काभ्रेपलाञ्चोकमा दोस्रो किस्ता वितरण शुरु, पीडितले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने
बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकमा भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो किस्ता वितरण शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । प्रथम किस्ता वितरण भएको जिल्लाको रविओपी गाविसबाट आज काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले रविओपी गाविस–४ का होमनाथ कोइरालासहित करिब १० जनालाई दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान सम्झौता हस्तान्तरण गरेका छन्। सो सम्झौतापछि उनीहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । सो अवसरमा बोल्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिङ्खडाले सरकारको राजस्व कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पुनःनिर्माणका लागि सरकारको उपस्थिति मात्रै भएको बताए । उनले भने- “वास्तविक भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नाम छुटेको छ, भने पनि ढिलोचाँडो पाउनुहुन्छ ”। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले पुनःनिर्माण भएका घर भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जिल्लामा दोस्रो किस्ताबापतको रकम अब धमाधम वितरण हुने बताए । उनले अनुदान रकम वितरणमा अदालती प्रक्रिया विस्थापन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै कतिपय स्थानबाट अनुदानको पैसा फिर्ता आउन लागेको बताए। सो गाविसमा ९७० जना भूकम्पपीडिको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन भएको छ । तीमध्ये ९३० जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् भने घर निर्मााणका लागि एक सय ३० जनाले आवेदन दिएका छन् । दोस्रो किस्ताको लागि ४० जनाले मात्रै आवेदन दिएको बताइएको छ । जिल्ला विकास समिति, काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्नका लागि ९९ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो रकमबाट दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजारका दरले ६ हजार ६३९ जनाले मात्र रकम पाउँछन् । जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा रहेका ६७ हजार ७११ जनाले प्रथम किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । रासस
दोस्रो किस्ताको पर्खाइमा भूकम्पपीडित, जिविसको खातामा दुई अर्ब थन्कियो
गोरखा । गोरखाको गाँखु–९ गैरीगाउँका सुकमानसिं गुरुङले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले चिरिच्याट्ट परेको घर निर्माण गरिरहनुभएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण शुरु गरेका गुरुङले तालिम प्राप्त कामदार लगाएर भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घर बनाइरहेका हुन् । “काठको अभाव झेल्नु नपरेको भए अहिलेसम्म घर बनिसक्थ्यो”, सामुदायिक वन समूहले घर बनाउने काठ उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै गुरुङले भने, “जेनतेन भत्किएको घरकै काठले धान्यो । नयाँ घरमा पुरानै काठ प्रयोग गर्नुपर्दा मन खिन्न भएको छ ।” एकतले दुईकोठे घरको धुरी मार्ने बेला भइसके पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको गुरुङको दुःखेसो छ । “डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ताको दाबी गरेको हुँ । इन्जिनियरसापहरु बेलाबेला आएर हाम्रो घर बनाएको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेरिराख्नुभएकै छ । तर दोस्रो किस्ता आएन”, उनले भने, “ऋण खोजेको पैसा पनि सकियो । जस्ता किन्नुछ । खेतलालाई ज्याला दिनुपर्नेछ ।” मापदण्डअनुसार घर बनाइरहे पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उनले घर बनाइरहेकालाई छिटो अनुदान रकम दिनुपर्नेमा जोड दिए । गैरीगाउँकै गोरे गुरुङको घर पनि धुरी मार्न बाँकी छ । उनले दोस्रो किस्ता माग गरेका भए पनि एक महिना भइसकेको छ । अनुदान दिन सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति आक्रोशित उनले भन, “घर बनोऊँ पैसा दिन्छु भन्ने अनि नदिने रु ढिला गर्ने रु घर बनाएकालाई खुरुखुरु पैसा दिए सकारको के जान्छ रु आखिर पैसा दिनुनै छ भने छिटो दिनुपर्यो ।” कामदारलाई ज्याला दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । गोरखाका ७० हजार भूकम्पपीडितमध्ये अनुदान पाउने सूचीमा पहिलो चरणमा ५८ हजारको नाम प्रकाशित भएको थियो । तीमध्ये ५४ हजारले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम लगिसकेका छन् । अनुदान रकम पाउनुअघि नै बारपाकलगायत गाउँमा पूरानै शैलीमा घर बनिसकेका थिए । ऋण खोजेर घर बनाएका ती भूकम्पपीडितले अनुदान रकम पाउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल कायमै छ । अनुदान बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु नगर्दा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको भनाइ छ । जिविसको खातामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम थन्किएको भए पनि घर बनाइरहेका तथा दोस्रो किस्ता दाबी गरिरहेकाले अनुदान रकम पाएका छैनन् । आचार्यले भने, “अहिलेसम्म एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् ।” पहिलो किस्ताकै २२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ । लाभग्राहीको सूचीमा नाम भए पनि घर बनाउन आफ्नो नाउँमा जग्गा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीनले अनुदान रकम पाएका छैनन् । उत्तरी भेगका सात गाविसका बासिन्दाको बैंक खातामा रकम पठाए पनि उनीहरुले झिकेका छैनन् । रासस
निजगढ विमानस्थल सरकारले आफैं बनाउन सक्दैनः पर्यटन मन्त्री शाही
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संसारभर ठुला विमानस्थल सरकारले नबनाएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने दावी गरे । ‘पहिले नै बुट मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो तर एउटा मन्त्री आउनु भयो सरकार आफैंले बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, संसारमा कहिँ पनि एयरपोर्टहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमै गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमा गर्ने हो, कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु पर्छ, सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले सरकारले कुनै काम गर्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्न समेत छोडिसकेको दावी पनि गरे ।‘आज व्यक्तिलाई पत्याउन थालिएको छ, सरकारलाई पत्याईँदैन् । कुनै व्यक्तिले म यो काम गर्छु भन्यो भने मानिसले विश्वास गर्छन तर सरकारले यो काम गर्छु भन्यो भने पत्याउने अवस्था छैन्, त्यसैले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने होइन’, मन्त्री शाहीले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा छ । सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट स्विकार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।
