ठेक्का तोडिएपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको पुनः मूल्यांकन, नयाँ टेण्डरको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवं टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामछापको मन्थली नगरपालिका-६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेण्डर रद्द गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेण्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिए । मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हालसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाई समेत समेट्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर सोही बमोजिम नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दछ । सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, नयाँ तालिका बमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिँगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल-रमण जेभीको लाइन काटिएको छ । पटेल-रमण जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २० आयोजना अझै अधुरै, स्रोतसाधन हुँदाहुँदै किन सुस्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । सोमबार (आज) संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ । उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबई सिँचाइ आयोजनामा भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देश्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ । विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भने अनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीकरणसम्म कडाइ गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारूपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
मितेरी पुल निर्माणसँगै केरूङ पासको नवीकरण सुरु
रसुवा । नेपाल–चीनबीचको ल्हेन्देखोलामा मितेरीपुल पुनर्निर्माण भएसँगै अध्यागमन कार्यालय रसुवाले रसुवा–केरूङ आउजाउ गर्ने सीमा पास नवीकरण गर्न थालेको छ । मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सामान आयातका क्रममा केरुङतर्फ जाने सवारीचालकको पास नवीकरण प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको हो । निमित्त अध्यागमन प्रमुख मेघनाथ शर्माका अनुसार यही आइतबार सात जनाको नवीकरण, पाँच जनाको प्रतिलिपि र एक जनाको नयाँ पास जारी गरिएको र बसाइ सरी रसुवा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिको भने सरोहारवाला पक्षको सहमतिका आधारमा पछि गरिने छ । बसाइ सरी आएका मानिसको नवीकरण नर्गन जनदबाब आइरहेकाले नयाँ कार्यालय प्रमुखसमेत आएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । मितेरी पुल सञ्चालनका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट एकीन जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र आधिकारिक जवाफ दिन सकिने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले स्पष्ट गरे । अन्तरराष्ट्रिय नाका भएकाले सम्बद्ध दुई देशका अधिकारीबीचको बैठकपछि मात्र रसुवागणी नाका सञ्चालन हुने दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।
