तानसेन बुटवल सडक चौडा भएपछि ४५ मिनेटमै यात्रा
पाल्पा, १९ जेठ। उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले बजेटले विकासलाई तीव्र गति दिएको बताएका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको यस बजेटले आर्थिक अराजकता नल्याउने बताए । नेकपा (एमाले) पाल्पाले आव २०७३/७४ को वार्षिक बजेट विषयक अन्तरक्रियामा मंगलबार उनले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु दुरुपयोग नभएको बताए । उनले सडक, पुल, सिँचाइ लगायतका विकास पूर्वाधार निर्माणले मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव भएको बताए । पहिले बाँदर हिँड्ने भिरमा अहिले गाडी गुड्न सम्भव भएजस्तै गरी नेपालमा रेल पनि त्यसरी नै गुड्ने उनले बताए । उनले तानसेन–बुटबल सडक अब ४५ मिनेटमा नै यात्रा गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए । अब घुम्ती काटेर छिटो र सुरक्षित यात्रा बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको बताए। तानसेनको खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन भएपछि यहाँको खानेपानीको समस्या हट्ने पनि उनले बताए । रासस
कहिले हुन्छ सम्पदाको पुनःनिर्माण ?
काठमाडौं, १९ जेठ । गत वर्षको भूकम्पबाट भत्किएका काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएकोप्रति यस क्षेत्रका विज्ञहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।विज्ञहरुले यी ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइले काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरतामा ह्रास आउनुका साथै यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत निरन्तरतामा अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार आयोजित काठमाडौंका सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञहरुले सम्पदाको महत्व बुझेर समयमा निर्माण गर्न नसकिएमा यसले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा पुरातात्विक सम्पत्ति गुम्नसक्ने खतरातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पुरातत्वविद डा साफल्य अमात्यले बारम्बारको आग्रह एवम् अनुरोध भएपनि काठमाडौँका पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको निर्माणको काम सरकारले थाल्न समेत नसकेकाप्रति गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समयमा काठमाडौंँ महानगरपालिकाले यस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यी सम्पदाको निर्माण कुनै घर वा पर्खाल निर्माण गरेजस्तो नभएकाले यिनको सांस्कृतिक महत्व बुझ्न आग्रह गरे। यी ऐतिहासिक सम्पदाको पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्व नगुम्ने गरी तथा पुरानै कलाकारिता र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्माण गर्नसक्ने क्षमताका कम्पनी वा संस्था नेपालमा नरहेकोले बोलपत्रबाट निर्माणको काम सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो । डा अमात्यले यस्ता सम्पदाहरु अब निर्माण गर्दा तिनको सबै पक्षीय सूचना संरक्षित हुनेगरी सूचना एवम् स्रोत केन्द्र खडा गरी सबै जानकारी राख्न सुझाव दिए । वास्तुविद प्रा डा सुदर्शन तिवारीले यी सम्पदाको निर्माणमा स्मारकको वास्तुकला, प्रविधि, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष तथा जीवन्त संस्कृतिको पनि समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबको पुनःनिर्माणमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी सम्पदाहरु त्यो सूचीबाट नहटुन्भन्ने पक्षमा विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र मूल्य मान्यताबमोजिमकै कला र सामग्री प्रयोग गर्न सुझाए । प्रा डा नरेशमान बज्राचार्यले सम्पदाको निर्माण भनेको पर्यटकलाई फोटो खिच्नका लागि होइन भन्दै जीर्णोद्वारभन्दा पनि पुनःनिर्माणमा सम्बेदनशील हुने हुँदा सम्पदाको कुनैपनि महत्व नघट्ने गरी निर्माण गर्न आग्रह गरे । काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रमानसिंह तामाङले यी पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणको अगुवाइ कसले गर्नेभन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा निकै गाह्रो भएको बताए । पुनःनिर्माणको कामका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेपनि स्थानीय जनता वा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्शबाटै काम गर्ने जानकारी दिए। सो कार्यक्रममा सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवन डङ्गोल, पर्यटनविद् कर्ण शाक्य, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालगायतले सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि सबैको चासो हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने, २५ प्रतिशत पीडित थपिने
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितलाई नसमेटेको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुटेका पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा उपस्थित भएको प्राधिकरण सिइओ सुशिल ज्ञवालीले भने ‘भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलनमा ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेको विषय गम्भिर छ, पुनः सर्वेक्षण गर्छाै त्यसको तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा घरधुरी सर्वेक्षणको काम अझै सुरु गरेको छैन् । धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाइएको बताउँदै यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । ‘तथ्यांक संकलनका क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ, यसले राहत पाउने र नपाउनेहरुका बिचमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । प्राधिकरणले १६ सय इञ्जिनियर खटाएर ७ लाख १५ हजार २४ घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४५ हजार ७ सय १७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । प्राधिकरणले १३ सय ४६ जना इञ्जिनियरलाई निजी आवास पुननिर्माणको अनुगमन तथा सहयोगका लागि खटाईसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ५ सय २१ सव इञ्जिनियर र ५ सय २५ जना एसिसटेण्ट सव इञ्जिनियरलाई गाउँमा परिचालन गरिसकिएको प्राधिरणका सिइओ ज्ञवालीले बताए । सरकारले ५५ वटा सामुहिक आवास निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ भने नेपाली सेना मार्फत थप एक सय वटा सामुहिक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता सामुहिक आवासमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितलाई राखिनेछ । समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु जनार्दन ढकाल, बहादुर सिंह लामा, गणेश पहाडी, गंगालाल तुलाधर, दिलमान पाख्रिन, आङटावा शेर्पा, पार्वत गुरुङ लगायतले भूकम्प पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी भएकाले आफुहरु गाउँ जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । जनताले राज्य भएको महशुस गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले तत्कालै निजी आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
