कञ्चनपुर–कमला सडक : दुईपटक म्याद थपिँदा पनि प्रगति ६७ प्रतिशत
सिरहा । रूपान्तरणीय गौरवको परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम म्याद सकिन करिब दुई महिना बाँकी छ । हालसम्मको निर्माण प्रगति भने ६७ प्रतिशत मात्रै छ । सडकखण्डको स्तरोन्नति तथा चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस आयोजनाको ठेक्का सन् २०२० मा चाइना रेलवे कम्पनी–२ इञ्जिनियरिङ ग्रुपले पाएको थियो । रु १५ अर्ब ६६ करोडको लागतमा सुरु गरिएको आयोजना २८ अक्टोबर २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दुईपटक म्याद थपिएको छ । पहिलोपटक १४ महिनाको र दोस्रोपटक १२ महिनाको म्याद दिइएको हो । हालको सम्झौताअनुसार कम्पनीले अब ३१ डिसेम्बर २०२५ भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माण कार्यलाई पूर्व र पश्चिम गरी दुई खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको छ । पूर्वीखण्ड कञ्चनपुरदेखि कुशहा (३९ दशमलव ४२ किमी) र पश्चिमीखण्ड कुशहादेखि कमला नदीसम्म (४७ दशमलव ४१ किमी) रहेको छ । विशेष गरी पश्चिम खण्डअन्तर्गत लहान क्षेत्रको काम भने निकै सुस्त रूपमा भइरहेको छ । योजना पश्चिमखण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सरोजकुमार कोइरालाका अनुसार केही मुख्य संरचनाको निर्माण नहुँदा अन्य काम अघि बढाउन नसकिएको हो । 'अण्डरपास, ओभरपास र आकाशेपुलको पाइल फाउण्डेशन जस्ता संरचना नबन्नु नै मुख्य अवरोध हो',उनले भने, 'यी काम नगरी अन्य संरचनाको निर्माण गर्न सकिँदैन । यही बाध्यताले काम ढिलो भएको हो ।' निर्माणस्थलमा पर्ने विद्युत् प्राधिकरणका पोल समयमै नहटाइँदा सडक निर्माणमा थप ढिलाइ भएको कोइरालाले बताए । पटकपटक अनुरोध गर्दा लहान क्षेत्रको उत्तरतर्फका पोल अझै नहटाइएको उनको पनि गुनासो छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा वर्षौंदेखि धुलो र हिलोको सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । लहानको मुख्य चोक आसपास क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ भने व्यापारसमेत प्रभावित भएको छ । सहिद स्मारक भत्काएर बनाइएको डाइभर्सनमार्फत एकतर्फी सवारीसाधन चलाइए पनि धुलो, हिलो र दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ । सोही कारण स्थानीयले असारमा चक्काजामसमेत गरेका थिए । मिर्चैयाको अण्डरपास र लहानको ओभरपासको पाइल फाउण्डेशन निर्माणपछि केही समय रोकिएको काम असोज २३ गतेदेखि पुनःसुरु भएको छ । कम्पनीले लागत बढेको भन्दै आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताउँदै आएको छ । भदौ २४ गतेका लागि तय भएको निर्माणसम्बन्धी छलफल स्थानीयस्तरमा भएको आन्दोलनका कारण स्थगित भएपछि कम्पनीका पदाधिकारीहरू चीन फर्किएका छन् । सडक विभागले हाल पुनः छलफलका लागि समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ । मिर्चैयास्थित पश्चिमखण्ड कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार असार मसान्तसम्म ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये ३० दशमलव ८५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ । रासस
नगरविकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसनजस्ता ‘इ-मोबिलिटी’का क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सुझाव दिए । 'ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गरिने यस कोषबाट फोहर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनजस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ । अब लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार तयार छ', उनले भने । हाल हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता प्राप्त भएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने मन्त्री घिसिङको विश्वास थियो । कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितले कोषको वित्तीय स्रोतका रूपमा रु सात अर्ब स्वःपुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत रु पाँच अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट रु १२ करोड र नेपाल सरकारबाट रु दुई अर्ब ऋणका रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । कोषले रु १६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको उनले बताए । कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण/अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगर क्षेत्रमा बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिनेबारे पनि त्यसअवसरमा छलफल भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाका गुरुयोजना स्वीकृत, करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रङ्गशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । गुरुयोजना बमोजिम रङ्गशाला निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रङ्गशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तराष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवर्धनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय हुने देखिएकाले गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको बताए । रङ्गशालाको विकास र आधुनीकरण नेपालका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला चाहिएकाले गुरुयोजना बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । घिसिङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा जग्गासम्बन्धी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने र गुरुयोजना बमोजिम रगशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए । केही दिन अघि रङ्गशालाको पहिलो चरणको निर्माण बारे स्थलगत निरीक्षणमा जानु भएका मन्त्री घिसिङले गुरुयोजना बमोजिम भइरहेको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट अभाव हुन नदिने गरी रङ्शाला विस्तारको दोस्रो चरण अगाडि बढाइने बताएका थिए । त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीचको क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न भएको जग्गा करार सम्झौताको म्याद २०८३ वैशाखमा सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुयोजना आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम रङ्गशालाको रुपमा प्रयोग गर्न त्रिवि तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय/राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । हाल रङ्गशालाको पहिलो चरणका संरचना निर्माणाधीन छन् । आगामी १ मङ्सिरबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) भन्दा अगावै रङगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।
