स्वदेशी लगानीमै बन्ने भयो फास्ट ट्रयाक, आगामी बर्षबाट निर्माण थालिने
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको हो । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको आइएल एण्ड एफएस कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको थियो । अघिल्लो सरकारले सोही कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको थियो । सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब सफ्ट लोन र १५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि थप १५ अर्ब अनुदान दिने भनिएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा ६६ किलोमिटर सडक र १० किलोमिटर सुरुङ तथा पुल गरि ७६ किलोमिटरको दुरी पर्छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन भनि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने उल्लेख थियो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रा गर्दा ८ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको थियो । सरकारले न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने सर्त समेत थोपरिएको थियो । जस अनुसार बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले निर्माण कर्ता कम्पनीलाई बार्षिक १५ अर्ब रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने थियो । सरकारले आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय कम्पनीसँगको सम्भावित सम्झौताको अध्याय समेत स्वत रद्ध भएको छ । सरकारले कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा केहि उल्लेख गरेको छैन । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सो मार्ग निर्माणको लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न दबाव दिने अभियानमा सो क्षेत्रका सांसदहरु जुटिसकेको रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले बताए ।
पुरानो वसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बन्दै, २५ सय जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, २६ बैशाख । पेरिसलाई चिनाउने पेरिस टावर, दुबईलाई चिनाउने दुबई टावर जस्तै काठमाडौंलाई चिनाउने काठमाडौं टावर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तल्ला अग्लो काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको हो । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको पुरानो बसपार्कमा सो टावरको निर्माण गरिनेछ । पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण हुनेछ । टावरले सो जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भाग ओगट्नेछ । कुल जमिनको ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २९ तले टावर निर्माण गर्ने भनिएपनि हाललाई १२ तल्लाको मात्रै नक्सा पास भएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । त्यसको गाँठो फुकेपछि टावर २९ तलाकै निर्माण गरिने महानगरपालिकाका प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्नेछ । २५ सयलाई रोजगारी २९ तल्ले काठमाडौं टावरमा पाँच सय वटा पसलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसबाट २५ सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने काफ्लेले दावी गरे । काठमाडौं भ्यू टावर पल्टिपरर्पाेज हुनेछ । २८ तल्लाको व्यवसायिक प्रयोग हुनेछ भने २९ औं तलामा राउण्ट टावर निर्माण गरिनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौंको पुरा दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । दुई तला भूमिगत पार्किङ रहने टावरको सबै भन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्क रहनेछ । त्यहाँ सात वटा लेनमा ठुला बसहरु राउण्ट लगाउँदै बाहिर निष्कनेछन् । एकै पटक २०० वटा गाढीलाई सात वटा लेनबाट परिचालन गर्न सकिनेछ । नयाँ बसपार्क र कलंकी आकाशे पुल निर्माणको सैलीमा महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो टावरले काठमाडौंको जनजीवनमै नयाँ आयाम थप्ने बताए । पुरानो बस पाक खुल्लामञ्चमा सारियो भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पुरानो बस पार्कलाई सारेर खुल्ला मञ्चमा लगिएको छ । बुधबारदेखि पुरानो बसपार्कलाई खाली गरेर खुल्ला मञ्च स्थानान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न भन्दै बसपार्क खाली गरेर खुल्ला मञ्चमा सारेको हो । अब बसपार्कबाट आउने जाने सबै सवारी साधन खुल्ला मञ्चबाट सञ्चालन हुनेछन् । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण नगरिएसम्म खुल्ला मञ्चबाटै बसपार्क सञ्चालन हुनेछ ।
तयार भयो दुई नम्बर प्रदेशको विकासे रोडम्याप, फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थलदेखि हुलाकी राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २० बैशाख । संघिय नेपालको दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे रोडम्याप तयार पारेका छन् । सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ जना सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलवे, औद्योगीक क्षेत्रको विस्तार लगायतका एक दर्जन बढि योजना अघि सारेका छन् । बारा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा समुह बनाएर दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले विकासे योजना अघि सारेका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ती योजनाका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटिसकेका छन् । २ नम्बर प्रदेशको विकासका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सांसदहरु ‘हामीले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धिका योजनाको खाका तयार पारेका छौं, त्यो खाका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर नयाँ बजेटमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छौं ।’ रौतहत क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनीहरुको अभियानमा सो प्रदेशका ३२ जना सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । ‘दुई नम्बर प्रदेशको विकास हाम्रो मुल ध्येय हो, पाँच जना भएपनि अभियान जारी रहन्छ, तर हामीले सबैको साथ पाईरहेका छौं ।’ अभियानका संयोजक सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले भने । सर्लाहीकी सांसद रञ्जना सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको विकास र समृद्धि बिना देशमा स्थिरता सम्भव नभएको बताउँदै त्यसका लागि आफुहरु लागिपरेको बताईन् । पर्साका सांसद विचारी यादवले दुई नम्बर क्षेत्रलाई देशकै विकसित र समृद्ध क्षेत्र बनाउने अठोट सहित विकासे रोडम्याप तयार पारिएको बताए । यस्ता छन् विकासे योजना फास्ट ट्रयाक काठमाडौं–तराई–फास्ट ट्रयाकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसँगै पथलैया–निजगढ तथा पथलैया–बिरगञ्ज सडकलाई ६ लेनको बनाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । तराई मधेश हुलाकी राजमार्ग तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्गलाई उनीहरुले अर्काे महत्वपुर्ण विकासे परियोजनाका रुपमा अघि सारेका छन् । त्यसका लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । पुर्व–पश्चिम रेल वे जनकपुर–वर्दिबास–पथलैया रेलवे निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । औद्योगीक क्षेत्र बिरगञ्ज–पथलैया औद्योगीक करिडोरकोे व्यवस्थित विकास, सिमरा–डुमरवाना बिशेष आर्थिक क्षेत्र, जनकपुर–सागरनाथ औद्योगीक क्षेत्र र राजबिराज औद्योगीक क्षेत्रको सञ्चालन तथा विकासका लागि पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । तराई पर्यटन जानकी मन्दिरसहित वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, बराह क्षेत्र–चतराधाम, गढीमाई मन्दिर, बाराको शहिद हिरालाल पार्क, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष, सिम्रौनगढ क्षेत्र, छिन्नमस्ता, लोहराज ताल, सलेश धाम, मानिक दह ताल, जलेश्वर महादेव, सोनामाई, टुटेश्वर, गहवा पोखरी, नुनथर लगायतका क्षेत्रको विकास र प्रचार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवसायीकरण उनीहरुले सिरहा र सप्तरीलाई आँप, धनुषा र महोत्तरीलाई माछा, सर्लाही र रौतहटलाई धान र गहुँ, तथा बारा र पर्सालाई उखु र माछाको पोकेट क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । त्यसका अलवा सांसदहरुले तराई मधेशमा व्यवस्थित शहरको विकास, सुनकोशी, कमला र बागमति नदिमा सिंचाई परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
