इलामका क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा २ अर्ब १९ करोड स्रोत स्वीकृति
काठमाडौं । गत १८ र १९ असोजको भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका इलामका सडकको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यक्रमअनुसार क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि यो सहमति प्रदान गरिएको हो । उक्त रकम मेची राजमार्ग, माइखोला पुल राजदुवाली, माइखोला पुल बेलवासे, पुवाखोला पुल, जोगमाईखोला पुल र मेची करिडोरको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने ५४ करोड रुपैयाँ निकासा पनि गरेको छ । स्रोत सहमति प्राप्त भएकाले अब सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि खरिद (टेन्डर) प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् बाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएकाले सडक विभागलाई टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उक्त कार्य विभाग मातहतको सडक डिभिजन, इलामले कार्यान्वयन गर्नेछ । ३९ जनाको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति हुनेगरी भएको मनसुनजन्य विपद् घटनापछि सरकारले २३ असोजमा इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । २५ असोजमा मन्त्री घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशराज भट्टको टोलीले इलाम पुगेर क्षति निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले विपद् प्रभावित घरपरिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार गरी जनजीवन सामान्य बनाउने र आवश्यक तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सबैभन्दा बढी रकम मेची राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । मेची राजमार्गअन्तर्गत माइखोला मोटरेवल स्थायी पुल राजदुवालीका लागि २० करोड, माइखोला मोटरेवल स्थायी पुल बेलवासेका लागि २५ करोड, पुवाखोला र जोगमाईखोला पुलमा बेली ब्रिज निर्माणका लागि ५/५ करोड र मेची करिडोरको वैकल्पिक सडकका लागि १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । यस मध्ये, मेची राजमार्गका लागि २५ करोड, माइखोला राजदुवाली तथा माइखोला पुल बेलवासेका लागि क्रमशः ५ तथा १० करोड र मेची करिडोरका लागि ४ करोड रुपैयाँ चालु आवमा तत्काल निकासा गरिएको छ । दुई वटा बेली ब्रिजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम पनि निकासा भएको छ ।
सुपर खुदी हाइड्रोले पुस २२ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावरले पुस २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको १५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री गर्नेछ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २० हजार कित्ता लमजुङको आयोजना प्रभावित क्षेत्र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–२ र ३ का बासिन्दा र ६० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३० हजार कित्ता मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. १, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ का बासिन्दालाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा पुस २५ गते र ढिलोमा माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइम बैंकको बेसीशहर शाखा र हिमालयन बैंकको भुलभुले शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
रसुवागढी नाका पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने, चीन-नेपाल व्यापार फेरि सुरु हुने
काठमाडौं । चीनसँगको मुख्य नाका रसुवागढी आगामी पुस १७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका अनुसार रसुवागढीमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २४ असारमा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि नाका पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो र सडक सम्पर्क समेत विच्छेद भएको थियो । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको द्विपक्षीय पहल तथा समन्वयमा बेलिब्रिज निर्माण पूरा गरी यसको भार बहन क्षमता र अन्य प्राविधिक परीक्षण पनि सकिएको रसुवा प्रशासनले जनाएको छ । चिनियाँ समकक्षी पक्षले पनि नाका सुचारु हुने जानकारी दिएको छ । यसैबीच, नाका सञ्चालनका लागि ड्राइपोर्टमा गाडी पार्किङ र सामान भण्डारण व्यवस्था समेत पूरा गरिएको छ । रसुवागढी नाका बन्द हुँदा चीनसँगको व्यापार मुस्ताङको कोरला र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै सर्नु परेको थियो । तर, तातोपानी नाकासमेत बाढी र पहिरोका कारण लामो समय बन्द भएपछि व्यापार प्रभावित भएको थियो । यसले चाडबाडको समयमा चीनबाट नेपाल आउने सामान रोकिनु र व्यापारीलाई ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको थियो । रसुवागढी नाका पुनः खुल्दै गर्दा नेपाल-चीन व्यापार र मालसामानको आवागमन फेरि सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
