निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वमा तीनजनाको रस्साकस्सी
काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला निकै कठिन मोडमा छ । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता र सरकारको कडा एक्सनले व्यवसायीहरू मारमा छन् भने अर्कोतिर देशभरका ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघारमा छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि व्यवसायीहरूबीच चुनावी माहोल बढ्दै गएको हो । आगामी माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा २६ औं साधारणसभामा महासंघभित्र सहमतिबाटै बलियो नेतृत्व चुन्ने कि चुनाव गर्नेबारे बहस सुरु भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । महासंघका वर्तमान पदाधिकारीहरू र पूर्वअध्यक्षहरू यतिबेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सघन छलफलमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार विभिन्न प्रमुख पदहरूमा नामहरू करिब तय भइसकेका छन् । जसमा आङ दोर्जी लामा (एडी) लाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास भइरहेको छ भने महासचिवमा शिवहरि घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकाश बहादुरसेठी र कोषाध्यक्षमा बालाजु श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्था निकै तरल छ । हामी सकेसम्म निर्वाचनभन्दा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ महासंघका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘३२ हजार व्यवसायीको भविष्य दाउमा रहेका बेला गुटबन्दी भन्दा पनि साझा आवाजको खाँचो छ ।’ घिमिरे महासचिव पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् भने हाल उनी उपमहासचिव छन् । उनी उपमहासचिवबाट महासचिवमा आउनु स्वाभाविक भएको बताइएको स्रोतको भनाइ छ। अध्यक्षमा तीन दाबेदारको रस्साकस्सी स्रोतका अनुसार सहमति भनिए तापनि चुनावी मैदानमा उत्रन चाहने आकांक्षीहरूको संख्या र उत्साह भने कम छैन । हालसम्म ३ जनाले अध्यक्षमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसमा वर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका एडी लामा आफूलाई स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठान्छन् । वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा यसपटक नेतृत्वको पालो आफ्नो भएको उनको जिकिर छ । लामा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने पी. एस. कंस्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकसमेत हुन् । हाल उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । यसअघि उनी उपाध्यक्ष पदमा थिए । यस्तै, ३० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायको हकहितमा सक्रिय रोशन दाहालले सदस्यदेखि दुई कार्यकाल महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघका हालका केन्द्रीय महासचिव हुन् भने आर.डी. एण्ड निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । १ पटक निर्विरोध र २ पटक निर्वाचित गरी उनी उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको ३ पटक अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि सह-कोषाध्यक्षको रूपमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रवेश गरेका दाहाल २ कार्यकाल कोषाध्यक्ष बने भने अहिले महासचिव दुई कार्यकाल खाइसकेका छन् । उनी संघारमै आएको महासंघको १५ औं अधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पद चाहेका छन् । कार्यसमितिमा एक्जुकेटिभ भूमिकामा खारिएका कारण आफू नै सक्षम नेतृत्व भएको रोशनको तर्क रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, गत निर्वाचनमा रवि सिंहसँग पराजित भएका निकोलस पाण्डे यसपटक कुनै पनि हालतमा मैदान नछोड्ने मनसायमा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार लामा र दाहाल महासंघको तयारीमा व्यस्त रहँदा पाण्डे भने जिल्ला-जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका गरिरहेका छन् । अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुन् । जुन राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको बनिसकेका छन् । हाल उनी पनि अध्यक्ष पदका लागि दौडधुपमा छन् । उनले अघिल्लो कार्यकालमा नै अध्यक्षमा दावी गरेका थिए । सरकारले भटाभट ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखिरहँदा नेतृत्वकर्ताले सरकारसँग नीतिगत रूपमा बहस गर्न सक्नुपर्ने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारको यो कदम हाम्रा लागि बज्रपात जस्तै हो,’ एक व्यवसायीले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने, ‘यस्तो बेलामा आउने नेतृत्वले केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन । बरु सरकारसँग नीतिगत बहस गर्न सक्नुपर्छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन दबाब दिन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ । ‘सानादेखि ठूलासम्म सबै तहका व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ’उनले थपे । यद्यपि निर्वाचन आउन अब ३३ दिन जति बाँकी छ । यो छोटो समयमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वअध्यक्षहरू एकजुट भएर सहमतिको सूत्र खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेकै विभाजित नेतृत्वले सरकारसँग प्रभावकारी बार्गेनिङ गर्न सक्दैन भन्ने हो । के ३२ हजार व्यवसायीको साझा घरले यसपटक निर्विरोध नेतृत्व पाउला ? वा चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अर्को दृश्य देखिनेछ ? यसको छिनोफानो माघको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनले गर्नेछ । तर जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व आए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको एउटै चाहना छ– हाम्रो होइन, राम्रो र दरिलो नेतृत्व आउनुपर्छ ।
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले आज पुस ९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ६८ करोड ९६ लाख ७४ हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ६ लाख ८९ हजार ६७५ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूलाई छुट्याइएको छ । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार ९६७ कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । स्थानीय बासिन्दाले पुस २३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण बिक्री नभएमा आवेदन दिने समय माघ ८ गतेसम्म लम्बिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पुस १४ गतेभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ । सो अवधिसम्ममा पर्याप्त आवेदन नपरेमा पुस २३ गतेसम्म लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले ज्योती विकास बैंक समुन्द्रटार, कृषि विकास बैंक खैरेनीटार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खैरेनीटार, ट्रेड टावर, थापाथली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय र दुप्चेश्वर गाउँ पालिकास्थित आयोजनास्थलबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
खोटाङका ११२ आयोजना ठेक्कामा, निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
खोटाङ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले १ सय १२ आयोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि स्वीकृत भएको ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय २२ आयोजनाको ठेक्का गर्नुपर्ने जनाइएको छ । ठेक्का आह्वान भएका आयोजनाका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जग्गाको स्वामित्व नरहेको तथा स्थानीयको विवाद रहेको जस्ता आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । ती आयोजनाको पनि चाँडै ठेक्का आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आव २०८२–८३ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको एक अर्ब रुपैयाँ बढीका १ सय ६४ आयोजना परेका छन् । पूर्वाधार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सडक कालोपत्र, सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, मोटरेबल पक्की पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण, आवास, कार्यालय तथा विद्यालय भवन निर्माणलगायत आयोजना छन् । कोशी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत आयोजनामध्ये बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा २४ तथा १० बहुवर्षीय आयोजना चालु अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । आव २०८२–८३ का लागि ठेक्का आह्वान गरिएका कतिपय आयोजनामा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्माणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जिल्लामा परेका आयोजनाको ठेक्का समयमै आह्वान गरेपछि निर्माण व्यवसायी पनि खुसी बनेका छन् । गत कात्तिक २ गतेदेखि पुस ३ गतेभित्र ११२ वटा आयोजनाका लागि पूर्वाधार कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेपछि निर्माण कम्पनीहरू सम्झौता गर्न भ्याइनभ्याई भएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आयोजनाका लागि बजेट परेको दाबी गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोटाङ क्षेत्र नं २ (ख)का प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई सम्हालेपछि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढीको १ सय ६४ वटा आयोजनाका लागि एकैसाथ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कोशी प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले पहिलोपटक जिल्लामा यति धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएपछि खोटाङवासीले मन्त्री राईलाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जिल्लामा आएका बजेट तथा आयोजनालाई पारर्शी र गुणस्तरीय ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्री राईलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन् । तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका महामन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री राईले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समेटेर बजेट विनियोजन गर्नुभएको सचिवालयको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार जिल्लामा आएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी रसुवाघाट–पाँचधारे सडक निर्माण आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको छ । रासस
