सिंहदरबार प्लाजामा ह्याङ्गिङ पार्क बन्दै, महानगरपालिकासँग ८ संस्थाले गरे समझदारी
काठमाडौं, १५ मंसिर । सिंहदरबारको मुल प्रवेशद्वार अघि बायाँतर्फको करिब चार सय मिटर लम्बाइ रहेको स्थानमा अत्याधुनिक ह्याङगिङ पार्क निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त पार्क काठमाडौं महानगर र त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्न लागेका हुन् । केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालय अगाडि नमूना स्थान बनाउनु पर्छ भनेर युएन आइ नेपाल नामक ट्रेड युनियन संगठनको पहलमा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । चालू आवमा निर्माण शुरु गरी आगामी आवसम्म उक्त पार्क निर्माण गरिसक्ने महानगरले बताएको छ । प्रायः पानी जमिरहने गहिरो उक्त स्थान हाल प्रयोगविहिन छ । उक्त पार्क निर्माण गर्नका लागि महानगर र पार्क निर्मण गर्ने स्थलका ८ ओटा कार्यालयबीच सहमति भैसकेको काठमाडौ महानगरपािलकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए । त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल टेलिभिजनको व्यापार महाशाखा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय समाचार समित, महिला आयोग, खाद्य संस्थान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल टेलिकम गरी ८ वटा कार्यालय छन् । सहरको विकासमा नागरिक र महानगर मिलेजस्तै यस क्षेत्रमा पार्क बनाउन सार्वजनिक– सार्वजनिक निकायबीच साझेदारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । केही दिनअघि आयोजना गरिएको सरोकार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको बैठकले पार्क निर्माण साझेदारितामा सहमति गरेको हो । २०६८ सालबाट यस स्थानमा पार्क बनाउने विषयमा छलफल भएपनि ठोस रुपमा काम भएको छैन । आधुनिक मोडेलमा निर्माण हुन लागको उक्त पार्क बालबालिक, महिला, अपाङ्गत भएका तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाइने छ । पार्कमा सजाएका वस्तुहरु सबै झुण्डिएको जस्तो अवस्थामा देखिने छ । प्राकृतिक हरियाली सहित पार्कलाई मनोरम बनाउन विभिन्न सजावट तथा खेलकुदका सामान तथा वस्तुहरु राखिने तामाङको भनाइ छ । २०६९ सालमा पार्क निर्माणको लागत अनुमानसहित डिजाइन गरिएको थियो । शुरुमा डिजाइनमा काम गर्दा करीव ८२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले सोही पार्क बनाउन १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पार्क निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये नेपाल टेलिकमले ४० लाख रुपैयाँ, कृषि अनुसन्धान परिषद्ले ८ लाख रुपैयाँ, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ५/५ लाख रुपैयाँ रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नपुग रकम महानगरपालिकाले जुटाउने भएको छ ।
१७ अर्ब रुपियाँमा नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग, पाँच वर्ष भित्र बनाउन जापानले दियो १५ वर्षे ऋण
काठमाडौं १५, मंसिर । बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार भएपछि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भएको छ । सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले थानकोटको नागढुङ्गाबाट धादिङको सिस्नेखोला निस्कने गरी निर्माण गर्न लागिएको सुरुङमार्ग अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको बताउँदै उहाँले सन् २०२१ सम्म सो मार्गको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । अबको दुई महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै उनले छनोट भएका कम्पनीबाट एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने र डेढ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जापान सरकारले दिएको १७ अर्ब रुपियाँको बजेटबाट सुरुङमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने बताए । जापान सरकारले सो ऋण सहयोग ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ऋणसम्बन्धी सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ । नेपाल सरकारले सो ऋण करिब ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइकां) को सहयोगमा जापानी परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माण सहज ढङ्गले गर्न सकिने सम्भावना देखाएको उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सो सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा सो सुरुङमार्गको प्राविधिक र निर्माणपक्ष जापान सरकारले हेर्ने छ । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनपछि परामर्शदाता चयन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयारीका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरे पनि त्यो छनोटको प्रक्रियामा छ । उनका अनुसार, जापानको निपन कोई र सीटीआई भन्ने कम्पनीमध्ये कुनै एउटालाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । डीपीआरबाट सुरुङमार्गको डिजाइन र लागत प्राप्त हुने पनि उनले बताए। डीपीआर तयार भएपछि निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सकिने उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बेनी-दरबाङ सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति, १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लगानी
म्याग्दी, १४ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकखण्डको कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेनी–दरवाङ सडकखण्डलाई रणनीतिक सडकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्का तथा आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बेनी–दरबाङ २९ किलोमिटर कालोपत्रे, स्तरोन्नतिका लागि सडकको लागत इस्टमेट अनुसार रु १८ करोड ५५ लाखको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत नै निर्माण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय योजनामा पश्चिम म्याग्दी जोड्ने सडक परेपछि म्याग्देली उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले म्याग्दीवासीलाई उत्साहित बनाएको छ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले कालोपत्रेसँगै सडक स्तरान्नति भए त्यसले व्यापारिक, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुने बताए । विसं २०५५ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको सोे सडकले २०६४ सालमा पूर्णता पाएको थियो । गत वर्ष बेनीबाट कालोपत्रेको कार्य सुरू भएपनि बहुवर्षीय ठेक्काको अन्योलताले म्याग्देली निरास थिए । अब सो अन्योल हटेपछि म्याग्देलीमा उत्साह छाएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताएका छन्। कच्ची र साँघुरो सडकका कारण ट्र्याक खोलिएपछि पनि बेनी–दरवाङ सडकमा भयानक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । निजी र सार्वजनिक यातायातमा करिब साढे दुई घन्टा लाग्ने सडक फराकिलो र कालोपत्र गरिए आधा घन्टाको दूरी रहेको प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
