मापदण्ड मिचेर पाँच तारे होटल डबल ट्री हिल्टन, शंकर ग्रुपको सेवा उद्योग पहिलो गाँसमा ढुंगा
काठमाडौ । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई)( र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो । होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल(पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो । जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४।७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ । पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो । ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो’, स्रोतले भन्यो । अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ । यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए । उक्त होटेल निर्माणको ईआईए प्रतिवेदन नआएको वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनाअनुसारको निर्माणका लागि ईआईए अनिवार्य हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन पास हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयको सुझावसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयले विरोध गरे निर्माण नहुन पनि सक्छ । वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईए स्वीकृत नभई भवन निर्माण भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनसक्ने व्यवस्था छ । समितिको छलफलमा ईआईएबिना निर्माण अनुमति दिइएको, गलत डिजाइनलाई पनि स्वीकृत गरिएको भन्दै सदस्यहरूले जिम्मेवार निकायले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाएका थिए । होटेलको अन्तर्राष्ट्रिय चेन हिल्टनको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी समूहले एक सय २८ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । एक सय २० वटा गाडी र दुई सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने दुईतले बेसमेन्टसहितको होटेल निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । हिल्टनले विश्वभर चार हजार दुई सय होटेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटेलमा ६ लाख ९० हजार कोठा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चैतदेखि जोमसोम-कोरला सडक धमाधम, २ बर्षमा डबल लेनमा गाडी गुड्ने
काठमाडौं । चैतको पहिलो हप्तादेखि जोमसोम–कोरला सडक खण्डको विस्तारले गति लिने भएको छ । सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार चैत पहिलो हप्तादेखि हिउको समस्या हट्ने र निर्माण आरम्भ गरिनेछ । ‘हिमाली क्षेत्र भएकाले अहिलेसम्म हिउँले काम गर्न कठिन छ, चैतको पहिलो हप्ताबाटै निर्माण व्यवसायी परिचालन हुनेछन’, सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । जोमसोम–कोरलाको ११० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । २ अर्ब ५० करोडको लागतमा ती कम्पनीले आगामी २ बर्षभित्रै सडक विस्तार सम्पन्न गर्नेछन् । सो सडकलाई डबल लेनमा ग्राभेल गरेर सञ्चालन गरिनेछ । गत बर्ष भारतले नाका बन्दी लगाएपछि नेपालले चिनियाँ नाका जोड्ने पुर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको थियो । चालु आवको बजेटमै पनि चिनियाँ नाका जोड्ने सडक पुर्वाधारको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले १३ वटा नाकाबाट चिनसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित धमाधम काम गरिहेको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका अवरुद्ध भएसँगै रसुवागढी र कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको सिग्देलले जानकारी दिए ।
भूकम्पपीडितलाई ऋण लिन घर धितो, ३ लाख ऋण लिन पाँच सर्त अनिवार्
काठमाडौ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई ऋण लिन घरै धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋणका लागि घर धितो राख्नुपर्ने देखि विभिन्न ५ सर्त राखेको छ । ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई थप ३ लाख ऋया लिने योजना कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्राधिकरणले ऋण पाउन घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेको हुनुपर्ने, बन्न लागेको घर धितो राख्ने, बैंकलाई मान्य आयआर्जनको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने, ऋणको भाकाभित्रै घर जग्गा बेचविखन गर्न नपाईने, ऋण नतिरेसम्म स्थानिय निकायको सेवा सुविधा रोकिनेसम्मको सर्त अगाडि सारेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
