भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता, कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउने जस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुंगा रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई कडाइका साथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे । परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ । संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा वहन गर्न सक्ने वनाइएको छ । अग्ला भवनहरूको स्थायित्वको लागि सफ्ट स्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ । पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोड तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञहरू समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ । पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मत सम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।
सोलु हाइड्रोपावरले मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सोलु हाइड्रोपावरले मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँको २ करोड कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले १ करोड कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गर्नेछ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका-७, ११ र थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका-१ का बासिन्दालाई ४० लाख कित्ता र ६० लाख कित्ता आयोजना अति प्रभावित वडा बाहेक अन्य वडामा बस्ने स्थानीयलाई बिक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँको १० लाख कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गरिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतामा १ लाख कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले मंसिर २१ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा पुस ७ गतेसम्म आवेदन दिने सम लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने छिटोमा मंसिर १० गते र ढिलोमा मंसिर २१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानीयले ग्लोबल आइएमई बैंकको सल्लेरी, सोलुखुम्बु शाखा, लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेले, सोलुखुम्बु शाखा र आयोजनास्थल तिङ्गला, सोलुखुम्बुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आइआरएन डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
मन्त्री घिसिङले रूग्ण आयोजनाको ठेक्का धमाधम रद्द गर्न थालेपछि व्यवसायी त्रसित
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका र प्रगति नभएका देशभरका दुई सयभन्दा बढी रूग्ण ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न समयमा सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेट तथा हाइड्रो–मेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतका १८ र पुल तथा सडक आयोजना अन्तर्गतका २०८ ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारीका लागि सूचना जारी भइसकेका छन् । मन्त्रालयले म्याद पुनः थप गरेर पनि काम अघि नबढाएका ठेकेदारहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले रूग्ण ठेक्का रद्द गर्ने अभियान अघि बढाएपछि जनताले यसलाई स्वागतयोग्य काम भने पनि निर्माण व्यवसायीहरू भने यसका दीर्घकालीन परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । ‘मन्त्री घिसिङ एक कुशल व्यवस्थापक हुन्, जसले लोडसेडिङको अन्त्य गर्न भूमिका खेले,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘तर उनले मन्त्री बनेपछि एक्कासि लिइएका निर्णयले दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।’ उनका अनुसार ठेक्का रद्द गर्दा त्यसले लागत वृद्धि, निर्माण अवधिमा ढिलाइ, कानुनी जटिलता, न्यायालयमा मुद्दाको चाप वृद्धि र सिमेन्ट–डन्डीजस्ता आपूर्तिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । सिंहले भने, ‘८/९ वर्ष पुगिसकेको टेकु पुल वा कोटेश्वरको पुल जस्ता उदाहरणहरूमा निर्माण कम्पनीको कमजोरी भए पनि काम दिने निकायले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा जनताले लामो समयसम्म सुविधा पाएका छैनन्, जिम्मेवारी दुबै पक्षको हो ।’ उनका अनुसार गोरखाको चार वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको अस्पतालको ठेक्का बजेट अभावका कारण अन्तिम भुक्तानी नहुँदा रद्दको सूचना आउनु विरोधाभासपूर्ण छ । ‘यो जटिल समस्या हो, जसको समाधानका लागि सरकार, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ,’ सिंहले भने । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनका अव्यावहारिक प्रावधानकै कारण रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन असम्भव बनेको दाबी गरेको छ । सिंहका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ र ८ मा रहेको व्यवस्था नै रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको मुख्य बाधक हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्माण व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले दफा ५९ का उपदफा ३ र ८ का प्रावधान खारेज गर्न, बजेट विनियोजनबिना ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न र न्यून दरमा टेन्डर हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ । त्यसका लागि अनुमानित लागतको १०/१५ प्रतिशतभन्दा कममा बिड स्वीकार नगर्ने वा ‘मिड–भ्यालु प्रणाली’ अपनाउने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । साथै आयोजना रूग्ण हुनुका कारण पहिचान गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गर्न र यसमा कार्यालय प्रमुखदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने भनिएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंक, अख्तियार, महालेखा परीक्षक कार्यालय लगायत निकायसँग समन्वय गरी जेभी खाता सञ्चालन र बेरुजुको व्यावहारिक समाधानका विषयमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । ‘रूग्ण आयोजनाहरूमध्ये सम्पन्न हुन सक्ने परियोजनालाई सरकारले आवश्यक सहजीकरण, नगद प्रवाह र सहुलियत दिएर सम्पन्न गराउनुपर्छ,’ सिंहले भने । कुनै बेला नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ११/१२ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्र अहिले ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले अर्थतन्त्र र विकास दुवैमा ‘ब्रेक’ लागेको स्पष्ट संकेत गरेको महासंघको भनाइ छ । अव्यावहारिक ऐनको असर सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३-६४) र निर्माण व्यवसाय ऐन (२०५५) लामो समयदेखि संशोधनविहीन छन्। महासंघका अनुसार यी ऐनहरू समयसापेक्ष नहुँदा निर्माण क्षेत्र अस्वस्थ बनेको छ । महासंघले २०७६ वैशाख ३० गते ल्याइएको कुनै पनि निर्माण कार्यको शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गरिने छैन भन्ने प्रावधानलाई अव्यावहारिक ठहर गरेको छ । त्यसका कारण ४ खर्ब बराबरका ७२ आयोजना ११ महिनासम्म ठप्प भएको महासंघको दाबी छ । नवौं संशोधनले प्रावधान सच्याए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण थपिएको म्यादको अर्थ गुमेको र एउटा त्रुटि सच्याउन ६ वर्षमा १४ पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ र ८ ले ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको सम्पूर्ण लागत ठेकेदारबाट असुल्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार, यो ‘ब्रुटल’ व्यवस्था संसारका अन्य कुनै मुलुकमा छैन, जसले ठेक्का तोड्न निकायहरू हिच्किचाउने र आयोजनाहरू थप रूग्ण बन्ने अवस्था आएको छ । सडक विभागका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता शुभाञ्जन दाहालका अनुसार लामो समयदेखि प्रगतिहीन ठेक्काहरूले राज्यलाई आर्थिक भार पारिरहेकाले कठोर निर्णय गर्नुपरेको हो । उनले भने, ‘दशौं वर्षदेखि लागेका ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमै नआउने वा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि राज्यलाई सधैंको दायित्व हुने भयो ।’ दाहालका अनुसार ठेक्का तोड्ने निर्णय निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनको आधारमा हुनेछ । ‘यदि काम हुन नसक्नुको कारण निर्माण व्यवसायीको कमजोरी, सम्पर्कविहीनता वा शर्तअनुसार काम नगर्नु हो भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यालयको कमजोरी, जस्तै साइट उपलब्ध गराउन नसक्नु, बजेट विनियोजनमा समस्या हुनु वा अन्य सरकारी कारण भए छुट्टै विधिबाट समाधान खोजिन्छ ।’ ‘ठेक्का तोड्ने भनिसकेपछि निर्माण व्यवसायीका कारण र अवस्थाबारे कुरा राख्ने मौका दिइन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिन्छ, ’ उनले थपे । सडक विभागका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि ती आयोजनाहरू पुनः अगाडि बढाउन नयाँ प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्माण व्यवसायीबाट असुल्नुपर्ने रकम वा कारबाही पूरा भएपछि बजेट विनियोजनको अवस्थाका आधारमा नयाँ टेन्डर आह्वान गरिनेछ । तर, कतिपय अवस्थामा सोही साइटमा अन्य निकायले काम गरिरहेको वा लामो समय बितिसकेका कारण नयाँ टेन्डर आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । कुलमान घिसिङको रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियानले निर्माण क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउने सम्भावना देखिए पनि त्यसका परिणामहरू बारे व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । सरकारले रुग्ण ठेक्का रद्द गर्न थालेको यो अभियान दीर्घकालमा देशको निर्माण नीतिको दिशानिर्देश बन्न सक्ने धारणा उनीहरूको छ ।
