीले राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । खाडी मुलुक त नेपालीको झनै रोजगारीका लागि बाध्यकारी बसाइ बन्दै गएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा जब कोरोना भाइरसका बारेमा नागरिकहरुले बुझ्दै गए तब उनीहरुको गाउँ फर्कने क्रम शुरु भयो । गाउँ नै जीवन सुरक्षाको उपयुक्त भूमि हो भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । शहरको जीवन बन्धकजस्तो लागेको छ, धेरैलाई । लकडाउनमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाटै सङ्कटपूर्ण यात्रा गरेर भए पनि गाउँ भित्रिनेको क्रम छुटेको छैन । लामो समयदेखि गाउँ छाडेर स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली यो महामारीबाट बच्न आफ्नै गाउँठाउँ सम्झना थालेका छन् । बन्दाबन्दीको अवधि दुई महिना पुग्दैछ । विकसित देशमा उत्तम जीवन जिउने सपना बोकेर प्रवासमा गएका नेपालीहरु नेपाल फर्कने योजनामा छन् । सिङ्गो विश्व बन्दाबन्दीले गर्दा नेपाल फर्कने उनीहरुको योजना बन्धकमा परेको छ । धेरै नेपालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । स्वदेशमा रहेका धेरैले पनि आफ्नो गाउँ जान पाएका छैनन् । बन्दाबन्दीको समयमा घर जान हिँडेका तर अलपत्रका परेकालाई सबै तहका सरकारका सहयोगमा गाउँ पु¥याइएको छ । गाउँमा पुग्नेले यतिबेला निकै सुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । शहरमा बस्नेहरु बन्द कोठाको बसाइलाई बन्दीगृह ठानिरहेका छन् । पट्यारलाग्दो बसाइबाट उत्पादनका धेरै कामहरु बन्द भएका छन् । नेपालको पूर्वी भेगका शहर तथा बजारमा व्यापार गर्न हिँडेका तिला गाउँपालिका–४ जुम्लाका नन्द सुनारले कोरोनाबाट बच्ने सुरक्षित ठाउँ नै गाउँ ठानेर निकै दुःखकष्टका साथ मातृभूमि फर्केको बताउनुभयो । स्वदेशका विभिन्न भूभागबाट फर्केर कर्णालीका गाउँ फर्कने क्रम निरन्तर छ । शहर विस्तारै खाली भइरहेका छन् । गाउँमा भने मान्छेको बाढी नै छ । हिँडेर वा अन्य कुनै माध्यमबाट शहरबाट गाउँ छिर्ने नागरिक कमी छैन । हजारौँको सङ्ख्यामा मानिस गाउँ पसिसकेका छन् । जसले गर्दा गाउँमा मानिसको भीड छ । यसको प्रमुख कारण नै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको आतङ्क हो । विशेषगरी नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश भएका कारण यहाँ शहरभन्दा गाउँमा मान्छेको चाप बढेको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महत बताउँछन् । “यो विपत्तिले धेरैको शहर पुग्ने रहर कोरोना कहरमा परिणत भएको छ”, उनी भन्छन्, “शहरबाट फर्कनेले कोरोना भाइरसको गलत कोशेली नल्याए गाउँ सुरक्षित नै छन् ।” नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउन गर्नुपूर्व र त्यसभन्दा पछि नेपालका प्रमुख शहर, काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट हजारौँ नागरिक गाउँघर फर्के । कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत ८ गते नै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका कर्णालीवासी मातृभूमि फर्कन अपिल ग¥यो । सोही अपिलअनुसार नेपालका विभिन्न शहरहरुमा काम गर्ने, भारतलगायत तेस्रो मुलुकका नागरिकको कर्णाली फर्कने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनले धेरैको रोजीरोटी खोसेको छ । दैनिकी असहज बन्दै गएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा धेरै नागरिक अलपत्र अवस्थामा छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विभिन्न आयोजना, होटल, पसलमा काम गर्ने नागरिकहरु रोजगारविहीन भएका छन् । सबै क्षेत्रको कामधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको छ । शहर यतिबेला दिउँसै सुतेको भान हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु उपभोगका लागि सरकारले तोकेको समयमा नागरिकको सामान्य आवतजावतबाहेक बाँकी पूरै समय शहर सुनसान देखिन्छ । लकडाउनपूर्व मान्छेको भीड र कोलहालपूर्ण शहर यतिबेला खाली छन् । सडकमा गाडीको घ्याँ–घ्याँ र घुँ–घँु आवाज सुन्न छाडिएको छ । यसको छेउछाउ नजिकका रुखहरुमा कोइलीको कुहुँ..कुहँु… र केही चराका चिरबिर आवाज भने राम्रैसँग सुन्न पाइन्छ । फाँटहरु हरियाली बन्दै गएका छन् । लकडाउनले फोहरमा कमी आउँदा नदी तथा खोलानाला कञ्चन भएर बगेका छन् । न यहाँ ध्वनि प्रदूषण छ न त वायु प्रदूषण नै । ध्वनि, वायु, जल, जमिनलगायतका वातावरणीय प्रदूषण ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय, वातावरण विज्ञानका उपप्रध्यापक खगेन्द्र रावलले राससलाई जानकारी दिए । रासससँग कुरा गर्दै उपप्रध्यापक रावलले भने, “यो दुई महिनाको लकडाउनमा कार्बन तथा अन्य प्रदूषण उत्सर्जन शून्यजस्तै छ । औसतमा एक जनाले १०० चुरोट खाएजत्तिकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने चीनसहित विश्वकै तापक्रम घट्दो अवस्थामा छ । सुर्खेत तथा काठमाडौँको तापक्रम र प्रदूषण निकै घटिरहेको छ । जलवायु सफा छ । पानी परेको छ । हराएको जैविक विविधतामा सुधार आएको छ । नेपालमा मात्र हैन, भारतकै नदीनाला पनि सफा भएका छन् ।” कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका अस्पताल निर्देशक डा मङ्गल रावलले मान्छेको चापले बढ्ने तापक्रम र मान्छेको सघन आवातजावतले कोरोना भाइरससहित सबैखाले सर्ने रोगको जोखिम बढ्ने बताए । “यो समस्याबाट बच्नका लागि पहिलो लकडाउन, दोस्रो सामाजिक सचेतना र तेस्रो अस्पतालको शीघ्र तयारी हुनुपर्दछ”, निर्देशक रावलले भने, “यसलाई मध्यनजरगरी कोरोना भाइरसको व्यापक परीक्षण आवश्यक छ ।” यता कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकनाथ तिम्सिना दैनिकरुपमा घटिरहने सडक दुर्घटनाहरु लकडाउनमा कर्णाली प्रदेशमा अत्यन्तै न्यून अवस्थमा पुगेको बताउँछन् । रासससँग कुरा गर्दै सूचना अधिकारी तिम्सिनाले भने, “शहरबजारमा अहिल ह्वात्तै अपराध घटेको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुदृढीकरण भएको छ । लकडाउन अवधिभर ४० हजारभन्दा बढी नागरिक कर्णाली भित्रिँदा गाउँमा मान्छेको चाप भने बढेको छ ।” गाउँमा मान्छेको चाप बढ्दै गएकाले कोभिड–१९ को प्रतिकार्य तथा रोकथामका साथै प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि तीन हजार ६५५ सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरेको उनले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गाउँमा मान्छेको चाप बढ्दै गएकाले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले यही वैशाख २८ गते यो प्रदेशका २७ ठाउँमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली एकैसाथ परिचालन गरेको बताउनुभयो । “हामीले ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडापालिकामा प्रतिवडाबाट १० जनाको नमूना स्वाब सङ्कलन गरी जतिसक्दो छिटो परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री रावलले ७१८ वडापालिकामा विदेश, विशेषतः प्रभावित देश तथा जिल्लाबाट आएका र क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर १० दिनभित्र १० हजारको नमूना सङ्कलन गर्ने र तीनभित्र परीक्षण गरिसक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आरडिटी तथा पिसीआर परीक्षण, आइसोलेसनको श्यया सङ्ख्या, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका क्षेत्रमा कर्णाली औसतमा कमजोर नरहेको र अहिलेसम्म कोराना प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्षम रहेको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही वैशाख २२ गते राति १२ः०० बजेदेखि एम्बुलेन्सबाहेक एक साताका लागि प्रदेशका सबै नाका पूर्णरूपले बन्द गरेको थियो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशको सीमा लकडाउन कायम राखेर अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सामग्री ल्याउन खुला गरेको हो । बैठकले विकास निर्माणका सामग्री, खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियमजस्ता पदार्थको आयात नियन्त्रितरूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकले कृषिजन्य निर्माणका सामग्री र बीउबिजन, मल, दाना, भुराको आयातलाई सहज बनाउने तर चल्ला, तरकारी, अण्डाजस्ता कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुमा रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताए । त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वार बबईमा हालसम्म अलपत्र परेका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा जान दिने र बाँकी रहेकालाई प्रदेश सरकारको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना भाइरसको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको एक साताको लकडाउन प्रभावकारी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसले समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुगेको बताए । “सीमानाकामा लकडाउन कायमै राखिन्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “भारतले सोमबारबाट गरेको रेल बुकिङले त्यहाँबाट कर्णाली आउने नागरिकलाई बबई सीमानाकाबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले भारतबाट कर्णालीमा १५ हजार नागरिक भित्रिन सक्ने भन्दै स्थानीय तहहरुलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि सुझावात्मक निर्देशन दिइने जनाए । प्रदेश सरकारले १० दिनभित्रै कर्णालीका १० हजार नागरिकको स्वाब नमूना परीक्षण गरी सङ्क्रमण देखिएमा सो स्थानलाई ‘रेडजोन’का रूपमा घोषणा गरी सिल गर्ने र नदेखिएका ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाएर विकासकार्य अगाडि बढाउने बताए । त्यसैगरी बैठकले बाहिरबाट ल्याएका विकास निर्माणका सामग्री भित्र्याउन परेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा गाडी नम्बर लिएर जिल्ला प्रवेश गर्न दिने र मजदुरका सवालमा ठेकेदारले नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै दैनिक उपभोग्य तथा निर्माणका सामग्री बिक्री वितरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको समय तालिकानुसार गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ । रासस

जाजरकोट । गर्भवतीको घर खोज्दै वडाध्यक्षलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू नलगाड नगरपालिकाका गाउँगाउँमा पुगेका छन् । हातमा हरियो झण्डा लिएर गर्भवती महिलाको घर खोज्दै, झण्डा गाड्दै जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी गाउँगाउँमा हिँडिरहेका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा आएर नियमित गर्भजाँच गर्ने गर्भवतीलाई खोज्दै यो टोली गाउँमा गएको हो । गर्भवतीलाई पोसिलो खाना दिन र पहिचान गराउनका लागि घरघरमा झण्डा गाडिने भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रहेका गर्भवतीलाई पहिचान गरी पोसिला खानेकुरासहित घरघरमा झण्डा गाडेर सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका ४ सय ५५ गर्भवती महिलाको घरमा झण्डा गाड्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी निरोगी बनाउका लागि अण्डा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै स्थानीय जातको तोरीको तेल, एक जोडी कुखुराको भालेपोथीसमेत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उपलब्ध गराइएको छ । गरिब, दलित, जनजाति र नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेका महिलालाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइने सिंहले बताए । प्रत्येक वडाबाट ३५ जना पर्ने गरी सो सामग्री वितरण गरिएको छ । अर्थाभाव भएकै कारण सुत्केरी भएको समयमा खाना नपाएपछि कुपोषण भएर धेरैको अकालमै ज्यान जाने गरेको दुःखद् अवस्थालाई हल गर्न नगरपालिकाले सबै खालका महिलालाई समानताका आधारमा मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि विशेष योजना ल्याएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार नलगाड नगरपालिका–२ डाँडागाउँ, ३– कैना, ४– लहँ, ११– चौखा र १२– भगवतीस्थित स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन डाटा सम्प्रेषणका लागि कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण गरिएको छ । यो कार्यसँगै स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । उनका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका सबै महिला घरमै सुत्केरी हुने क्रम बढेको र कुपोषणको समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । घरमा झण्डा गाड्दै अन्य सामग्री वितरणका साथै परिवारका अन्य सदस्यसँग गर्भवती भएको समयमा गरिने हेरचाह अनि परिवारको साथ सहयोगका विषयमा समेत अन्तक्र्रिया गरिँदै आएको स्रोत व्यक्ति किरण थापाले जानकारी दिए । सुनौला हजार दिनभित्रका महिलालाई यो सुविधा दिएपछि नगरपालिकाले आफ्नोपन देखाएको नगरपालिका–८ की गर्भवती रमिता खत्रीले बताए । उनले भने, “गर्भवती अवस्थामा पनि घरका आफन्तको दबाबमा गर्भवती नहुँदाको अवस्था झैं काम गर्न लगाउने गरिथ्यो । काम नगरे मानसिक दबाब दिने गरिन्थ्यो, नगरबाट जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी आएर सबैसँग बसेर छलफल गर्दा घरका सबैले गर्भवती अवस्थामा गरिने सुरक्षाको विषयमा थाहा पाएपछि अहिले माया पाएकी छु ।” त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा चिसोका कारण स्याहारसुसारमा समस्या हुने भन्दै हिटर वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा चिसो वा गर्मी मौसममा सुत्केरी हुने महिलाले सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यतालाई हल गर्नका लागि हिटर वितरण गरिएको हो । केही दिनअघि यी स्वास्थ्य संस्थामा सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको थियो । अझै पनि सामाजिक चेतनाको अभावले घरमै सुत्केरी हुने आमा र बच्चाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने भएकाले यस्तो अभियान थालिएको स्रोत व्यक्ति थापाले जानकारी दिनुभयो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूहलगायत स्वास्थ्य समूहलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार बर्थिङ सेन्टरबाट टाढा रहेका र विपन्न गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । झण्डा अभियानले गर्भवतीले खुलेर आफ्ना समस्या स्वास्थ्यकर्मीसँग राख्नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी रामबहादुर बटालाले भने, “गर्भवती महिला धेरै लजाउँछन्, यस अभियानले लाज हटाएर समस्या खोल्न सहयोग गर्नेछ ।” उनले स्वास्थ्यसंस्था वा बर्थिङ सेन्टरमै सुत्केरी गराउने यो एउटा सशक्त अभियान भएको भन्दै सबै गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी भएको तथ्याङ्क बनाउन पनि सजिलो हुने बताए । उनले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माए राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको रु एक हजार ४ सय, न्यानो झोलाबापत १ हजार र गाउँपालिकाले सुत्केरी पोषण भत्ताबापत १ हजार दिने भएकाले सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनसमेत आग्रह गरे । रासस