पाँच वटा रेल सञ्जाल विस्तार गर्दै नेपाल, बर्दिबासमा यसरी बन्दैछ मेची-महाकाली विद्युतीय रेल
काठमाडौं, १० पुस । नेपालले दिर्घकालिन रणनीति अन्तर्गत पाँच वटा रेल वे सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाइरहेको छ । यसरी निर्माण हुने रेल वे सञ्जालहरुमा क्रस बोर्डर रेल वे कनेक्टीभीटीदेखि मेची–महाकाली विद्युतिय रेल मार्ग र उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्जाल समेत पर्छन् । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास-लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल विभागले उपत्यकामा मेट्रो रेल, तराई मेची महाकाली विद्युतिय रेल वे, भारतसँग जोडिने बिभिन्न ५ नाकामा क्रस बोर्डर कनेक्टीभीटी रेल वे प्रोजेक्ट, काठमाडौं–पोखारा–लुम्बिनी विद्युतिय रेल मार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं रेल मार्ग पर्छन् । ‘हामीले नेपालमा आधुनिक रेल सञ्जाल विस्तारको योजनासहित बिभिन्न पाँच वटा रेल वे नेटवर्क निर्माणमा जुटेका छौं, मेची–महाकाली रेल मार्ग निर्माणको काम थालिसकिएको छ भने अन्य नेटवर्कका लागि विभिन्न चरणमा अध्ययनहरु भैरहेका छन्’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट उनका अनुसार मेची महाकाली रेल वे नेटवर्क अनुमानित ९४५ किलोमिटरको हुनेछ । जसको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिरटमा अहिले धमाधम निर्माण कार्य भैरहेको छ । त्यस बाहेक भारतसँग जोडिने पाँच वटा क्रस बोर्डर रेल वेको काम भैरहेको पनि जानकारी दिए । जस अनुसार मध्यपश्चिमको नेपालगञ्जदेखि भारतको नेपालगञ्ज रोडसम्मको १५ किलोमिटर रेल मार्ग, भैरहवादेखि नौतन्वासम्मको १२ किलोमिटर, जयनगरदेखि जनकपुरहुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर, जोगबनीदेखि बिराटनगरसम्मके १३ किलोमिटर र न्यु जलपाइगुडीदेखि काकडभिट्टासम्मको रेल वे नेटवर्क रहेको छ । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट यस बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएर केहि बर्ष पहिले नै रिपोर्ट आइसकेको छ । काठमाडौं–पोखरा रेल मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट ६ महिना पहिले नै तयार भैसकेको छ । त्यस्तै, विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३१ दिने समय सिमा तोकेर ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको छ । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि विभागले १० करोड बजेट छुट्याएको छ । सोही बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने सोँचमा विभाग पुगेको आचार्यले बताए । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार नेपालले निर्माण गर्न लागेको रेल वे नेटवर्कले युरोप र चिनियाँ रेल वे नेटवर्कसम्म पहुँच पुर्याउँछ ।‘हामीले बनाउन लागेको रेल वे नेटवर्कले ट्रान्स एसियन रेल नेटवर्क हुँदै युरोप र चीन जोड्नेदेखि लिएर रसियाले बनाएको साइबेरियन रेल वेसम्म पुग्न सकिन्छ ।’ नेपालले आफ्ना सम्पुर्ण रेललाई आधुनिक प्रबिधीको स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्न लागेको छ ।‘हामीले बनाउने रेल स्ट्याण्र्ड गेजको हुनेछ, जुन भारतको भन्दा आधुनिक हो ।’, महानिर्देशक आचार्यले भने । यी हुन सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका रेल वे मेची–महाकाली ९४५ किलोमिटर काठमाडौं–पोखारा १८७ किलोमिटर मेची–महाकाली(आँबु खैरेनी लिंक) ७२ किलोमिटर मेची–महाकाली(उत्तर दक्षिण लिंक) ११३ किलोमिटर निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १३५ किलोमिटर डिपिआर तयार भएको रेल वे बर्दिबास–सिमरा–बिरगञ्ज १३६ किलोमिटर सिमरा–तम्सरिया १२७ किलोमिटर तम्सरिया–बुटवल–लुम्बिनी लिंक १०९ किलोमिटर
खल्तीमा अनुदान टहरामा बास, जग खन्नसम्म नपुगेपछि भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपनै अनिश्चित
काठमाडौं ९, पुस । चोकटी गाविस–३ की ५५ वर्षीया राममाया थामीले दसैंअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम हात पारिसकेकी छन्। घर निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पोल्टामा राखेको चार महिना पुग्न लागेको छ। चिसो टहरोमा रात बिताएको पनि राममायाले लामो समय भइसकेको छ तर उनको घर बनाउने कुनै सुरुसार छैन। उनी पोल्टाको रकम बेलाबेलामा गन्छिन्। तर, घर बनाउने उनको योजना छैन। किन त रु ‘यति पैसाले कसरी घर बनाउनु, पुग्दैन त्यही भएर नबनाएको,’ राममाया भन्छिन्। पाँग्रेटार गाविस माझी गाउँका सबै पीडितले अनुदान पाइसकेका छन्। अनुदान खल्तीमा हालेर बसेका लामो समय भइसक्यो तर सुरक्षित जग्गा नभएर माझी समुदायले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन्। सुनकोसी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायसँग जेजति जग्गाजमिन छ, सबै सुनकोसी नदी किनारमा छ। जुरे पहिरोपछि आएको बाढी र केही महिनाअघिको भोटेकोसी बाढीको प्रकोप यहाँका समुदायले भोगेका छन्। ‘घर निर्माणका लागि अनुदान त पाइयो तर सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ स्थानीय रामकाजी माझीले भने, ‘पहिलेको थलोमै बनाऊँ भने कति बेला नदीले लैजान्छ भर छैन, अन्त जाऊँ जग्गै छैन।’ रकम हुनेसँग घर बनाउने जग्गा नै छैन भने जग्गा हुनेसँग घर बनाउन पुग्ने पैसा छैन। समस्यै समस्याबीच जिल्लाका भूकम्पपीडितले टहरोमा रात बिताएको २० महिना भयो। तर, पुनर्निर्माणले भने गति लिनै सकेको छैन। घर निर्माण सुरु गरेपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढाउने योजनामा रहेका धेरै पीडितहरू लामो समयसम्म पनि अनुदानको दोस्रो किस्ता नआउँदा अन्योलमा छन्। राजधानी दैनिकबाट ।
दिपायल विमानस्थलको कालोपत्रेको काम सुरु, करिब साढे ५ करोड रुपैयाँको लागत
डोटी, ८ पुस । विगत १० वर्षअगाडिदेखि गौचरनमा परिणत भएको दीपायल विमानस्थलको कालोपत्र गर्ने कार्य सुरु भएको छ । असारमा कालोपत्र गर्नका निम्ति निस्किएको टेन्डर गत कात्तिकमा आएर सम्झौता भइसकेपश्चात् कार्य अगाडि बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत बालकृष्ण रेग्मीले बताए । विमानस्थललाई कालोपत्र गर्नका निम्ति आवश्यक सामान दीपायल ल्याउने कार्य भइरहेको समेत रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । “कालोपत्र गर्नका निम्ति अधिकतम रुपमा गिट्टीको आवश्यकता हुन्छ, त्यसका निम्ति क्रसर फिट गर्ने कार्य भइरहेको छ”, अधिकृत रेग्मीले बताए । विमानस्थल कालोपत्रको कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने समेत रेग्मीले बताएका छन् । सपना गाल्बा जेवी निर्माण समितिले कालोपत्र गरिरहेको विमानस्थलमा करिब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँको रकम खर्च हुने विमानस्थल कालोपत्रका साइट इन्चार्जसमेत रहेका अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । करिब साढे चारसय मिटर लम्बाइ भएको विमानस्थलको कालोपत्र गर्ने कार्य १५ महिना भित्रै सकिने बताइएको छ । सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा अवस्थित विमानस्थल कालोपत्र हुँदा यहाँका जनतामा हर्ष छाएको छ । १० वर्षदेखि ओझेलमा परेको विमानस्थल कालोपत्र गर्नका निम्ति डोटी क्षेत्र नं २ का सांसद प्रेमबहादुर आलेमगरले आफूले ठूलो मिहेनत गर्नु परेको बताएका छन् । डोटेली जनताको माया र स्नेहले आफूलाई विकास गर्नका निम्ति थप उत्साह दिएको उनले बताए । अबका दिनमा विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनका निम्ति त्यहाँका जनताले सहयोग गर्नुपर्नेमा आलेमगरको जोड रहेको थियो । सुदूरपश्चिमको मुटुमा रहेको विमानस्थल कालोपत्र हुने भएपछि छिमेकी जिल्ला अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला लगायतका जनतालाई सहज हुने देखिएको छ । रासस
