५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना रोकिएपछि सेबोनविरुद्ध इप्पान संघर्षमा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद (राइट सेयर) मा महिनौंदेखि भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इप्पानले जेठ २०८० देखि ५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको आइपीओ र हकप्रद रोकिएको, यसबाट अरबौंको ब्याज भार थपिएको र आयोजनाहरू डुब्ने खतरा बढेको भन्दै सेबोनविरुद्ध अदालत जाने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूको आइपीओ आवेदन दिएको २८ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर सेबोनले यसलाई स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आएको १० महिना बितिसक्दा पनि कुनै काम अघि नबढेकोमा इप्पानले प्रश्न उठाएको छ । यस ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्र तिरिसकेको र थप एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व नोक्सानी भइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले १० अर्बभन्दा बढी ब्याज तिरिसक्यौं, यस्तो जवाफदेही कसले लिने ?,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रश्न गरे । गणेश कार्की उनले सेबोनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सर्वशक्तिमान’ को संज्ञा दिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात दिनमा काम नगरेमा दुरुपयोग ठहरिने व्यवस्था भए पनि सेबोनले १० महिनासम्म फाइल रोक्दा पनि कुनै कारबाही नभएकोमा उनको भनाइ छ । सेबोनले कानूनमा नभएका कुरा देखाउँदै नियतवश ६–७ वटा आयोजनाहरूलाई सूचीबाट हटाइदिएको र ६–७ महिनादेखि टेबुलमा पुगेका फाइलहरू पनि स्वीकृत नगरेको आरोप इप्पानको छ । सेबोनले आयोजनाको मेरिटभन्दा पनि को सेयरधनी छन् भन्नेमा ध्यान दिएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए पनि ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरेको छ । मन्त्रीहरूले पहिले सेबोनसँग सहमति गरेर आउन भनेको तर सेबोनले भने कुनै पनि प्रस्ताव नसुनेको इप्पानले बताएको छ । ‘हामीले समयमा आइपीओ खोलिदेऊ ताकि हामीले १० प्रतिशत लोकललाई दिनैपर्छ भनेर कमिट गरिरहेका हुन्छौं, त्यो दिन पाइयोस्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । हालैको बाढीले थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको र कन्स्ट्रक्सनको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू इक्विटी अभावका कारण पूरा हुन नसकेको इपानले जनाएको छ । सरकारले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने र बत्ती बलेको तीन महिनाभित्र सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय आयोजनाहरूको बत्ती बलेको २ वर्ष भइसक्दा पनि आइपीओमा जान नपाएको स्थिति छ । इप्पान ले अब सेबोन र सरकारबाट समस्याको सुनुवाइ नभएमा कानुनी उपचार खोज्ने र अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । क्षतिपूर्तिसहित माग राखेर अदालत जाने र अख्तियारमा पनि उजुरी दिने तयारी इप्पानले गरेको छ। साथै, सरकारले आन्दोलन मात्र बुझ्ने हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि जानुपर्ने स्थिति आएको इप्पानको भनाइ छ । ‘साँच्चै नै तोडफोड भयो भने यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने?,’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले यति धेरै जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ ।’ इप्पानले जेनजी युवा समूहले उठाएको एजेन्डामा आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको र तोडफोड गलत भए पनि भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्धको आवाज जायज भएको बताएको छ ।
भोटेकोशीको सेयर निःशुल्क होइन, १०० रुपैयाँमा बेच्ने सहमति
काठमाडौं । भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड ९बीकेपीसी०ले जेनजीलाई सेयर निशुल्क नभई सय रुपैयाँमा बेच्ने सहमति भएको जनाएको छ । बुधबार बीकेपीसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो सहमति भएको जानकारी दिएको हो । स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनीधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इनभेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड र बीकेपीसीबीच निःशुल्क सेयर लिनेरदिने सहमति नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १० प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन दिनु अगाडि जेनजीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरधनी बनाइसकेपछि प्रति सेयर बराबर अंकित मूल्य १०० रहेको सेयर १० प्रतिशतमात्र उल्लेखित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सहमति भएको बीकेपीसीले जनाएको छ । बीकेपीसीका अनुसार निर्माण कार्य पूरा भइसकेको परियोजनाको हकमा सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीले वार्षिक रूपमा वितरण हुने लाभांशबाट १० प्रतिशत सेयर बराबरको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त रकम कम्पनीले आफ्नो ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो । कम्पनीले निःशुल्क सेयर दिइएको भन्ने प्रचार पूर्ण रूपमा भ्रामक रहेको बताउँदै सबै सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला पक्षलाई यस्ता भ्रामक समाचार नछाप्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
मेची राजमार्गको विकल्प तिल्केनी-सिमलगो सडक आजदेखि सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । मेची राजमार्गको विकल्पका रुपमा रहेको तिल्केनी-सिमलगोलाई सडक खण्ड बुधबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । सडक खण्ड अन्तर्गत माइजोगमाई गाउँपालिका-४ नामसालिङ र इलाम नगरपालिका-१० गोदक जोड्ने जोगमाई खोलामा डाइभर्सन निर्माण भएपछि आज बुधबारदेखि यातायात सञ्चालनमा आउने भएको सडक डिभिजन इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले बताए । ‘जोगमाई खोलामा हाइड्रोपावरको टेलरेस्ट र ह्युमपाइप बिच्छयाउने काम सकेर त्यहाँ बाटो निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । बुधबारदेखि सो सडकमा साना खालका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार जोगमाई खोलामा आठवटा ह्युमपाइप र हाइड्रोपावरको टेलरेस्ट तीन टुक्रा खोलामा बिच्छ्याएर पानी कटाइएको छ । डाइभर्सन निर्माणका लागि चारवटा एक्साभेटर परिचालन गरिएको थियो । मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९ स्थित इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध भएपछि विकल्पमा तिल्केनी-सिमलगोलाई सडक खण्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताइन् । त्यहाँको जोगमाई खोलाको बेलिब्रिज गत असोज १८ गतेको बाढीले बगाएपछि डाइभर्सन निर्माण गरिएको हो । ११ दिनमा समेत वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्न नसक्दा यात्रु र यातायात व्यवसायीलाई सास्ती परेको छ । इलाम सदरमुकामको तिल्केनीबाट मेची राजमार्गको गोदक जोड्ने १२ किलोमिटरको यो वैकल्पिक सडक तत्कालका लागि प्रमुख विकल्प मानिएको छ । आइतबारदेखि तिल्केनी-बज्रदेवी-नामसालिङ-नयाँबजार-फिक्कल सडकमार्फत साना सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । ठूला तथा मालवाहक सवारीका लागि भने उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्न नसकिएको प्रजीअ नेपालले बताइन् । तीव्र मोड र साँघुरोपनाका कारण ठूला सवारी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । वर्षासँगै आएको पहिरो झरेपछि विगत ११ दिनदेखि इलाम जिल्ला छिमेकी झापासँग सडक सञ्जालबाट विच्छेद छ । इलाम-राजदुवाली सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका यात्रु र सवारी आवतजावतमा समस्या देखिएको छ । जटिल भू-संरचनाका कारण सो सडक तत्काल खुलाउन नसकिने भएको सडक डिभिजन प्रमुख भट्टराईले बताए ।
