रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, तीन सय कन्टेनर अटाउने
रसुवा, २३ मङ्सिर । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने उत्तरी रसुवागढी नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुख्खा बन्दरगाहाको नियमनकारी प्रमुख संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीका अनुसार रसुवागढी नाकाको लागि चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाहा बनाई दिने सम्झौता भइसकेको कारण टिमुरे गाविसमा जमिनको रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने र अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाका धनीलाई क्षेत्रको जानकारीसमेत गराइसकिएको बताइएको छ । सुख्खा बन्दरगाहाले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने बताउँदै प्रबन्धक शाहीले सो बन्दरगाहामा तीन सय मालमाहक कन्टेनर व्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गर्न मिल्ने जानकारी दिए । स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्वका जग्गा जमिन, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न सरकारी स्वामित्वका जग्गाका लागि निणयार्थ सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए । रासस
पहारीलाई पुननिर्माण प्राधिरणको सिइओ बनाउने एमालेको तयारी
भरत पहारी काठमाडौं, १५ मंसिर । पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा भरत पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्राधिकरणको सिइओमा आफ्नो पार्टी निकट तथा पूर्ववती कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नै बनाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको बेलामा एमालेले भने इन्जिनियर पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो । पहारी पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका पूर्व डिन पनि हुन् । उनी पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् । काँग्रेसले सिइओ बनाउन दबाब दिइरहेको डा. पोखरेल पनि पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसकै प्राध्यापक हुन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार दलको विचमा विवाद भएको कारण पुन निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरण ऐन नबनेको कारण पुननिर्माणले गति लिन नसक्दा भूकम्प पिडित ८ लाख सर्वसाधारणको बास अझै पनि पालमै रहेको छ । यस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाका भवन निर्माण पनि हुन सकेको छैन । सरकारले प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगमा पनि उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा वाहेक पदाधिकारी छैनन् ।
जर्मनले दिने भनेको साढे ३ अर्ब सहायता लिने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ५० वटा सामूहिक आवास बनाइने
काठमाडौँ, १० मङ्सिर । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि जर्मन सरकारले अतिरिक्त सहयोग अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको तीन अर्ब ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जर्मनीले उपलब्ध गराएको दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय सहायता र ५७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिने ‘सुरक्षित सामूहिक आवाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७२’ लाई विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । जाडोको मौसममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिब ५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता राईले उक्त कार्यविधि तत्कालै पारित गरेर काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए । त्यसैगरी, बैठकले सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा, रामकृष्ण सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृह मन्त्रालयमा, कमलप्रसाद भट्टराईलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, डन्डुराज घिमिरेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, ऋषिराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस
