दैनिक ४ घण्टा आउँछ मेलम्चीको पानी, साढे दुई तल्लासम्म मोटर लाउनै नपर्ने !
काठमाडौं, १ माघ । आगामी दशैं अघि राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना बढिरहेको छ । तर त्यो पानी कति समय आउँछ भन्ने जिज्ञासा भने उपत्यकाबासीमा छदैँछ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार राजधानी बासीले दैनिक २ देखि ४ घण्टासम्म मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउँनेछन् । रिङरोड भित्रका ८३ हजार ५ सय ७३ घरधुरीले दैनिक चार घण्टासम्म पानी पाउनेछन् । मेलम्चीको पानी आएपछि भवनका अढाई तल्लासम्म मोटर जडान नगरे पनि पानी चढ्नेछ । त्यसका लागि ६ किलोको प्रेसरमा घर घरमा पानी जानेछ । कसैको धारामा पानी गए/नगएको वा कसैले पानी चोरे पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ । ‘अढाइ तल्ला सम्म मोटर जडान नगरि पानी चढ्छ र कसैले पानी चोरेमा पनि तुरुन्तै थाहा पाउने सूचना प्रणाली जडान गरिन्छ’, आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । कति भयो काम ? हालसम्म आयोजनाले ३२ हजार ८ सय ७३ घरमा नयाँ धारा जडान गरिसकेको छ । सुन्दरीजलको पानी प्रसोधन केन्द्रको काम पनि ९६ प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसमा बागमतिको पानी परिक्षण गरेर आगामी असोजसम्मका लागि तयारी अवस्थामा पुर्याइनेछ । उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार योजना अन्तर्गत ६७० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्यक्रम रहेको छ । सोमध्ये ४८६ दशमलब २९८ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । थोक वितरण प्रणालीको ६० दशमलब ६ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलब शुन्य २१ किलोमिटर पाइप बिछ्याइसकिएको छ । ५० हजार घन मिटर क्षमताका ६ वटा पानी ट्यांकी निर्माण पनि ७८ प्रतिशत सकिएको छ । आरुबारी बस पार्क, जगडोल आरुबारी, पानी पोखरी, बासबारी, बालाजु र खुमलटारमा धमाधम पानी ट्यांकी निर्माण भैरहेको छ ।
एक करोडमा बन्दैछ रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर, ६ करोड २९ लाखमा नयाँ स्वरुप
काठमाडौं, २९ पुस । पुरातत्व विभागले एक करोड खर्चेर रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको पुर्व सम्झौता अनुसार विभागले एक करोडको लागतमा आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग बिनै बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण गर्न लागेको हो । पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार विभागले यसै साता ठेक्का आव्हान गर्दैछ । ‘एक करोडको लागतमा बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ, यहि साता ठेक्का निकाल्छौं’, विभागका सिडिई घिमिरेले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्ननिर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । ‘पोखरीको बिचमा बन्ने भएकाले मन्दिर बलियो नै बनाउनु पर्छ, हामी इतिहास पनि जोगाउने र बलियो पनि बनाउने योजनामा छौं ।’, घिमिरेले भने । पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउनेछ भने बाँकी सबै संरचना काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निर्माण गर्नेछ । महानगरले यस अघि लगाएको ठेक्का अनुसार नै रानीपोखरीका अन्य संरचनाको निर्माण हुने पनि घिमिरले जानकारी दिए । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
निगमले पूर्वाधार शुल्क हटाउने, निगम घाटामा गएपछि शुल्क हटाउने तयारी
काठमाडौं २९, पुस । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क अर्को महिनादेखि हटाउने भएको छ। पूर्वाधार शुल्क संकलन गर्दा चौतर्फी विरोध आएको भन्दै निगमले फेब्रुअरी (माघ १९) देखि सो शुल्क हटाउने भएको हो। निगमले पूर्वाधार विकासका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलटर पाँच रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले फेब्रुअरी महिनादेखि निगमले पूर्वाधारको लागि उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन लागिएको जानकारी दिए। “पूर्वाधारको नाममा शुल्क उठाउँदा त्यसको विरोध भयो, त्यसैले अब सरकारले संकलन गदै आएको शुल्क कायमै रहे पनि निगमले लिँदै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाइनेछ,” साहले भने। निगमले पूर्वाधार शुल्कबाट मासिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्दछ। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी ऋण तिरेको भन्दै सांसदहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। निगमले पूर्वाधारको नाममा उपभोक्ताबाट उठाएको रकमबाट ऋण तिरेको भन्दै विरोध भएपछि सो शुल्क हटाउन लागेका हो। पूर्वाधारको नाममा उठाएको रकम निगमले इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि खर्च गर्ने बताएको छ। निगमले २०७१ देखि नै यस्तो शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सरकारले उपभोक्ताबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गत जेठ १५ देखि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ। यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५१ पैसा, डिजेलमा र मट्टीतेलमा ३९ पैसा, हवाई इन्धनमा ४३ पैसा र ग्यासमा ६ रुपैयाँ ६३ पैसा संकलन गर्दै आएको छ। प्रदूषण शुल्कबापत प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा ५० पैसा र सडक मर्मत करबापत प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार र डिजेलमा दुई रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि अधिकांश अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी स्वामित्वको आयल निगम तीन वर्षपछि घाटामा गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले जनवरी महिनामा निगमलाई भन्डै चार करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। अघिल्लो महिना २८ करोड नाफामा रहेकोमा अहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम घाटामा गएको हो। निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भारतबाटै इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले यो महिना घाटामा देखिएको बताए। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई सवैभन्दा बढी डिजल र ग्यासमा घाटा भएको छ। निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा छ। निगमलाई पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा क्रमशः प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १६ पैसा, १ रुपैयाँ ३३ पैसा र १ रुपैयाँ ६१ पैसा नाफा छ। कारोबार दैनिकबाट ।
