अपी पावरलाई एसविआई र प्रभुले एक अर्ब कर्जा दिने, १४ महिनामा ८ मेगावाटको नौगड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १२ माघ । अपि पावर कम्पनीले दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनामा नेपाल एसविआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । यसमा नेपाल एसबिआई बैंकले ५५ करोड र प्रभु बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् । ऋण लिने दिने सम्बन्धित सम्झौता माघ १२ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र कुल लागत १४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस मध्ये १०० करोड (७० प्रतिशत) बैंक ऋण र ४४ करोड (३० प्रतिशत) शेयरधनीको लगानी रहने छ । अपी पावरका कार्यकारी संचालक संजीव न्यौपानेले आयोजना २०७४ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत आपूर्ति गरिने जानकारी दिए । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ८ कि.मि. लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडी १३२ केभी ट्रान्समिशन लाईन मार्फत कैलाली जिल्लाको अत्तरीया सब स्टेशन हुँदै देशभर प्रशारण हुनेछ । कम्पनीले यसअघि ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि २०७२ साल भाद्रदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । तर सो विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बलाचँ–अत्तरीया १३२ के.भि ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण पूरा भएतापनि लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । डबल सर्किट भएको टावरमा दोश्रो सर्किटमा तार ओछ्याउने काम हुन सकेको छैन ।
दशवटा नयाँ शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु, प्रत्येक शहरमा कम्तिमा ५ अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, माघ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ। नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने जानकारी दिँदै उनले स्वीकृत योजनाको तयारीपछि शहर निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताए। उनका अनुसार, लोकमार्ग आसपासको बस्ती समेटेर विसं २०९० सालसम्म दशवटा सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुनेछ। अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) को आधारमा मात्र काम अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विकास योजना तर्जुमा भई वास्तविक लगानी एकीकरण हुने जानकारी दिए। सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो। प्रस्तावित हरेक नयाँ शहरमा एक एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर नदी किनारमा परेको हुनाले यी तीन शहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बसाउने कार्य कठिन हुने आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए। तर ती शहरहरू जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा परेको भए पनि सोसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ।ती ठाउँहरूमा बाढीको जोखिम (फ्लड प्लेन) देखिएको छ। प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिले दश वटै शहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्तिको काम भइरहेको बताए। नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। उनका अनुसार, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क निर्माण भइरहेको छ भने वसन्तपुर र राकस कर्णाली बाहेक आठ शहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रत्येक शहरमा जग्गा अधिग्रहण (लैन्ड पुलिङ)को काम भइरहेको छ। अहिले दशवटै शहरमा जग्गा अधिग्रहण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक शहरमा सामान्यतः एक हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म दह शहरका लागि अढाई सय रोपनी जग्गा खरिद हुन सकेको जानकारी दिए। जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ। यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगाति र ८० प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको थियो। प्रत्येक शहरमा भौतिक सुविधा निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
नेपालले चीनलाई भन्यो-‘पेट्रोलियम खानीको अध्ययन रिपोर्ट चाहियो’, थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता पनि
काठमाडौं, ११ माघ । नेपालले पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट पठाउन चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ । उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र चीनियाँ टोलीले अध्ययन गरेका पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्र पठाएको हो । ‘हामीले मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आधिकारीक रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेका थियौं, मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारलाई पत्र पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपालले पुस दोश्रो साता चीनलाई पत्र लेखेको पनि उनले जानकारी दिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले ती खानीको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तिनै नमुनाको परिक्षणबाट सो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट चीनले नेपाल पठाएको थियो । नेपालले अब भने औपचारिक रिपोर्ट मागेरै पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनौपचारिक रुपले नेपाललाई दिइसकेका थिए, त्यसमा सकारात्मक रहेको उल्लेख थियो तर अब औपचारिक रिपोर्ट चाहियो भनेका छौं’, ति अधिकारीले भने । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता नेपालले औपचारिक रिपोर्टसँगै थप अध्ययनका लागि पनि चिनियाँ टोलीलाई पुनः निम्ता पनिसँगै पठाएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
