साढे पाँच महिनापछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न नपाईने
९ बैशाख । राजधानी उपत्यका भित्र घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको एक तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बृहत ग्रुपको अग्रसरतामा गरिएको अध्ययनले राजधानी उपत्यका भित्र रियलस्टेटको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नयाँ प्रोडक्ट नथपिए साढे पाँच महिना पछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु किन्न पाईने छैन् । थाई रियल स्टेट अफ बिजनेश स्कुलका निर्देशक डा. पोसोन पोर्नचोखाचाईले पाँच दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा हालसम्म आठ हजार ६ सय नौ युनिट घर तथा अपार्टमेन्ट बनेका छन् । तीमध्ये सात हजार दुई सय ७४ युनिट बिक्रि भैसकेको छ । हाल तयार भैसकेका रियल स्टेट प्रोजेक्ट मध्ये एक हजार तीन सय ३५ वटा मात्र बिक्रि हुन बाँकी रहेको अध्ययन देखाएको हो । बाँकी रहेका युनिटहरुले अझै साढे पाँच महिनाको बजारलाई धान्ने र त्यसपछि नयाँ युनिट तयार नभएमा बजारमा रियल स्टेटका प्रोजेक्टहरुको अभाव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष तीन सय २४ वटा नयाँ युनिट थपिएको र नयाँ पुराना सहित आठ सय १९ वटा युनिट बिक्रि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन २०१५ सालको चार महिनामा पाँच वटा प्रोजेक्टका तीन सय २६ युनिट तयार भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले रियल स्टेटको अवश्था सुध्रिएको दावी गर्दै त्यसको उदाहरणका रुपमा घर जग्गा मेलालाई प्रस्तुत गरेका थिए । घर जग्गा मेलामा दुई अर्ब १८ करोडको कारोबार भएको उनको दावी थियो । उनले सिभिल होम्सले ढेड करोड मुल्यका आठ वटा घर बुकिङ गराउँदै १२ करोडको कारोबार गरेको उनले जानकारी समेत दिएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुरा हुन नसकेका प्रोजेक्टहरुलाई पुरा गराउन संस्थागत पहल थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बृहत ग्रपुका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि घर जग्गाको कारोबार सुध्रिएको बताउँदै छोटो समयमा नै रियल स्टेट क्षेत्रले फड्को मारेको बताए । उनले केहि व्यक्तिका कारण व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । ५०-६० लाख मुल्यका घर तथा अपार्टमेन्टहरुको माग बढिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै रियल स्टेटको लगानीबाट न्युनतम २.८ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशसतसम्म मुनाफा प्राप्त भैरहेको पनि अध्ययनले देखाएको हो । पछिल्लो तीन बर्ष यता घरजग्गाको मुल्यमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
यस्तो बन्यो धुलिखेल–बर्दिवास सडक (फोटो फिचरसहित)
२८ फागुन । राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग सवैभन्दा छिटो जोड्ने बीपी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा धुलिखेलवाट सिन्धुली सडक निर्माण गर्नको लागि जापान सरकारसँग गरेको प्रश्तावले २०७१ सालमा मूर्त रुप लिएको छ । आगामी मे महिनामा सो सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जापान सरकारले बनाएको छ । जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धुलिखेल–बर्दिवास सडकको लम्बाई १ सय ६० किलोमिटर छ । सडक निर्माणको लागि मात्रै करिब २५ अर्ब जापानी येन खर्च लागेको जापानी दुतावासले जानकारी गराएको छ । सडक निर्माण कार्य सन् १९९५ देखि सुरु भएको थियो । जापान सरकारले सो सडकलाई चार खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरेको छ । सिन्धुली बजारदेखि बर्दिवाससम्मको खण्डलाई पहिलो खण्डको रुपमा निर्माण गरिएको छ । ३७ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माणको लागि २ अर्ब १ करोड ९० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सो खण्ड सन् १९९८ मै निर्माण सम्पन्न भएको छ । खुर्काेटदेखि सिन्धुलीसम्मको खण्डलाई दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको थियो । ३६ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माण गर्नको लागि ८ अर्ब २० करोड ४० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । सो सडक खण्ड सन् २००९ को मार्चमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्मको सडक खण्डलाई तेस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ । यो खण्ड ३७ किलोमिटर लामो रहेको छ भने निर्माण गर्नको लागि ८ खर्ब ७७ करोड १० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सवैभन्दा अन्तिममा निर्माण सम्पन्न भएको खण्ड पनि यहि नै हो । यो खण्डको निर्माण गत १ मार्चमा मात्रै सकिएको हो । धुलिखेलदेखि नेपालथोकसम्मको खण्डलाई चौथो खण्डको रुपमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । सो खण्ड बनाउन ५ अर्ब ५ करोड ५० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । यो खण्डको निर्माण सन् २००५ मा सकिएको छ । यो खण्डको लम्बाई ५० किलो मिटर रहेको छ । यस्तै जापान सरकारले सो सडकसँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी जिल्लामा गरी थप ३२ स्थानमा गाडी चल्न मिल्ने पुल पनि निर्माण गरिदिएको छ । यस्तो पुल बनाउनको लागि थप ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।
