समयै दोश्रो स्पष्टिकरण बुझाउँछुः ज्ञवाली
काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशिल ज्ञवालीले तोकिएको समयभित्रै दोश्रो स्पष्टिकरणको जवाफ बुझाउने बताएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफुलाई पुनः स्पष्टिकरण सोधेको सम्बन्धि पत्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले समय भित्रै जवाफ पठाउने जानकारी गराएका हुन् । उनले भनेका छन–“नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पुनस् स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी पत्र प्राप्त भएको छ । मैले यसअघिको स्पष्टिकरणमा उल्लेखित प्राधिकरणको समन्वयमा सम्बद्ध निकायहरुद्वारा विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीहरुका बीच भए गरिएका कार्य प्रगति र नतिजाको वस्तुगत अवस्था तथा आधारहरुका साथै प्राप्त पत्रमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा तोकिएको समयावधि भित्र थप स्पष्ट पार्ने छु ।’ पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई २४ घण्टा भित्र पुनः स्पष्टिकरण दिन भनेको थियो ।
फास्ट ट्रयाक बनाउन विश्व बैंकले गर्यो प्रस्ताव, एक अर्ब डलर तत्कालै लगानी गर्न तयार
काठमाडौं १९, पुस । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई-मधेश फास्ट ट्रयाकको सडक बनाउँन विश्व बैंकको प्रस्ताव आएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता माहाखाका अनुसार विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक बनाउँन एक अर्ब डलर तत्कालै ऋण दिन तयार भएको छ । विश्व बैंक आफैंले यो फास्ट ट्रयाक बनाउँन चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारकालाई मनाउँन यो बैैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तहमा आवश्यक छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको भएपनि उपयुक्त स्रोत र निर्माण मोडालिटिको टुंगो लगाउन नसक्दा छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायको वार्गेनिङमै फास्ट ट्रयाक अल्झिरहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख संजयकुमार श्रेष्ठले भने विश्व बैंकले एक अर्ब मात्रै नभएर आवश्यक रकम ऋण दिन तयार छ । सरकारसँग यस अघि नै पटकपटक छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार आफैंले बनाउँने भनेको भएपनि दातृ निकाय र छिमेकी मुलुक भारतको चासो भने निकै धेरै रहेको उनको बुझाई छ । नेपालका लागि आवश्यक यो योजना सरकार आफैंले बनाएउने वा दातृ निकायको ऋण लिएर भएपनि जसरी पनि बनाउँनै पर्ने चुनौति छ । कसरी बनाउने भन्ने विषय र ऋण लिने वा नलिने भन्ने बारेमा भने नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय र अगाडि बढाउने काममा भर पर्ने पनि उल्लेख छ । विश्वबैंकले नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिरहेकोले पनि थप चासो हुनु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रलायका अनुसार एसियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बुटवटल नारायगढ खण्ड सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । यो बैकले काकडभित्तासम्म नै सडक स्तरोन्नीतको लागि चासो देखाएको छ । पूर्व पश्चिको महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो सडकको लागि पनि एडीबी तथा विश्व बैंकको चासो रहेको उल्लेख छ । एबीबीको र्बैकको सहयोगमा भने बुटवल नारायगढ खण्डको सडक स्तरोन्तीमा काम नै सुरु भएको छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन यस अघि भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेशको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन भने नपाइने उल्लेख छ । सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको छ । न्युनतम ६५ किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सडक बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन निधेष गरिने उल्लेख छ । यो सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ ।
३७ अर्ब जुटाउन नसक्दा र काम गर्ने मोडालिटी तय नहुँदा काठमाडौँ-हेटौँडा सुरुङ मार्ग कामै नगरी निर्माण अवधि समाप्त
काठमाडौं १९, पुस । राजधानी भित्रने र बाहिरिने द्रूत मार्गका रूपमा कुनै बेला निकै चर्चा पाएको काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणको काम एक इन्च अगाडि नबढी यसको निर्माण अवधि नै गुजारिएको छ। काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको चर्चासँगै नागरिकको करोडौँ रुपियाँ सेयरका रूपमा लगानी भइसकेको सुरुङ मार्ग निर्माण करिब तुहाइएको छ र यसले लगानीकर्ता नागरिकमा चिन्ता छाएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०६९ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले निर्माणको काम अगाडि नबढाएपछि सन् २०१६ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुङमार्ग गर्भमै तुहिएको हो। यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले दुई वर्षको समयावधि उपलब्ध गराएको थियो, दुई वर्षको म्यादभित्र सुरुङ निर्माणका लागि एक मिटर पनि खन्ने काम भएन। सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्म सो मार्ग निर्माण गर्ने गरी दुई वर्षअघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो। पूर्वाधार कम्पनीले नै तयार गरेको डिजाइनलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय र कम्पनीबीच सो सम्झौता भएको थियो। ‘पीपीपी मोडेल’ मा निर्माण हुने सो सुरुङमार्ग ३० वर्षसम्म नेपाल पूर्वाधार कम्पणीले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि थप तीन वर्षको निर्माणावधि माग गर्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि सो कम्पनीलाई नयाँ समयावधि थप्ने कि नथप्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, सो विषयमा मन्त्रालय अहिले प्रक्रियामा रहेको छ। अहिले मन्त्रालयले काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्गको म्याद थप्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले अहिले मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग अबका दिनहरूमा सुरुङमापर्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरू मागिरहेको जानकारी दिए। सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)का लागि पूर्वाधार कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष लाल केसीले विगतमा यो सुरुङमार्गको निर्माण किन हुन सकेन भन्ने कुराबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा सुरुङमार्गको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको तयारीमा कम्पनी लागेको बताए। विगतमा पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा अन्वेषणलगायत कामहरू भएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले कम्पनी अहिले अबको पाँच वर्षको समय पाएमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले सहजीकरणको काम गरेमा यस योजनाका लागि आर्थिक स्रोतको कमी पनि नहुने उनको दाबी छ। सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सेयरका रूपमा दश लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभएका मकवानपुर, फाखेलका जीवन लामाले वार्षिक रूपमा नाफा र लाभांश आउँछ भन्ने आशमा गरिएको लगानीको साउँ नै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरे। पैसा माग्न जाँदा तपार्इँको सेयर कहीँ पनि हराउँदैन, यो कम्पनी हो कुनै व्यक्ति होइन, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा लगानी गर्छ भनेर कम्पनीबाट जवाफ पाएको उनले बताए। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सञ्चालक तथा नागरिकबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रकम सङ्कलन गरी अहिले बैङ्क ग्यारेन्टीका लागि राखेको रु तीनकरोड र बाँकी ४० लाख रुपियाँ बाहेक अन्य रकम खर्च गरिसकेको बुझिएको छ। २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको थियोे। सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। तर कम्पनीले अहिलेसम्म सरकारलाई आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। कम्पनीमा भवन भट्टको रु ९ करोड ३७ लाख ६० हजार, कुशकुमार जोशीको रु३० लाख, विक्रम पाण्डेको रु १० लाख र जयराम लामिछानेको रु १० लाख, प्रदीपजङ्ग पाण्डेको रु१० लाख र सकुन्तलाल हिराचनको दश लाख रुपियाँ लगानी रहेको बताइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअनुसार कम्पनीका १५९ जना सेयरधनी छन्। पूर्वाधार कम्पनीले यस सुरुङमार्गको कूल लागत रु ३७ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
