कञ्चनपुरको सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रले गति लिँदै

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह र यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने छेला औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिन थालेको छ । एक साताअघि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह स्थलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राथमिकतामा राख्दै आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेसँगै काम अघि बढेको हो । भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने भएपछि यहाँ भारतीय ‘राइट्स कन्सटेन्सी’ ले फिल्ड सर्वे गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले छ महिनामा डिपिआर तयार गरी बुझाउने भने पनि दुई/तीन महिनाभित्रै आउनेमा आशावादी नेपाली पक्ष छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै उक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेपछि आयोजनाले गति पाउने बताए । ‘तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेर आयोजनाका प्रक्रियागत काम अब रोकिनुहुन्न’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘हाम्रो समितिलाई भारतीय पक्षले ‘फोकल एजेन्सी’का रुपमा तोकेर सुचना आदानप्रदानको काम गर्दैछ ।’ यसअघि वीरगञ्ज, भैरवा, विराटनगर लगायतका स्थानका सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइनसमेत भारतीय ‘राइट्स कन्सटेन्सी’ले नै गरेको थियो । त्यसैगरी यातायात विकास समितिका अनुसार दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । ‘अहिले राय, सुझाव सङ्कलनका लागि एकहप्ते सूचनासमेत जारी भएको छ’, गजुरेलले भने, ‘स्थानीयस्तरबाट प्राप्त राय, सुझावसहित हामी मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’ आयोजनास्थल निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह भारतीय पक्षले बनाउने प्रतिबद्धतापछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । उक्त विषय आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्र अधिग्रहण गरी बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो । बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । वन क्षेत्रको प्रस्तावित करिब दुई सय ८० बिघा क्षेत्रफलमा भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय, पार्किङ याड, क्वारेन्टाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन् । बन्दरगाह क्षेत्र महाकालीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलदेखि एक किलोमिटर पश्चिमतर्फको दुरीमा पर्छ । त्यसैगरी अढाइ दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा मात्रै सिमित रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको काम अग्रसरताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नै सक्रियता बढाएका छन् । केही दिनअघि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेका मन्त्री भण्डारीले आज औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै छन्। नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा घोषणा गरिएको क्षेत्रमा तीन सय ५५ बिघामा उद्योग विस्तार गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । विसं २०७३ माघको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साविक चार किल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ मुक्तकमैया बस्ती, धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन र दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्ती कायम गरेको छ । यहाँ पहिलो चरणमा साना, मझौला तथा ठूला गरी एक सय उद्योग स्थापना गरिने र प्रति उद्योग पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याइने लिमिटेडले जनाएको छ । छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा उद्योगमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा उद्योगको अवस्था न्यून रहेको बताए । ‘उद्योगको ‘हब’का रुपमा कञ्चनपुर विकास हुने क्रममा छ’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नेछु ।’ डेढ वर्षभन्दाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि ‘नम्बरिङ’ को काम भइरहेको बताए । ‘सुरुमा इआइए गर्दा २५ हजार रुख काटनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘फिल्डमा खटिँदै गर्दा करिब ३५ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले दुई समूहमा रुख नम्बरिङको काम भइरहेको बताउँदै एक साताभित्र उक्त काम सकिने जानकारी दिए। रासस

बझाङमा मदिरा नियन्त्रणको ३२ लाख रकमले विद्यालय भवन निर्माण

बझाङ । मदिरा नियन्त्रणको रकमले पनि भवन बनाउन सकिन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ । धेरै ठाउँमा मदिरा नियन्त्रणका लागि दुई/चार हजार समितिले असुल गरेपछि नियमित सेवन गर्नेहरूको पनि भागा भाग हुन्छ । दोस्रो पटक जरिवानामा पर्नेहरू त धेरै नै कम हुन्छन् तर बझाङको साविकको दौलिचौर गाविस (अहिलेको सुर्मा गाउँपालिका–१) मा भने मदिरा सेवन गरेर जरिवाना तिर्नेलाई खासै छोएन । जति जरिवाना तिरे पनि सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने कम भएनन् । जिल्लामै दौलिचौर गाविस सबैभन्दा बढी अशान्त भइरह्यो । नेपाल प्रहरीले पनि ४५ जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्यो । जिल्लामै चुनौतीको विषय बनेको मदिरा र हिंसा केही वर्षपछि मात्रै साम्य हुँदै गयो । विसं २०६७ दौलिचौरमा मदिरा अत्यधिक भएपछि नियन्त्रण समिति बन्यो । समितिले मदिरा बेच्ने, सेवनलाई चर्को जरिवाना तोक्यो । सुरक्षाकर्मीलाई जँडिया समात्ने जिम्मेवारी दिइयो । समितिका अध्यक्ष बने गोरखबहादुर बोहरा । उनको कार्यकालमा मदिराको जरिवानाबाट ३२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भयो । विसं २०६७ देखि २०७४ सालसम्म मदिरा नियन्त्रण समितिले दौलिचौरमा सङ्कलन गरेको रकम जम्मा गरेर दौलिचौर माध्यामिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट २५ प्रतिशतअर्थात् आठ लाख जँडिया समातेबापत प्रहरीलाई दियौँ । बाँकी सङ्कलन भएको रकमले विद्यालयको पक्की भवन बनायौँ ।’ उनका अनुसार जिल्लामै तत्कालीन सयममा मदिराको भण्डार दौलिचौरलाई मानिन्थ्यो । ‘जिल्लाभर अन्य ठाउँमा नपाइने मदिरा पनि दौलिचौरमा आउन थालेपछि हामीले मदिरा नियन्त्रण समिति बनायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले सुरूमा मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक गाउँ गाउँमा अभियान नै चलायो तर, मदिरा रोकिएन । पछि अनिवार्य जरिवानाको नियम बनायौँ ।’ मदिरासँगै क्यारेम, गुच्ची खेल्नेलाई पनि नियन्त्रणमा लिँदै जरिवाना तिराएको बोहरा सम्झन्छन् । मदिरा बेच्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ, सेवन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ, क्यारेमबोर्ड खेल्नेलाई १० हजार रुपैयाँ, गुच्ची खेल्नेलाई १५ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएपछि सात वर्षमै ३२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेर त्यस रकमले विद्यालयको पक्की भवन बनाएको उनले बताए । मदिराले नियन्त्रणको जरिवानाबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको विद्यालयमा मन्दिर र चौतारा, ३५ हजारको सोलार, २५ हजारको घेरबार, २० हजारको मन्दिरमा मूर्ति र घण्टीसहित दुई कोठे पक्की भवन बनाएको थियो । तत्कालीन दौलिचौर माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कलक बोहरा पनि मदिरा नियन्त्रणको पैसा धेरै नै उठेर भवन बनाएको बताउँछन् । ‘विद्यालयका भवन त्यसै रकमले मात्रै त होइन तर पनि त्यति ठूलो रकम सङ्कलन भएको हुँदा धेरै काम भयो ।’ उनी भन्छन् । विद्यालयका अन्य भवन बनाउनका लागि छ/सात वर्षमै दौलिचौरबाट ७० लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएको उनले बताए । ‘अहिले त भवन नै बनेका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यस बेलामा धेरै ठाउँबाट स्रोत जुटाएर ६ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन गरेका हौँ ।’ विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, घेरबारलगायतका काम स्थानीय सरकार आउनुअगावै बनाएको उनले बताए । पहिलेको तुलनामा अहिले दौलिचौर निकै शान्त छ । सुर्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रप्रसाद जोशीले भने, ‘म पहिलो स्थानीय सरकार बनेपछि आएको हुँ । पहिले निकै अशान्त भन्ने सुनिन्थ्यो । मदिराकै कारण हत्या पनि भएको रहेछ । घरेलु हिंसा त घरैपिच्छे हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले भने त्यस्ता घटना सुनेकै छैन ।’ उनका अनुसार अहिले सुर्मामा धेरै मान्छे आफ्नो काममा व्यस्त भएका छन् । ‘सुर्मामै अहिले फुर्सदिला मान्छे भेट्न मुस्किल पर्ला जस्तो छ । रातदिन आफ्नै काममा लागेका मान्छे भेटिन्छन् ।’ सुर्मा गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गरेर हिँड्ने मान्छे धेरै कम भएको उनले बताए । दौलिचौरमा मदिरा नियन्त्रण समिति पनि अहिले निष्क्रिय भएको उनले बताए । रासस

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनको बन्दै

काठमाडौं ।  सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा बिस्तार हुने भएको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक ३ वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । सडक निर्माण भएको २५ वर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोकको साँगादेखि धुलिखेलसम्मको पहिलो चरण र भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको साँगासम्मको सडकखण्ड दोस्रो चरणमा सक्नेगरी छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भइसकेको छ । कुल १५.५ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८.४ किलोमिटर सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सक्नेगरी पाएको छ । उक्त खण्डको २०७९ मंसिर २७ गते ३ वर्षभित्र सक्ने ठेक्का सम्झौता भएको हो । दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड ७.५ किलोमिटर रहेको छ । उक्त खण्डको ठेक्का आशिष/कुमार श्रेष्ठ/बन्धन भगवती जेभीसँग ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ। सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयले सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको मापदण्डनुसार राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई पत्राचार गरी लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गरेको छ। सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा बिस्तार गर्ने योजनाअनुरुप मापदण्डभित्रका भवन तथा संरचना हटाउन लगत सङ्कलन कार्य थालिएको छ । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५/२५ गज अर्थात २२.८६ मिटर कायम गरिएको थियो । सरकारले २०३१ सालमा सडक ऐन परिवर्तन गरी लोकमार्ग फराकिलो बनाउन चाहेमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब उक्त सडकखण्डमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरको साँगादेखि बनेपा बजार नजिकको चण्डेश्वरी खोलासम्म ४.६ किलोमिटर सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५ गज अर्थात २२ दशमलव ८६ मिटर कायम हुने भएको छ। पुल निर्माणका लागि भने छुटै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले जनाएको छ। यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा केही परिवर्तन हुँदा पुलहरु थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले १ अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०/२० मिटरका तीन पुल, जगाति र महादेवखोला पेट्रोल पम्प नजिक निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। प्रतिमिटर १५ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९० करोड रुपैयाँ छ । संघीय राजधानीबाट वागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी राजमार्गका बिपी र पुष्पलाल रार्जमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको छोटो दुरीसँग अरनीको राजमार्ग जोडिएको छ।