तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको अनुमति
काठमाडौं । सरकारले चालु आवको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नलगाड मैनताडा प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । सो प्रसारण लाइन ७५ किलोमिटर लामो रहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । यस्तै, ३३ केभी क्षमताको खोरुङगा खोला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिएको छ । सो प्रसारण लाइन चार दशमलव ३८ किलोमिटर रहेको छ । सो प्रसारण लाइनले चार दशमलव आठ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । यसैगरी सुपर सर्दी खोला हाइड्रोपावरले पनि उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि ३३ केभी क्षमताको तीन दशमलव ६८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सो प्रसारण लाइनमा दुई दशमलव नौ मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ । विभागले हालसम्म कूल २७४ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, चालु आवको हालसम्म कूल आठ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनामा १३२ केभी क्षमताको मध्य चमेलिया रहेको छ । बेल्डिया सोलार पावर परियोजना, फालेखु खोला १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना, जानकी सोलार पावर प्रसारण लाइन, दुधकोशी पाँचौँ २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, समुन्द्रटार लप्सेफेदी २३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ । यस्तै, डाडाँखेती बुर्तीबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन र सानी भेरी १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना छन् । विभागले हालसम्म कूल १४४ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । यसैगरी विभागमा हालसम्म कूल सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि कूल २१ वटा प्रसारण लाइनको आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये चालु आवको हालसम्म मात्रै ११ परियोजनाले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सेनाले सम्पन्न गर्यो रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना
काठमाडौं । देशको प्रमुख सुरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाले रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरेको छ । त्यसक्रममा एक हजार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ‘पाइलट ट्र्याक’ खोली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नेपाली सेनाको युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली करिडोरको खार्पुनाथस्थित चुवा खेलामा बेलिबृज जडानपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसमा पनि नेपाली सेनाको योगदान रहेको छ । नेपाली सेनाले हाल खाँदवारी–किमाथाङका, कर्णाली करिडो, बनीघाट–आरुघा–लर्कभञ्ज्याङ र दार्चुला–टिंकरणसहितका पाँच वटा सडक आयोजनाअन्तर्गत करिब २७४ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका ती आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सेनाले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक निर्माणको काम तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको उनले बताए । विसं २०७४ वैशाखमा उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कूल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ४३ दशमलव छ र वित्तीय प्रगति ४४ दशमलव ७२ रहेको आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । द्रूतमार्गअन्र्तगत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल रहने छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विस २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने झाले स्पष्ट पारे । यो काठमाडौं उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुनेछ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौँमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङमध्ये दुई वटा छिचोलिएको, दुई वटा निर्माणाधीन रहेका र तीन वटाको ‘पोर्टल’ कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको निर्देशक झाले बताए ।
३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली आयोजना बन्ने, ७२.९० अर्ब रुपैयाँ लागत
काठमाडौं । आर्थिक विकासमा पछाडि रहेको हुम्ला जिल्लामा कूल ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइएको काम अगाडि बढाएको हो । सो आयोजना रुरु जलविद्युत् परियोजनाले निर्माण गर्ने छ । आयोजना हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकामा अवस्थित छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत इआइएमा आवश्यक सुझा तथा सल्लाह दिन आग्रह गरिसकिएको जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कूल ४७.१३ हेक्टर जमिन आवश्यकता पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन अन्तर्गत ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाकाका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रही आएको छ । सोहीअनुसार इआइएको काम अगाडि बढाइएको र हाल मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित सो आयोजना कर्णाली नदी बेसिनको एक प्रमुख आयोजना हो । बाह्रेमासे हिम नदीका रूपमा परिचित हुम्ला कर्णालीमा निर्माण हुने भएकाले पनि यस आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ११८.७० घनमिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । आयोजनामा २ वटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुनेछ । डाइभर्सन सुरुङको लम्बाई ५४५ मिटर र ५४२ मिटर रहनेछ । डाइभर्सन सुरुङको व्यास नौ दशमलव पाँच मिटर रहनेछ । आयोजनाबाट सुक्खायामका ६०९.८९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ भने वर्षा याममा १ हजार १८४.८३ गिगवाटा घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २० किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत मुगु कर्णाली हबमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माण हुँदा ५६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै १८८ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । यस्तै, कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहनेछ । आयोजना निर्माण चरणमा औसत १ हजार ८०५ जना र सञ्चालन चरणमा ११५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
