बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा
बुटवल । बुटवलमा निर्माण भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको गत भदौ ११ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए । उनले सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन समिति गठन गर्ने र समितिले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। ‘सरकारले आफैँ सञ्चालनको जिम्मा लिँदा व्यवस्थापन समस्या देखिने भएकाले समितिले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने, ‘सायद कार्यविधि छिट्टै स्वीकृत भएर आउँछ ।’ विकास समिति ऐनअन्तर्गत सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन समिति गठन गरेपछि त्यसले सम्मेलन केन्द्र भाडामा दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने उनले बताउनुभयो । समितिमा तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिरण तुलाधरको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको र त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र सञ्चालन ढाँचा तय हुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप परियारले बताए। ‘व्यावसायिक हिसाबले कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर योजना बनाउने गरी काम भइरहेको छ’, प्रवक्ता परियारले भने, ‘सञ्चालन गरिसकेपछि बारम्बार समस्या आउनुभन्दा सञ्चालनमा दिगोपना रहने गरी योजना बनाउने हो त्यसैले अध्ययन रिपोर्ट कुरेका छौँ ।’ सम्मेलन केन्द्र उद्घानपछि हल भाडामा लिन चाहनेहले सम्पर्क गरे पनि कार्यविधिका कारण सेवा दिन नसकिएको आयोजना प्रमुख पन्थीले बताए। ‘हलका लागि धेरैले सम्पर्क गरेका छन् तर सञ्चालन कार्यविधिअनुसार विकास समिति नहुँदा मिल्दैन’, उनले भने, ‘उद्घाटन भएको छ महिनासम्म कार्यविधि अभावमा सञ्चालन गर्न नसक्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र रेखदेख र सरसफाइमा असारसम्म निर्माण कम्पनीले नै खर्च र रेखदेख गर्ने सम्झौता छ । सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँ बाहिरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हो । एक अर्ब ११ करोड लागतमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण विभागले सो केन्द्र निर्माण गरेको हो । यसमा मुख्य हल एक हजार सिट क्षमताको छ । बुटवल मण्डपको साढे छ बिघा क्षेत्रफलमा एक हजार जना क्षमताको मुख्य र अन्य १२ वटा हल छन् । आकाशबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकारमा तयार पारिएको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल (अडिटोरियम हल) मा बाल्कोनी र भुइँतलामा गरी आठ सय ७२ वटा कुर्सी जडान गरिएको छ । यस्तै ५० र ४२ सिट क्षमताका दुई वटा लेक्चर हल तथा ८० र तीन सय जना क्षमताका सेमिनार हल रहेका छन् । साथै ७२ देखि एक सय २६ जना क्षमताका छ वटा बैठक कक्ष, तथा तीन सय ५० र पाँच सय ८६ जना क्षमताका थप दुई वटा हल छन् । सबै हलमा एक पटकमा २९ सय जना अटाउन सक्ने क्षमता छ । अपाङ्गतामैत्री सम्मेलन केन्द्रमा चार सयवटा चारपाङ्ग्रे र चार सय मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने गरी पार्किङस्थल र हेलिप्याडसमेत बनाइएको छ । सम्मेलन केन्द्रमा बाल उद्यान, चमेनागृह, सर्भिस भवन, कर्मचारी आवास, वाटर फाउन्टेन, पानी पोखरी, प्रवेश हुने र बाहिरिने गरी पाँच वटा अलग अलग गेट निर्माण गरिएका छन् । जसमध्ये एउटा भिआइपी गेट छ । प्रत्येक गेटमा सुरक्षागार्ड घर र टिकट काउण्टर समेत बनाइएको छ । विद्युत्का लागि छ सय ३० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र खानेपानीका लागि बोरिङ पनि छुट्टै बनाइएको छ । सम्मेलन केन्द्र आकर्षक बनाउन केही भागमा दुबो लगाइएको छ भने सभाहल अगाडि पोखरी निर्माण गरिएको छ । जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्न आठ वटा ‘रिचार्ज पिट’ पनि बनाइएको छ । सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्रले जसरी चासो र चिन्ता लिनुपर्ने त्यति हुन नसकेको र सरकारी तवरबाट पनि सञ्चालनको कार्यविधि यति लामो समयसम्म बन्न नसक्नु कमजोरी भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेल बताउँछन् । सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटनसँगै कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा छ महिनासम्म पनि कार्यविधिको कारण देखाएर राज्यका निकायले सञ्चालनमा बेवास्ता देखाउँदा राज्यकै लगानी डुब्ने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । उनले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा अव सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना गतिविधि यही केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । रासस ।
कर्णाली करिडोर कालोपत्र हुने
मान्म । कर्णाली करिडोर कालोपत्र हुने भएको छ । कर्णाली करिडोरको कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको सडक कालोपत्र हुने भएको हो । कर्णाली करिडोरमा आगामी आर्थिक वर्षमा कालोपत्रको काम हुने भएको छ । कर्णाली करिडोर सडक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र स्तरोन्नति काम पूरा भएपछि सडक विभागले कालोपत्र गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘खुलालु लैफु हुँदै सलिसल्लासम्मको सडकलाई कालोपत्र गर्ने कार्य थालनी भएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो पटक सडक कालोपत्र हुन लागेको हो ।’ कालोपत्रका लागि सडक विभागले डीपीआर तयार गर्ने कार्य पूरा भएको र आगामी आवमा सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सुरु हुने आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । ‘कालोपत्र सडक दुई लेनको हुनेछ, डीपीआर चाँडै तयार हुने र त्यसपछि विभागले बजेटको व्यवस्था गरे लगत्तै काम सुरु हुनेछ’, उनले भने, ‘बजेटको लागत अनुमान भइरहेको छ, आगामी आवमा बजेटको व्यवस्था भएर कालोपत्रको काम सुरु हुन्छ ।’ कालीकोटदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको लम्बाइ एक सय २२ किलोमिटर रहेको र कालोपत्र गर्न कम्तीमा चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने प्रमुख यादवले बताए । कालोपत्र गर्न पूर्वका सडकलाई चौडा पार्ने, मोड सुधार गर्ने कार्य भइरहेको र यसका लागि छ वटा निर्माण कम्पनीमार्फत काम भइरहेको यादवले जानकारी दिए । ‘आठ करोड रुपैयाँ लगानीमा अहिले सडक सुधारको काम भइरहेको छ’, उनले भने । रासस
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : १० प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कामको प्रगति न्यून छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गत वर्षको वैशाखदेखि काम सुरु गरिए पनि तनहुँ खण्डमा भौतिक प्रगति कम रहेको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँ खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी काम गरिएको छ । दुवै खण्डको हालसम्मको प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ। काम सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद १४ महिना बाँकी रहँदा प्रगति सुस्त भएर समयमै सम्पन्न नहुने आशङ्का उब्जिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको भौतिक प्रगति १५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख इञ्जिनीयर नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस खण्डमा नाली निर्माण, रिटेनिङ वाल निर्माण, भित्ता काट्ने र सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। विद्युत्का खम्बा स्थानान्तरण नहुँदा काम सुस्त भएको सुवेदीले बताए । त्यस्तै जामुनेदेखि पोखरासम्मको खण्डको प्रगति चार दशमलव एक प्रतिशत मात्रै छ । यो खण्डमा कामको गति झनै सुस्त देखिएको छ। यो खण्डमा पनि भित्ता काट्ने र वाल बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिने छन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ। सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट रोयल्टी माग भएको साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई ढुवानी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहँदा आयोजनाको काममा केही समय ढिलाइ भएको थियो। अहिले उक्त समस्या समाधान भएको बताइएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो। पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ। बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । राजमार्गको विस्तारको काम सुस्त भएपछि यसबारे गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभामा यसबारे कुरा उठाएका छन् । उनले कामको गति सुस्त रहेकाले समयमै सम्पन्न नहुने हुँदा कामको गति बढाउन प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । धुलोले सास्ती राजमार्ग विस्तारका क्रममा काम भइरहँदा यतिबेला राजमार्गको यात्रा कष्टकर छ । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका चालकलाई राजमार्गमा यात्रा गर्न कठिन छ । राजमार्गको धुलोका कारण गन्तव्यसम्म पुग्दा मान्छे नै नचिनिने समस्या आउने गरेको छ । व्यास नगरपालिका–१ का दीपक भट्टराई राजमार्गको यात्रा कष्टकर भएको बताउँछन् । ‘दमौलीबाट खैरेनीटारतर्फ र डुम्रेतर्फ जानुपर्दा धुलोले मान्छे चिनिँदैन, यात्रा सकसपूर्ण छ’, उनले नभे । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ हलेदीका शंकर पन्तले धुलाम्य बाटोले यस ठाउँका बासिन्दाले हैरानी व्यहोरेको बताए । रासस
