काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाएको हो । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले आयोजनाहरू महँगोतर्फ जानुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औंल्याए । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले यस्ता नीतिगत तथा
कानुनी छिद्रहरूलाई आगामी बजेटपछि घनीभूत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताए । यस्तो, अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उनको तर्क थियो ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको मूल्यवृद्धिको कुरा त ग¥यौं, तर त्यो सँगसँगै समय घर्कँदै जाँदा हाम्रो विकास निर्माण महँगो पनि हुँदैछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्दा पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर ठेक्का रद्द भइदिन्छ । यस्तो अन्योल र जटिलताका छिद्रहरूलाई हामीले अब कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे बजेटपछि छलफल गर्नुपर्छ । ’
विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे ।
मन्त्रालयले गर्ने काममा संसदीय समितिले योजनाबद्ध अनुगमनको प्रणाली बनाएमा त्यसले आयोजनाहरूलाई गति दिने, काम गर्न प्रेरित गर्ने र जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
