५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार, ४४ दोलखालीले लिए पुरै तीन लाख
काठमाडौं । भूकम्प पीडित ५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार परिवारले ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ९६ प्रतिशतलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सम्पन्न गरिएको हो । ति जिल्लाका ५ लाख ५४ हजार ६ सय १४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारी जग्गा मिचेर बनेका घर तथा लालपुर्जा नभएको र जग्गासम्बन्धी विवाद भएका केही घरधुरीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा पहिलो किस्ताको अनुदान लिन सकेका छैनन । पछिल्लो प्रगती अनुसार पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्यारई घरको जग पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका एक हजार ४ सय ३८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान समेत प्राप्त गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले दोलखामा पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझेर मापदण्ड अनुसार घरको पनुर्निर्माण गरिरहेका ४४ घरधुरीलाई तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैया अनुदान समेत बितरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरि घरको जग हालेका लाभग्राहीले तत्काल दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । पोखरेलले भने,‘जिल्लामा प्राविधिक निरीक्षण फारम भरेर पहिलो प्रक्रिया पुरा गरेको प्रमाणित भए दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिन सकिन्छ, हामीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम बितरणका लागी जिल्लामा पहिले नै पठाइसकेका छौ, पहिलो चरणको प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राहीले तत्काल नजिकैको गााउपालिकारनगरपालिका वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले सवै जिल्लामा दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
आगामी वर्षायामअघि पाइप बिच्छ्याउने र कालोपत्र गर्ने काम सकिन्छ – आयोजना
काठमाडौं। व्यवस्थापिका-संसद्को वातावरण समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यबाठ सिर्जित वातावरणीय प्रदूषण तथा धुलोधुवाँ रोक्न तत्काल पानी र अलकत्रा छर्कन निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडकका कारण उब्जिएको धुवाँ र धुलोका कारण वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा परेको असरलाई ध्यान दिँदै आयोजनाको निर्माण छिटो सक्न आयोजनालाई निर्देशन पनि दिएको छ । यसअघि, बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारी संयन्त्रमा दूरगामी सोच र शक्तिको र्हास हुँदै गएको र भत्ताको लालसा बढेको बताएका थिए । पाइप बिच्छ्याउने काम व्यवस्थित हुन नसक्दा उत्पन्न धुलो धुवाँको समस्या मुलुकका सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र बेथिति विद्यमान छ भन्ने उदाहरण भएको उनीहरुको भनाइ थियो । सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको पनि औँल्याए । बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक रितेशप्रसाद खत्रीले उपत्यकाका ४० स्थानमा एकैसाथ एक हजार २०० जनशक्ति परिचालन गरेर पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी वर्षायामअघि नै पाइप बिच्छ्याउने काम र खनिएका सडकमा कालोपत्र गरिसक्ने र आगामी दसैँमा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको उनीहरुको भनाइ थियो । रासस
सात वर्षमा फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत ५६ अर्बबाट ११२ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो, जिम्मेबारी कसले लिने ?
सात वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत दोब्बर भएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले फास्ट ट्रयाक निर्माण लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले सो लागत वार्षिक ७ अर्बका दरले बढेर करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१५ मा ९६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किलोमिटर सडक बनाउने र निजगढबाट पथलैयासम्म १८ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना रहेको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख सत्यत्द्र शाक्यले बताए । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रतमार्ग बनाउन एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सन् २००८ को प्रतिवेदन ५६ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान ७ वर्षमा वार्षिक ८ अर्बका दरले लागत बढेको प्रतिवदेन आएको छ’, शाक्यले भने । यो समयमा बढेको निर्माण सामग्रीको लागत, बढ्दो मूल्य बृद्धि, डलर मजबुत हुनु, लागत तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने करिब ७० किमि अर्थात ९३ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । ९३ प्रतिशतका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रको ६.४ किमिका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । उक्त जग्गाको लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजन फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको जानकारी दिएको छ । संसद्को लेखा समितिमा बुधबार तामाङले निर्माण ढिलो हुँदा इन्धन, सवारी लागत, खर्चलगायतमा वृद्धि भई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको भार बढिरहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारी बजेटमा पर्न थालेको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १२ करोड ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव साँढे दुई अर्बमात्र खर्च हुने देखिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । सरकारले दु्रतमार्ग निमाृण सरकारी लागतमै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने दू्रतमार्ग निर्माण अध्ययन समितिले सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको समितिले दु्रतमार्ग इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा पनि बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटा परियोजना मात्रै उक्त मोडलमा निमार्ण कार्य शुरु गरिएको छ । त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो भने पोखरा विमानस्थल सोही मोडलमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । आयोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि ईपीसी वा अन्य प्रक्रियाबाट बोलकबोल गर्दा घट्न पनि सक्ने छ । साइट क्लियर भएर र सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग तयार हुने बताइएको छ । नेपाली सेनाले २०६६ देखि २०७० को चैतसम्म ११० किमी ट्याक खोलिसकेको छ ।
