मेलम्ची आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडकको निर्माण सुरु भएन
काठमाडौं । दुई वर्ष पहिले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थल सम्मको सडक निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । दुई वर्ष पहिले आएको बाढीबाट आयोजनासँगै सडक पुरै बगाएको थियो । पहिले सडक खोलाको किनारैकिनार रहेकामा त्यस नजिकै वा अन्यत्रबाट सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनास्थलका लागि मात्रै नभएर हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रमुख आवातजावत गर्ने मार्ग यही सडक रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । अहिले स्थानीय पालिकाले नदी किनारबाट खोलेको अस्थायी सडक प्रयोग हुँदै आएको छ । क्षतिपछिको पुनःनिर्माणको योजना बनाउँदा सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको समितिका सूचना अधिकारी (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर) राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । आयोजनाको अरु संरचनाको समितिले र सडक विभागले गर्ने सहमति भएको थियो । उनले भने, ‘आयोजनाको हेडवर्कलगायतका संरचना पुनःनिर्माणका लागि तयारी भइरहेको छ ।’ सो क्षेत्रकै पुनःनिर्माणको योजनाअनुसार तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना रहेको थियो । अब विभागले निर्माण गर्ने सडक दीर्घकालीन योजनामा पर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मध्यकालीन योजनाअनुसार समितिले नदीको किनारै किनार बाटो खोलेर काम चलाइएको उनको भनाइ छ । अब सडक विभागले स्थानीयलेसमेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी बाटो र पुल बनाउनुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्चीसम्म जाने वैकल्पिक सडक पनि सङ्घीय सरकारले नै ट्र्याक खोलेको थियो । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने गरी दीर्घकालीन सडक निर्माण विभागले गर्नुपर्ने उनले बताए । दीर्घकालीन सडकका लागि पनि सर्वे डिजाइन नै गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । स्थायी समाधानका लागि वैकल्पिक सडकलाई नै विस्तार वा अर्को रेखाङ्कन गर्ने भनी छलफलबाट टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो विषयमा अहिलेसम्म कुरा भएको छैन ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्मको सडक क्षेत्रमा विगत वर्षमा पनि थोरै काम गरिए पनि निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नभएको सडक विभागले जनाएको छ । सडक बनाउने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि बजेट नभएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘त्यसका लागि भनेर पैसा नभएर खासै काम पनि हुन नसकेको हो ।’ आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले दुई खण्डका लागि पाँच-पाँच करोड छुट्याइएको छ । सरकारले छुट्याएको रकमबाट कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाउँदा मात्रै सडकको निर्माणका लागि नै काम हुनसक्ने उनले बताए । अहिले केही पुरानो गरेको कामको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उनले भने, ‘यही बजेटमा गर्ने भनेको पहिलेको भुक्तानी र नाली पर्खाल बनाउने काम मात्रै गर्न सकिने हो ।’ यो सडक विगतमा समिति आफैँले निर्माण गरेको सडक थियो । बाढीपछिको पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा भएको छलफलमा आयोजनाको पुनःनिर्माण समितिले र अरु निर्माण सम्बन्धित निकायले गर्ने सहमति भएको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग नै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुने भन्दै सडकको जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको थियो । रासस
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने, लागत पौने तीन अर्ब डलर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई संयोजक जगत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुवान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो । टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सीमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुवानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँहरुको निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमासमेत जानकारी लिएको थियो । सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ, स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निश्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ’, घिसिङले भने- ‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।’ परामर्शदाताले सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्धनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
निर्माण सम्पन्न नगर्ने २३ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने करिब दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दे २३ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनेर ७ दिनको स्पष्टीकरण सोधेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसअघि नै सूचना जारी गर्दै उक्त २३ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई ३० दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो । तर तोकिएको समयभित्र जवाफ नआएपछि कार्यालयले आइतबार पुनः सूचना जारी गरेको हो । ७ दिनभित्र सूचनाअनुसार लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरे कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ क अनुसार कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ । समयका काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न ठेक्का लगाउने निकायले सिफारिस गर्ने पर्छ । सोही सिफारिसका आधारमा कार्यालयले अन्तिम मौका स्वरुप स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
