कालीगण्डकी करिडोर : तातोपानी-घाँसा खण्ड स्तरोन्नति
म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको तातोपानीदेखि मुस्ताङको घाँसा खण्डको सडक स्तरोन्नति सकिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग–तातोपानीको नागढुङ्गादेखि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ घाँसाको कैह्कुखोला खण्डको सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर दुई लेन कालोपत्र र ढलान गर्न आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि योजना सुरु भएको थियो । शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ‘भेरियसन अर्डर’सहित रु ६३ करोडमा ठेक्का लिएको तातोपानी–घाँसा खण्डको १६ किलोमिटर ५०० मिटर सडकमध्ये पहिरो प्रभावित तीन किलोमिटर ३०० मिटरबाहेकको ठाउँमा कालोपत्र र ढलान गर्ने काम सकिएको हो । जेभीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले दुई किलोमिटर ५०० मिटर ढलान र १० किलोमिटर ७०० मिटरमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र भएको जानकारी दिए । ‘प्रतिकूल भूगोल, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावलगायत कारणले योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘स्तरोन्नति सकिएको सडकलाई औपचारिक रूपमा सडक आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौं ।’ लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष ढिलागरी सम्पन्न भएको हो । गजुरमुखी निर्माण सेवा आन्तरिक समस्यामा परेपछि साझेदार शर्माले अधुरो कामलाई पूर्णता दिएको हो । पहिरो प्रभावित गुइँठे, खामभित्ता, दुवारीखोला, लाटोखोला, रुप्से, घोप्टेभिर, ठाडोखोला खण्डमा आयोजनाले नयाँ ठेक्कामार्फत काम सुरु गरेको छ । कडा चट्टान र साँघुरो सडक भएको काभ्रेभिर, बादरजुङ र घोप्टेभिर क्षेत्रमा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर सडक फराकिलो बनाइएको छ । नागढुङ्गा, जलथले, गुइँठे, सुकेबगर, दाना, तितर, काभ्रे र घाँसा क्षेत्रमा कालोपत्र भएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि दुई घण्टाको यात्राअवधि ३० मिनेटमा छोटिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले बताए । यो खण्डको धेरै दूरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ को भूगोलमा पर्छ । मुस्ताङ आवतजावत गर्ने पर्यटक, तीर्थयात्री, स्थानीयवासीका साथै कोरला नाकाबाट सामान आयातनिर्यात गर्ने मालवाहक सवारीसाधनलाई सहज भएको छ । सडक सहज भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको वडाध्यक्ष पुर्जाले बताउनुभयो । शर्मा–गजुरमुखीले बेनी–जोमसोम कोरला सडकको दोस्रो (तातोपानी–घाँसा) र तेस्रो घाँसा कैह्कुखोला–खन्ती खण्डमा स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको थियो । सोह्र किलोमिटर दूरीको कैह्कुखोला–खन्ती खण्डको दुई वर्षअघि नै स्तरोन्नति सकेर हस्तान्तरण गरेको थियो । भारत र चीनलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको छ । १० अर्ब ५७ करोड अनुमानित लागत रहेको २०२ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजनाअन्तर्गत ९४ किलोमिटर ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा सडक पुल निर्माण सकिएको छ । आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले १० अर्ब ५७ करोड रहेका आयोजनामा ८२ प्रतिशत अथवा आठ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको बताए । रासस
काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समयमा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा म्याग्दीमा सञ्चालित सडक आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिन सरकार तयार रहेको बताए । 'दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील छ', मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'बजेट अभावकै कारण विकास आयोजनामा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिएर प्रोत्साहन बढाउनेतर्फ हामी सचेत छौँ ।' चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम नभएका र ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा बचत भएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । उनले आज धारा पानी–ताकम–शिवाङ, बेनी–दरवाङ, दाङखोला पुल र बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् । जिल्लाका सडकसम्बन्धी आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्माण व्यवसायी, स्थानीयलगायत सरोकार भएका सबैको प्रशंसा गरे । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बेनी–दरवाङ सडक अन्तर्गत फापर खेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज जडानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारबाट बेलिब्रिज प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेकाले समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अलपत्र बनेको बेनी–दरवाङ सडकको तोलावाङ–दरवाङ खण्डलाई पूर्णता दिने र दाङ खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा माग
दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिका–१३ बेलवासका स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका छन् । आयोजनाका कारण व्यास नगरपालिका–१३ स्थित बेलबास सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै त्यसको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका हुन् । बेलबासबासका स्थानीय ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएपछि आन्दोलित छन् । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कारण बेलबास डुबानमा पर्ने भएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यको भनाइ छ । एसियाली विकास बैङ्कको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बेलबास डुबानको जोखिम औँल्याइएको छ । आयोजनाको कार्यालय सुरक्षाका लागि बनाइएको तटबन्धको कारण सेती नदीको धार बेलबासतर्फ सोझिएको कारण बेलबासको बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने भएको छ । भविष्यमा सेती नदीमा आउने बाढीले बेलबास बगाउने सम्भावना भएको कारण बेलबासको सम्पूर्ण बस्तीलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही दिनअघि तनहुँ आएका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष सरोकार समितिका संयोजक यामबहादुर आलेले बेलबासको बस्ती जोखिममा पर्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आलेले आयोजनाबाट एक सय ७० घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी दिए । रासस
