काठमाडौंका उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी, उपत्यकाको बालाजु, पाटन र भक्तपुरका उद्योग सारिदै
मकवानपुर २६, पुस । सरकारले हेटौंडाको मयुरधापमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंका उद्योग स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग हेटौँडा सार्ने तयारी थालिएको हो। काठमाडौंको बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान हेटौँडाको मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए। पाटन र भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई हस्तकलाग्रामका रूपमा विकास गर्ने र प्रदूषणयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानको अवस्थाको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गरिने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपत्यकाको औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना अघि सारेर रकम पनि विनियोजन गरेका थिए। मकवानपुरका सांसद अनन्त पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा रहेका तीनवटै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। उपत्यकामा खाली जमिनको अभाव भएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग हेटौँडा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी तयारी भएको सांसद पौडेलले बताए। काठमाडौंबाट नजिकको औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा भएकाले मयुरधापमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको सांसद पौडेलले जानकारी दिए। भूकम्पको समयमा खाली जमिनको खोजीमा काठमाडौंका उद्यो गी भौँतारिनुपरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने तयारी भएको पौडेलले बताए। हेटौँडाबाट काठमाडौं पुग्ने तीनवटा सडक सञ्चालनमा रहेका छन्। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथसमेत सञ्चालनमा आउने भएको छ। द्रुतमार्ग र सुरुङमार्ग नबनेको खण्डमा पनि हेटौँडा–काठमाडौं यातायातमा कान्ति लोकपथले सहज गर्ने मकवानपुरका अर्का सांसद तथा राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले बताए। दुई वर्षभित्र कान्ति लोकपथ कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सहज बनाउने बानियाँले बताए। हेटौँडाको मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले माघको दोस्रो साताबाट डिपिआर तयार गर्न प्राविधिक टोली पठाउने भएको छ। हेटौँडा बजारबाट ७ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको मयुरधाप क्षेत्रको करिब ६ सय बिघा सार्वजनिक जग्गामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गत वैशाखमा प्राप्त भएको बस्नेतले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाख ०७३ को निर्णयअनुसार हेटौँडाको मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बाटो खुलेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गाको नापजाँच, जग्गाको स्वामित्व, पानी, विद्युत्, टेलिफोन, सडक, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। बस्नेतका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामा खुसियाली आएको छ। सरकारको यो निर्णयले तीन दशकपछि औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तनको सुरुवात भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। सरकारले गत ६ पुसमा एक महिनाको सूचना प्रकाशन गरी हेटौँडाको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा डिपिआर तयार गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सन् २०४० मा विद्युत् माग ५० हजार मेगावाट पुग्ने, विकास निर्माणको काम उल्लेख्य भएमा विद्युत् माग अझ थपिने
काठमाडौँ, २५ पुस । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो । यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो । सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति निर्माणमा तहमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्ग अध्ययन गर्न १९ कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ कम्पनी धेरै
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १९ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । बिभिन्न मुलुकका १९ वटा कम्पनीले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका हुन् । विभागले सो रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत मंसिर १९ गते ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । ‘काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका १९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । आवेदन दिनेमध्ये धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १९ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
