मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं ल्याइयो, तीन तीन दिनको फरकमा धारामा पानी आउने
काठमाडौं । वर्षातका कारण बन्द रहेको मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं ल्याइएको छ । वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा आउने बाढी र पहिरोका कारण खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्ने भन्दै गत वर्षको असार १० गते बन्द गरिएको पानी मर्मतपश्चात् काठमाडौं ल्याइएको हो । वर्षातले क्षति गरेको कहीँ ठाउँमा मर्मतपश्चात् अहिले पानी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले जानकारी दिए । उनले भने, 'वर्षातले क्षति गरेको ठाउँमा मर्मत गरी र पानीको बहाव कम भएसँगै अहिले हामीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन सफल भएका छौँ । सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आइरहेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग रहेको छ । मेलम्ची खानेपानी बन्द गरिएको बेला विभिन्न स्रोतबाट दैनिक १३ देखि १४ करोड लिटर पानी मात्रै उपत्यकामा आपूर्ति हुने गरेको थियो । दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी मेलम्चीको खानेपानी सुन्दरीजलमा पुगेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा उक्त पानी वितरण गर्न सुरु गरिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का कार्यकारी निर्देशक अशोककुमार पौडेलले बताए । उनले भने, 'मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटरभन्दा बढी पानी आइपुगेसँगै हामीले पानी वितरण प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । विगतमा ६ दिनमा एक दिन मात्रै धारामा आउने पानी आजबाट अब तीन तीन दिनको फरकमा प्रत्येक घरका धारामा पानी आउँछ ।' विसं २०७८ असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्स पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसयता हिउँदमा मात्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको छ । बाढीका कारण मेलम्चीको मुहान बन्द गरिएपछि रिबर्मा खोलाबाट दैनिक रूपमा छ देखि सात करोड लिटर पानी स्थानान्तरण गरेर काठमाडौंमा वितरण भइरहेको कार्यकारी निर्देशक दासले बताए । उनका अनुसार विसं २०७८ चैत १५ गते पूर्ण क्षमताअनुसार दैनिक १७ करोड लिटर काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण थालिएको हो । सोही वर्षको असार र साउनमा मेलम्ची तथा इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि काठमाडौंमा हालसम्म बाह्रैमहिना पानी ल्याउन सकिएको छैन । रासस
मन्त्री कुलमान घिसिङ र कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारीमा सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, विद्युत निर्यातका लागि ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आवश्यक रहेकाले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सरकार–सरकार तहबाट साझेदारीमा या कोरियन निजी कम्पनीको लगानीमा, कोरियामा सफल रहेको एवम् नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवम् कोरिया जानुपूर्व सीप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनलाई जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत प्राप्त हुने सहायतालाई छिट्टो टुङग्याउन, रेल मार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको क्षमता विस्तारलयागतमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा कोरियन सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिका विषयमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको निर्माण प्रगति झण्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक-थ्रु) तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । । कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुका साथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
सात वर्षदेखि अल्झिएका सेजदेखि नयाँ केबलकारसम्म सरकारको प्राथमिकता सूचीमा
काठमाडौं । अब पाइपलाइनदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो । यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको पाँचखालमा ७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको कामले गति लिएको छैन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा सेज स्थापना गरिएको थियो । सरकारले विसं २०६८ भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा जग्गा प्राप्त गरी निर्माणको काम थालिएको थियो । तर कामको गति निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा २०६५/६६ को बजेटबाट गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो आयोजनाको समेत प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तै, सरकारले अन्य एक दर्जन बढी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर राखिएको छ, यो आयोजनाको प्रगति समेत राम्रो छैन भने नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनामा भारतको सिलिगुडी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई समेत त्यस्ता आयोजना भित्र समावेश गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनामा सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली), चितवन, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची, सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम, डोटीलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका आयोजनामा दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
