निजगढ विमानस्थलमा सेना परिचालन हुँदै, पाँच बर्षमा बनाइ सक्ने योजना
काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सेना परिचालन गर्ने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक काममा सेना खटाउने तयारी अघि बढेको हो । ‘जंगल कटान, पहुँच मार्ग निर्माण र विमानस्थल वरिपरि निर्माण हुने सडक बनाउन नेपाली सेनालाई दिने तयारी अघि बढेको छ’, पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विकास समिति बैठकमा भने । उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको वन कटान गर्न, त्यसका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग बनाउन र विमानस्थलले ओगट्ने ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बाहिरी सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन लागिएको हो । हाल विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको ११० विगाह जमिनको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, १६०० सुकुम्बासी परिवारको घरबासका लागि पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्रालयले निजगढ बिमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडसँग सम्भाव्यताको रिपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कम्पनीलाई ३५ करोड(३५ लाख अमेरिकी डलर) तिरेर सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरिने उनले बताए । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पुर्व सम्झौता अनुसार सो कम्पनीसँगको सम्झौता टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले ३५ करोड भुक्तानी गरेर निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्छौ, त्यसको प्रक्रिया अघि बढि सक्यो’, मन्त्री शाहीले भने । मन्त्री शाहीले आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्ने पनि बताए ।‘यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको मात्रै होइन, महागौरवका आयोजना हो, यसलाई सरकार आफैंले बनाउने भन्दा पनि बुट मोडलमा दिनु पर्छ र पाँच बर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने । बैठकमा बाराका सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले विमानस्थल निर्माणका लागि स्थानिय स्तरबाट पुर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले अझै निर्माणको मोडालिटीमै समस्या हुनु दुःखद पक्ष भएको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले पाँच बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठोस योजना अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको निर्माणले नै देशमा पर्यटनको ढोका खोल्ने बताए । समितिले सो विमानस्थलको निर्माण तत्काल आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
धरहराको ‘बिजनेश मोडल’ बनाउँदै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटी निर्माण अघि बढाएको छ । धरहराको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिने सरकारी निर्णयसँगै टेलिकमले त्यसको बिजनेश मोडालिटी बनाउन थालेको हो । धरहराको निर्माण, प्राबिधीक पक्ष, लगानी र आम्दानी समेटेर बिजनेश मोडल तयार गर्न टेलिकमले ७ सदस्यिय समिति नै गठन गरिसकेको छ । ‘धरहराको बिजनेश मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन गर्न डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति सोमबार मात्रै समिति गठन भएको छ’,नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार सक्दो चाडो बिजेनश मोडालीटी तयार पारेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइनेछ । टेलिकमले तयार पारेको मोडालिटीलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ र त्यससँगै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण अघि बढाउनेछ । ‘टेलिकमको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि सम्झौता हुन्छ र निर्माण आरम्भ गरिन्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने । के के समेटिने छ मोडालिटीमा नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटीमा कति बर्षसम्म धरहराको सञ्चालन नेपाल टेलिकमले गर्र्ने ?, धरहरा चढ्दाको शुल्क कति हुने ?, सो शुल्कबाट टेलिकमले कति प्राप्त गर्ने र कति अन्य निकायलाई दिने ? धरहरामा टेलिकमले के के प्रचार सामग्री राख्न पाउने, लगायतका पक्ष समेटिनेछ । यसैबिच, करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन माघ २८ गते तयार हुँदैछ । पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले माघ २८ गते नयाँ २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन विभागलाई बुझाउनेछ । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र
पोखरा, ४ माघ । चालु आवको अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यहाँ मंगलबार आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन् । मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको शुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रुपमा जनताको काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश ४ नं अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस
