मेलम्चीको पानी वितरण गर्न २२ किमी पाइप बिच्छ्याइयो
काठमाडौं, २ असार । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आएपछि ग्राहकलाई बाँड्न २२ किमी थोक वितरण प्रणालीको पाइप बिच्छ्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले थोक वितरण प्रणाली र उपत्यकाका नौ स्थानमा बन्ने पानी ट्याङ्कीमार्फत ग्राहकका घरघरमा पानी वितरणका लागि ३५० किमी पाइप बिच्छ्याउने काम पनि सम्पन्न गरेको प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले राससलाई जानकारी दिए । “पानी वितरणका लागि ६५० किमी पाइप बिच्छ्याउनु पर्नेमा आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ, बाँकी काम पनि सुरुङ निर्माण हुनु अघि नै सम्पन्न गरिनेछ, मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खस्ने बित्तिकै वितरण गर्न सञ्जाल निर्माण गरी सक्छौँ”– उनले भने । सुन्दरीजलदेखि महाँकालचौरसम्म ९.६ किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ९.५ किमी सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । थोक वितरण प्रणालीका लागि ६१ किमी पाइप बिच्छ्याइनु पर्नेमा हालसम्म २२ किमी काम सम्पन्न गरेको आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । “थोक वितरण प्रणालीको सुन्दरीजल–आरुबारी–महाँकालचौरसम्म कालिका कन्स्ट्रक्सन र महाँकालचौर–चुच्चेपाटीदेखि तलको भागमा भारतको जिन्डल कम्पनीले पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेका छन्, सुन्दरीजल–आरुबारी–महाँकालचौरको ९।६ किमी पाइपमा हप्ता दिनभित्र ट्रकबाट पानी हालेर परीक्षण गरिनेछ”–उनले भने । पाइप बिच्छ्याउँदा सडकमा समस्या भएपछि निर्देशनालयले आगामी हप्ता सोमबार सडक विभागसँग सम्झौता गरी सडक निर्माणलाई पनि समन्वयात्मक रुपमा लैजाने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडक विस्तार गर्ने स्थान र नयाँ सडक बन्ने स्थानमा निर्माणकै क्रममा पाइप बिच्छ्याउने काम सँगसँगै भइरहेको आयोजना प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए। रासस
एक लाख भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता, एक हप्ता भित्रै ५० हजार
काठमाडौं, १ असार । सरकारले एक लाख परिवार भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । मंगलबारसम्ममा भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि १ लाख २ सय ७२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताएका हुन् । भूकम्म अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा सम्बन्धित घरधनी र गाउँ विकास समितिका सचीवबीच अनुदान सम्झौता भएको हो । संघीय मामिल तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार २०७३ साल जेठ ३२ गतेसम्म गोरखामा १७ हजार ६ सय ६८, धादिङमा ४ हजार ८ सय २४, नुवाकोटमा १५ सय ८८, रसुवामा ११ सय र सिन्धुपाल्चोक ६६ सय ६० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यस्तै काभ्रेमा १४ सय ७५, दोलखामा १६ हजार २ सय, रामेछापमा ३५ हजार ३ सय ८० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ओखलढुङ्गामा १४ हजार २ सय २, सिन्धुलीमा ११ सय र मकावनपुर जिल्लामा ७५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसरी अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको एक हप्ता भित्रै लाभग्राहीको बैंक खातामा घर निर्माणका लागि सरकारले दिने २ लाख नगद अनुदानको पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले निजी घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यबिधी तयार पारेको छ । त्यसमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रो तथा अन्तिम किस्ताका रुपमा ७० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
आउला त हुलाकी राजमार्गका लागि भारतीय अनुदानको एक अर्ब ७७ करोड ?
काठमाडौं, ३२ जेठ । तराई मधेशको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले चार अर्ब २० करोेड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले दुई अर्ब ४३ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ भने बाँकी एक अर्ब ७७ करोड भारतीय अनुदानको रकम रहने उल्लेख गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षकै लागि भारत सरकारबाट हुलाकी राजमार्गले पाउने भनिएको दुई अर्ब ६ करोड रुपैंयामध्ये नेपालले एक रुपैंयाँ समेत पाएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब १३ करोड नेपाल सरकारको थियो भने दुई अर्ब ६ करोड भारतीय अनुदानको रकम थियो । सो भारतीय अनुदान वापतको रकम हालसम्म नेपालले पाएको छैन् । ‘चालु आर्थिक वर्षका हुलाकी राजमार्गले पाएको बजेट मध्ये दुई अर्ब ६ करोड भारतीय अनुदानबाट प्राप्त हुने भनिएको थियो तर अझै एक रुपैंयाँ समेत पाईएको छैन्’, हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले विकासन्युजसँग भने । नेपाल सरकारले दिने भनेको एक अर्ब १३ करोडमध्ये हालसम्म ९७ करोड रुपैंयाँ खर्च भैसकेको छ । सो रकमबाट ५० वटा पुलको निर्माण भैसकेको मिश्रले जानकारी गराए । हाल थप ७० वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुलाकी राजमार्गलाई चालु आवको भन्दा एक अर्ब बढि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको हिस्सा सवा अर्बले बढेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले एक अर्ब १३ करोड दिने भनेको थियो, आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४३ करोड रुपैंयाँ नेपाल सरकारले दिने भनेको छ, यसले हुलाकी मार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ’, मिश्रले भने । तर भारतीय अनुदाबाट प्राप्त हुने भनिएको रकम भने अझै आउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् । ‘भारती अनुदान वापतको रकम चालु आवमा पनि पाइएन र आगामी आवमा पनि पाइन्छ भन्नेमा विश्वास छैन्, कार्यबिधीमै समस्या छ भन्ने सुनिको छ’, मिश्रले भने । सुरुमा भारत सरकारले नै निर्माण गरिदिने सहमति भएको हुलाकी राजमार्गपछि भारतीय अनुदानमा नेपाल आफैंले बनाउने समझदारी भएको थियो । जस अन्तर्गत भारतले अनुदान रकम दिने र नेपालले टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर भारतले परामर्श दाता नियुक्तीमा आफु अनुकुल सर्त अघि सारेपछि अनुदान उपलब्ध गराएको छैन् ।
